– कॉमरेड सुरेश धोपेश्वरकर पूर्व महासचिव, महाराष्ट्र स्टेट बैंक कर्मचारी संघ पूर्व अध्यक्ष, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ से सन्देश
(अंग्रेजी संदेश का हिंदी अनुवाद)
कॉमरेड सुरेश धोपेश्वरकर, पूर्व महासचिव, महाराष्ट्र स्टेट बैंक कर्मचारी संघ, पूर्व अध्यक्ष, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ से सन्देश
प्रिय साथियों,
पीएसबी के निजीकरण के खिलाफ अभियान और संघर्ष हमारे हमेशा और सामान्य औद्योगिक संबंधों (आईआर) के मुद्दों और मामलों पर संघर्ष की तुलना में एक अलग प्रकार का अभियान और संघर्ष है।
आईआर से संबंधित मामलों में शामिल मुद्दों में और पीएसबी / पीएसयू के निजीकरण के खिलाफ अभियान और संघर्ष में यह गुणात्मक अंतर है कि आईआर मामले एक विशेष प्रतिष्ठान / उद्योग के प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच हैं, जबकि निजीकरण के खिलाफ यह लड़ाई सरकार की नीति को छू रही है और इस मायने में यह एक राजनीतिक लड़ाई है।
लेकिन मेरे द्वारा “राजनीति” इस शब्द का इस्तेमाल यहाँ उस संदर्भ में नहीं है जिस संदर्भ में दो राजनीतिक दलों के बीच लड़ाई के रूप में लोकप्रिय चर्चाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
यदि सरकार वेतन रोक नीति का अनुसरण कर रही है और हम वेतन संशोधन की मांग कर रहे हैं तो उस स्थिति में भले ही मांग प्रकृति में आर्थिक हो, लेकिन वो राजनीतिक चरित्र ग्रहण करती है।
इसी तरह, जब अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजीकरण नीति का पालन करने के लिए सरकार की एक घोषित नीति है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ अभियान और संघर्ष राजनीतिक चरित्र ग्रहण करता है।
चूंकि अभियान और संघर्ष सरकार की नीति के खिलाफ है, इसलिए यह एक लंबा संघर्ष बन जाता है। इसलिए, इसे संघर्ष के बहु/विभिन्न रूपों की आवश्यकता है। इसके लिए उस उद्योग के व्यापक और गहन ज्ञान की भी आवश्यकता होती है जिसमें हम अभियान/संघर्ष/हड़ताल का संचालन कर रहे हैं।
रेलवे माल और मानव को एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक ले जाने के लिए किसी भी राष्ट्र की जीवन रेखा है। इसी तरह बैंकिंग एक राष्ट्र में वित्तीय दुनिया की जीवन रेखा है।
रेलवे और बैंकिंग में हड़तालों को अत्यधिक देखभाल से संभालना चाहिए और जनता में बड़े पैमाने पर और व्यापक प्रचार अभियान के साथ चलने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे संघर्ष का प्रभाव व्यापक है और बैंकिंग सेवाओं पर निर्भर विभिन्न वर्गों पर अलग प्रभाव होता है। इसलिए, एक तरफ हम सरकार को उसकी गलत नीतियों के दुष्प्रभावों के बारे में चेतावनी दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हम जनता को हड़ताल का उद्देश्य समझा रहे हैं, जिनकी सेवाएं हमारी संगठित कार्रवाई से प्रभावित होती हैं।
वर्षों से और विशेष रूप से वर्तमान चरण में बैंकिंग वित्तीय दुनिया के अन्य क्षेत्रों जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा, एनबीएफसी, पेंशन फंड, पूंजी बाजार, मुद्रा और विदेशी मुद्रा / कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार, आदि के साथ अत्यधिक जुड़ा हुआ है।
डीएफएस/आरबीआई के माध्यम से सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां वित्तीय दुनिया के इन सभी खंडों को प्रभावित कर रही हैं। इसलिए, ट्रेड यूनियन के आयोजकों के रूप में हमें संपूर्ण वित्तीय दुनिया और बैंकिंग के साथ इसके अंतर्संबंध को समझने की आवश्यकता है क्योंकि नीतियां एक साथ वित्तीय दुनिया को प्रभावित कर रही हैं।
घटे हुए ब्याज रेट नीतियां उन कॉरपोरेट्स को सस्ता क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए है जो मोदी सरकार को पीएसबी / पीएसयू का निजीकरण करने और उन्हें सौंपने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
लेकिन वरिष्ठ नागरिक जो जमाराशियों पर घटे हुए ब्याज नीतियों से प्रभावित हैं, उनकी गलत धारणा है कि उन्हें बैंकों के सार्वजनिक क्षेत्र के चरित्र के कारण ख़राब ब्याज मिल रहा है। हमारा प्रचार तंत्र सामान्य रूप से जमाकर्ताओं और विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों की इस गलत धारणा को ठीक करने में सक्षम होना चाहिए।
सरकार आरबीआई की मुद्रा नीति के माध्यम से इस नीति का अनुसरण करती है, इसलिए मुद्रा नीति का अध्ययन करने और समझने की आवश्यकता है।
दो दिवसीय हड़ताल के बाद सरकार राहत ले रही है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के अपने लक्ष्य / निशाने को प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीति बदल सकती है और अभी तक हार नहीं मानी है।
इसलिए, युवा और बूढ़े, अधिकारी और कामगारों द्वारा दो दिवसीय सफल भागीदारी हड़ताल के बाद, हम नए साल से अगले दो दिवसीय हड़ताल तक आने वाली अवधि का उपयोग करते हुए आगामी बजट सत्र में सभी क्षेत्रों के सभी ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर अपने दृष्टिकोण को संपूर्ण वित्तीय दुनिया पर सोचने के लिए व्यापक बनाएं।
हमारे गहन और व्यापक अभियान की वजहसे हमारी भागीदारी हड़ताल को लोगों का विरोध नहीं था।
इस चरण में अन्य मजदूर वर्ग के साथ हमारी हड़ताल को तेज और व्यापक करते हुए; आइए हम एक साथ बड़े पैमाने पर बैंककर्मियों और जनता के बीच वित्तीय साक्षरता अभियान को आगे बढ़ाएं।