आल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन (AIBEA) द्वारा समर्थन पत्र
(अंग्रेजी पत्र का अनुवाद)
आल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन
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AIBEA/GS/2025/133 6-10-2025
प्रति
महाराष्ट्र राज्य विद्युत कामगार, अभियंता, अधिकारी
कृति समिति, मुंबई
महाराष्ट्र के बिजली मज़दूरों द्वारा शुरू किया गया संघर्ष
प्रिय मित्रों एवं सहकर्मियों,
हम देश के बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें सूचित किया गया है कि आपकी कृति समिति के तहत एकजुट होकर महाराष्ट्र के बिजली मज़दूरों ने निम्नलिखित मांगों को लेकर अपने संघर्ष को तेज़ करने का निर्णय लिया है:
- महाराष्ट्र में किसी भी निजी कंपनी को समानांतर लाइसेंस देने पर रोक
- 329 सब–स्टेशनों का संचालन निजी कंपनियों को सौंपने पर रोक
- महानिर्मिति से संबंधित जलविद्युत परियोजनाओं को निजी कंपनियों को सौंपने पर रोक
- 200 करोड़ रुपये से अधिक की किसी भी महापारेषण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित करने पर रोक
- सभी रिक्तियों को तत्काल भरा जाए
- वर्तमान संविदा और बहिस्त्रोत मज़दूरों को स्थायी कर्मचारी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँ
- पिछड़ी जातियों के लोगों को पूर्वव्यापी प्रभाव से पदोन्नति प्रदान की जाए
- पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाई जाए, जिसे मज़दूरों द्वारा कभी अनुमोदित नहीं किया गया है
- सभी बिजली कर्मचारियों के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पेंशन योजना को लागू किया जाए।
हमारा मानना है कि आपकी सभी माँगें जायज़ हैं। खासकर महाराष्ट्र के बिजली क्षेत्र के निजीकरण के ख़िलाफ़ आपने जो भी माँगें उठाई हैं, वे न सिर्फ़ आपके हितों की रक्षा के लिए हैं, बल्कि महाराष्ट्र के सभी मेहनतकश लोगों के हितों की भी रक्षा के लिए हैं।
बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी भी हमारे क्षेत्र में निजीकरण अभियान का विरोध कर रहे हैं।
हमारा मानना है कि निजीकरण के खिलाफ संघर्ष में एकजुट होना बहुत जरूरी है।
इसलिए, आल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन की ओर से, हम आपके संघर्ष को अपना पूरा समर्थन देते हैं।
हमें आपके संघर्ष के बारे में अधिक जानकारी अपने सदस्यों के साथ साझा करने में खुशी होगी, इसलिए कृपया हमें अपने संघर्ष कार्यक्रमों के विवरण से अवगत कराते रहें।
हम सभी मज़दूरों द्वारा और अधिक संयुक्त कार्रवाई की आशा करते हैं।
एकजुटता में,
आपके साथी,
सी.एच.वेंकटचलम
महासचिव