एआईएफएपी की 7 नवंबर 2021 को मासिक बैठक में श्री एस.एन. पाठक, अध्यक्ष, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के भाषण के मुख्य बिंदु
सरकार ने आयुध कारखानों का निगमीकरण कर दिया है। हमें ईडीएसए (आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम) द्वारा हड़ताल करने या विरोध करने से भी मना कर दिया गया है। हड़ताल में भाग लेने की सजा 1 साल की कैद है। हड़ताल आयोजित करने में मदद करने वालों के लिए सजा 2 साल कैद है। हमने ईडीएसए को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और हमने चेन्नई उच्च न्यायालय में निगमीकरण के कदम को भी चुनौती दी है।
आयुध कारखानों में 3 साल के ठेके को 2 साल कर दिया गया है। हम नजर रख रहे हैं। आयुध निर्माणी निगम बनाए गए हैं ताकि उन्हें बेचा जा सके।
मुद्रीकरण का अर्थ है सार्वजनिक संपत्तियों को 40-50 वर्षों के लिए पट्टे पर देना—पूंजीपति हमें किस स्थिति में संपत्ति लौटाएंगे? यह 30-40 साल के पट्टे की बात नहीं है, यह स्थायी बिक्री के बराबर है। इनकी देशभक्ति झूठी है। वे देश को बेच रहे हैं।
हम उनकी मजदूर विरोधी, जनविरोधी नीतियों के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। लेकिन, सरकार तभी सुनेगी जब उनकी स्थिति को खतरा होगा। हम कार्यकर्ताओं को इस सरकार को वोट न देने के लिए क्यों नहीं कह सकते ? किसानों ने कर दिखाया है। सरकार अन्यथा नहीं सुनेगी।
सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए देश के मजदूरों को जगाना होगा। सरकार ट्रेड यूनियनों पर कोई ध्यान नहीं देती है, मैं अपने वर्षों के अनुभव से बता रहा हूं। हमें दिखाना होगा कि कार्यकर्ताओं में उन्हें सत्ता से हटाने की ताकत है।
आप तब समझेंगे जब वे आपको लड़ने से रोकेंगे। हमें सरकार से राजनीतिक रूप से लड़ना है। मैं किसानों को उनके संघर्ष और हमें रास्ता दिखाने के लिए सलाम करता हूं।
हमें ट्रेड यूनियनों की 2 से 5 दिन की हड़ताल करनी चाहिए लेकिन इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। महामारी में प्रवासी मजदूरों, ऑक्सीजन जरूरत मंद लोगों की जान गई है, लेकिन सरकार ने परवाह नहीं की।
मैं अपने कार्यकर्ताओं के साहस को निराश नहीं करना चाहता। लेकिन हमें सरकार को अपने वोट से हटाना होगा।
हमसे जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी, हम देंगे। हमने हमेशा सभी ट्रेड यूनियनों का समर्थन किया है। मैं सभी के समर्थन का अनुरोध करता हूं, मैं पांडे जी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं।
आपके संघर्ष को हमारा पुरा साथ है