यह संघर्ष केवल एलआईसी पॉलिसीधारकों और बीमा कर्मचारियों का नहीं, बल्कि सभी लोगों का है। देश के कार्यकर्ता इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हम सभी सार्वजनिक क्षेत्रों- रेल, कोयला, बीएचईएल आदि की रक्षा करेंगे क्योंकि जनता उनकी मालिक है।
एआईएफएपी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय बैठक “उपभोक्ताओं / उपयोगकर्ताओं और अन्य लोगों को निजीकरण के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने के लिए” में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ (एआईआईईए) के संयुक्त सचिव श्री धर्मराज महापात्रा के 21 नवंबर 2021 को भाषण का सारांश
यह कठिन समय रहा है लेकिन किसानों के संघर्ष ने हमें दिखाया है कि अगर हम लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो उन्हें हराने का एक तरीका है। सरकार के विरोध में कुछ भी कहना देशद्रोह माना जाता है। लेकिन ऐसे समय में किसान आंदोलन ने मजदूरों और जन आंदोलनों को काफी ताकत दी है। नाम चाहे मुद्रीकरण हो या कुछ और, उद्देश्य कॉरपोरेट्स को राष्ट्रीय संपदा देना है। यह जरुर सच है कि कांग्रेस और भाजपा की आर्थिक नीतियों में कोई अंतर नहीं है। परन्तु, पार्टियों में अंतर है। कांग्रेस ने कुछ क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण भी किया। यह सच है कि उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की लेकिन कांग्रेस के सभी सदस्य इससे सहमत नहीं थे और कुछ आंतरिक विरोध भी था। दूसरी ओर, भाजपा/आरएसएस हमेशा राष्ट्रीयकरण के खिलाफ रही है। उदाहरण के लिए, 1969 के बैंक राष्ट्रीयकरण का केवल जनसंघ (RSS) ने विरोध किया था। भाजपा और कांग्रेस की आर्थिक रूपरेखा और नीतियां समान हैं, लेकिन फिर भी अंतर है। भाजपा लोकतंत्र और संविधान में विश्वास नहीं करती है। वे सत्तावादी हैं और फासीवाद में विश्वास करते हैं। यूएपीए का इस्तेमाल जिसने भी इस सरकार की नीतियों का विरोध किया है उस के खिलाफ किया गया है । और सरकार विरोधी होने को देशद्रोही होने के बराबर बोला गया है।
वाजपेयी के नेतृत्व में बाल्को और मॉडर्न फूड्स का निजीकरण किया गया। बाल्को को कौड़ियों के भाव में स्टारलाईट (अब वेदांता) को बेच दिया गया था। भाजपा के शासन में निजीकरण विरोधी संघर्ष और तेज हो गया है। मैं किसानों को सलाम करता हूं। यदि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद 500 से अधिक किसान संगठन एकजुट हो सकते हैं, तो श्रमिकों को भी उसी तरह एकजुट होना चाहिए। केंद्रीय ट्रेड यूनियन एकजुट हो गए हैं। उनके अखिल भारतीय सम्मेलन ने 2 दिन की हड़ताल का फैसला किया है। भारत में, 18 राष्ट्रीय हड़तालें की गई हैं, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र का अभी तक निजीकरण नहीं किया गया है।
जहां तक एलआईसी संघर्ष का सवाल है, हमने 1991 से एलआईसी के निजीकरण के खिलाफ जनमत जुटाया है। 1991 में मल्होत्रा कमिटी ने एलआईसी के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की थी। लेकिन एआईआईईए के नेतृत्व में, सभी बीमा उपभोक्ताओं, राजनीतिक दलों आदि को लामबंद किया गया और हमने इसका विरोध करने वाले लाखों हस्ताक्षर एकत्र किए। पिछले 30 वर्षों के दौरान एलआईसी कर्मचारियों के संघर्ष ने यह सुनिश्चित किया है कि वे इसके निजीकरण में सफल नहीं हो सके।
लोगों का पैसा लोगों के कल्याण के लिए है। जब एलआईसी भारी मात्रा में वित्तीय पूंजी पैदा कर रहा है, तो इसका नियंत्रण देश की राजनीतिक और आर्थिक संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। वाजपेयी सरकार के दौरान, लालकृष्ण आडवाणी ने 1999 में संसद में कहा था कि अगर हम निजी और विदेशी लोगों के लिए बीमा बाजार खोलते हैं, तो हमें विकास के लिए पैसा मिलेगा। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि इन 22 सालों में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना प्रत्यक्ष विदेशी धन (एफडीआई) मिला है? हमें सिर्फ 2 अरब डॉलर (14,000 करोड़ रुपये) मिले हैं और इनमें से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है।
एलआईसी के पास 30 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति है और इसमें 40 करोड़ पॉलिसी धारक हैं। जब रेलवे या अन्य सेक्टर डिफॉल्ट करते हैं, तो हम उन्हें बचाते हैं। हमें एफडीआई से एक पैसा भी नहीं मिला है। अगर आप एलआईसी का नियंत्रण खो देते हैं, तो आपको बुनियादी ढांचे के लिए पैसा कहां से मिलेगा? हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, बुद्धिजीवियों और राजनेताओं से मिल रहे हैं। एआईआईईए ने 355 सांसदों से मुलाकात की है। मदुरै में, हमारे राज्य सम्मेलन में 1400 से अधिक लोगों ने भाग लिया। जब GIBNA अधिनियम पेश किया गया था, विपक्षी दल एक चयन समिति को बिल भेजने के लिए एकजुट हुए। लेकिन भाजपा ने विपक्ष को शारीरिक रूप से पीटने के लिए मार्शल बुलाए। भाजपा के लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, जैसा कि कृषि कानूनों और श्रम संहिताओं से स्पष्ट है।
उनका कहना है कि एलआईसी के शेयर कर्मचारियों को दिए जाएंगे। लेकिन एलआईसी का स्वामित्व 40 करोड़ पॉलिसीधारकों के पास है। एलआईसी की संपत्ति संयुक्त राष्ट्र के देशों के सकल घरेलू उत्पाद से अधिक मूल्य की है। यह संघर्ष केवल एलआईसी पॉलिसीधारकों और बीमा कर्मचारियों का नहीं, बल्कि सभी लोगों का है। हम बीजेपी सांसदों से भी मिले; आईपीओ का समर्थन करने के लिए उनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। हमने उनसे पूछा कि आप अपने धन पर नियंत्रण क्यों खो रहे हैं? देश के कार्यकर्ता इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हम सभी सार्वजनिक क्षेत्रों- रेल, कोयला, बीएचईएल आदि की रक्षा करेंगे क्योंकि जनता उनकी मालिक है।