NCCOEEE की बैठक के निर्णयों के संबंध में AIFEE का परिपत्र
चूंकि सरकार ने 10 मार्च को लोकसभा में बिजली (संशोधन) विधेयक पेश करने की योजना बनाई है, इसलिए राष्ट्रीय विद्युत कर्मचारी एवं अभियंता समन्वय समिति (NCCOEEE) के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि सभी बिजली कर्मचारी और अभियंता 10 मार्च को कार्यस्थल छोड़कर बिजली हड़ताल शुरू करेंगे ताकि बिजली वितरण क्षेत्र के निजीकरण के उद्देश्य से लाए गए इस विधेयक के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज करा सकें।
ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन
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प्रेसिडेंट:-सी.एस.मूर्ति तमिलनाडु 9444255072
जनरल सेक्रेटरी:- मोहन शर्मा नागपुर (महाराष्ट्र) 9823019531
डेट:- 06.03. 2026
AIFEE के सभी घटक
विषय:- 9,10 मार्च 2026 को दिल्ली में मीटिंग।
साथियों,
प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनियों और उनके एसोसिएशन द्वारा बिजली मंत्रालय पर इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 को बिना किसी देरी के पेश करने के लिए डाले जा रहे दबाव के कारण चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है। बिजली मंत्रालय ने दबाव के आगे घुटने टेक दिए हैं। और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 10 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया जा रहा है।
NCCOEEE की आज एक अर्जेंट मीटिंग हुई। मीटिंग में सभी घटक दलों ने हिस्सा लिया। यह तय किया गया है कि NCCOEEE के सभी पदाधिकारी और राज्य के पदाधिकारी 9 मार्च को दिल्ली में होने वाली मीटिंग में शामिल होंगे। इस मीटिंग में सभी विपक्षी सांसदों को बुलाया जाएगा ताकि पार्लियामेंट की बहस में बिल पर मज़बूती से आवाज़ उठाई जा सके। राज्यों के सांसदों को जानकारी देने और उन्हें 9 मार्च की मीटिंग में बुलाने के लिए इनविटेशन के ज़रिए एक कैंपेन चलाया जाएगा।
चूंकि सरकार 10 मार्च को बिल पेश करने की तैयारी कर रही है, इसलिए NCCOEEE की मीटिंग में एकमत से यह तय किया गया है कि सभी बिजली कर्मचारी और इंजीनियर 10 मार्च को अपने काम की जगहों पर जाकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे।
AIFEE के मामले में, मेरा सुझाव है कि पंजाब से 5, तमिलनाडु से 2, कर्नाटक से 3, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 2, महाराष्ट्र से 2, राजस्थान से 2, मध्य प्रदेश से 2 पदाधिकारी 9 और 10 मार्च 26 की सुबह दिल्ली में मौजूद रहें।
मीटिंग कॉमरेड सुरजीत भवन में सुबह 10.30 बजे रखी गई है।
मोहन शर्मा
जनरल सेक्रेटरी