हरियाणा बिजली कर्मचारी एवं इंजिनीयर संयुक्त संघर्ष मोर्चा का मुख्यमंत्री को हड़ताल नोटिस
सरकार की सह पर हरियाणा बिजली नियामक आयोग (HERC) द्वारा गुरुग्राम और नूंह जिलों के लिए निजी कं पनी ‘इलेवन पावर‘ को 25 वर्ष के लिए समानांतर वितरण लाइसेंस देने का जन-विरोधी और कर्मचारी-विरोधी फैसला 18 अक्टूबर को लिया गया है। समानांतर वितरण लाइसेंस इस तरह से देने वाला हरियाणा पहला प्रदेश है, जहाँ पब्लिक की, उपभोक्ताओं की और तो और कानून के तहत दिए गए सारे नियम व रेगुलेशंस की पूरी तरीके से अनदेखी की गई है। बिजली सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण करने को सरकार अग्रसर है, जिसका खामयाजा आने वाले समय में उपभोक्ताओं, किसानों, कर्मचारियों पर पड़ेगा।
