एयर इंडिया के यूनियनों की संयुक्त एक्शन कमिटी का बयान
एयर इंडिया के निजीकरण के फलस्वरूप एयर इंडिया के कर्मचारियों को एयर इंडिया की कोलोनियों में उनके घरों को खाली करने की वचनबद्धता फ़िलहाल नहीं देनी पड़ेगी|
(अंग्रेजी परिपत्र का हिंदी अनुवाद)
कर्मचारियों को कॉलोनियों को खाली करने के लिए एक वचनबद्धता पर हस्ताक्षर करने के लिए कहने वाले प्रबंधन परिपत्र के खिलाफ सुलह की कार्यवाही आज 11:30 बजे उप सीएलसी (सी), श्रम रक्षा भवन, सायन के कार्यालय में आयोजित की गई थी।
शुरुआत में जेएसी ने दो पत्र दाखिल किए:
1. सुलह में एक पक्ष के रूप में टाटा संस लिमिटेड को जोड़ने के हमारे अनुरोध को स्वीकार नहीं करने के उनके निर्णय की समीक्षा करने के लिए उप सीएलसी को पत्र। उप सीएलसी ने फैसला सुनाया कि टाटा संस लिमिटेड को इस स्तर पर सुलह के लिए एक पक्ष बनाने के लिए समय उपयुक्त नहीं था।
2. विभागीय प्रशासन को 15 नवंबर के उनके मेल के लिए प्रबंधन के खिलाफ विरोध पत्र और मांग कार्रवाई के लिए कर्मचारियों को उपक्रम पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। उप सीएलसी ने प्रबंधन को कानून के प्रावधानों का पालन करने की सलाह दी, जिसमें कहा गया है कि सुलह के लंबित होने के दौरान यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए। मंत्रालय के प्रतिनिधि सुलह बैठक में शामिल नहीं हो सके। इसलिए उप सीएलसी ने बैठक को 7 जनवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया है।
उपरोक्त को देखते हुए, सभी कर्मचारियों को किसी भी वचनबद्धता पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है कि वे 17 नवंबर 2021 तक परिसर खाली कर देंगे। हम आपको मामले में आगे की प्रगति से अवगत कराते रहेंगे।
