पूर्वोत्तर रेलवे में, कर्मचारी यूनियनों ने श्रमिकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग करते हुए एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा है।

ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर्स यूनियन (AIRTU) और अन्य रेलवे यूनियनों द्वारा ज्ञापन

हर साल, ड्युटी के दौरान सैकड़ों रेलवे कर्मचारियों की मौत हो जाती है। हालांकि यूनियनें लगातार कर्मचारियों की सुरक्षा की मांग करती रही हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।
12 नवंबर 2026 को, पूर्वतर रेलवे के लखनऊ मंडल के लखीमपुर सेक्शन में कार्यरत गेटमैन, श्री अग्निवेश मोदनवाल की ड्युटी के दौरान सुबह 03:00 बजे एक मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। 13 नवंबर को, AIRTU — और कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनों जिनमें ट्रेन मैनेजर (गार्ड), लोको पायलट, पॉइंट्समैन और अन्य श्रेणियों के कर्मचारी शामिल हैं — ने एक शोक सभा आयोजित की और लखनऊ मंडल के DRM को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा।
अपनी श्रेणी और यूनियन की सीमाओं से ऊपर उठकर एकजुट होते हुए, रेलवे कर्मचारियों ने काम के लिए सुरक्षित माहौल की मांग को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उनकी मांगों में शामिल हैं:

• HOER नियमों के अनुसार, लखनऊ मंडल में इंजीनियरिंग लेवल क्रॉसिंग पर काम करने वाले गेटमैन को सप्ताह में 60 घंटे काम करना होता है। लेकिन, पूर्वतर रेलवे के तीनों मंडलों में गेटों पर काम करने वाले ट्रैक मेंटेनर्स से सप्ताह में 72 घंटे और 14 दिन में 144 घंटे काम करवाया जा रहा है। इसके लिए ओवरटाइम का भुगतान किया जाना चाहिए या साप्ताहिक ‘डबल रेस्ट’ ( दो दिन का आराम) वाला रोस्टर लागू किया जाना चाहिए।

• इंडियन रेलवेज परमानेंट वे मैनुअल (IRPWM) के अनुसार, जिन लेवल क्रॉसिंग पर ‘ ट्रेन व्हेईकल यूनिट’ (TVU) 50,000 से अधिक होती है, उन्हं ‘विशेष श्रेणी’ (special category) में रखा जाता है। रेलवे बोर्ड के अनुसार, ऐसे क्रॉसिंग पर तीन गेटमैन तैनात होने चाहिए। इतने व्यस्त क्रॉसिंग पर, ड्युटी शिफ्ट को 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे किया जाना चाहिए।

• वर्तमान में कर्मचारियों के पास 16-20 किलोमीटर तक की निगरानी का क्षेत्र होता है। आज के हालात में ट्रेनों की बढती संख्या और उनकी गति को देखते हुए, भारी काम के बोझ के कारण कर्मचारी अत्यधिक मानसिक और शारीरिक तनाव से जूझ रहे हैं। पूर्वतर रेलवे में निगरानी का क्षेत्र की दूरी 10-20 किलोमीटर तय की जानी चाहिए, जैसा कि बिलासपुर और जबलपुर जैसे ज़ोन में किया गया है।

• पूर्वतर रेलवे के सभी डिवीजनों में ‘रक्षक’ उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। ट्रेनों की चपेट में आने की घटनाओं को रोकने के लिए ये उपकरण तुरंत उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
पूरा ज्ञापन नीचे दिया गया है।

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