मैं 23 और 24 फरवरी 2022 को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र संघों के संयुक्त मंच द्वारा देशव्यापी हड़ताल के मुद्दे पर इस वेबिनार के आयोजन के लिए सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फ़ोरम का धन्यवाद करता हूं।
हड़ताल की घोषणा के संबंध में, मैं और कॉम. अमरजीत कौर एक निर्णय पर हैं। हमने संयुक्त रूप से हड़ताल की घोषणा का मसौदा तैयार किया और उसने अधिकांश बुनियादी मांगों पर वे पहले ही बोली हैं , इसलिए मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन कुछ मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करूंगा, जो कि बुनियादी मुद्दे हैं, देशव्यापी हड़ताल की कार्रवाई के लिए जिन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।
सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र संघों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित हड़ताल की घोषणा में सूचीबद्ध सभी मांगों को “लोक बचाओ और राष्ट्र बचाओ” के नारे द्वारा संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि लड़ाई केंद्र में वर्तमान सरकार के शासन की बहुत विनाशकारी राष्ट्रविरोधी नीति खिलाफ है जो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रहे हैं। पूरी आर्थिक व्यवस्था के गंभीर व्यवस्थित संकटों के बीच, वे मुट्ठी भर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कॉरपोरेट्स के लिए आकस्मिक लाभ, अनुत्पादक लाभ सुनिश्चित करने के लिए, बहुसंख्य जनता, विशेष रूप से मजदूर वर्ग के लोगों के अस्तित्व के अधिकार को निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि निजीकरण विरोधी फ़ोरम को उस निजीकरण प्रक्रिया के मूल चरित्र को समझना चाहिए जिसे वे अपनाना चाहते हैं जो इतना विनाशकारी है। यह सिर्फ निजीकरण नहीं है; यह मुट्ठी भर कॉरपोरेट्स को देश की राष्ट्रीय संपत्ति का मुफ्त उपहार है। समग्र आर्थिक मंदी के दौरान जिन क्षेत्रों को लक्षित किया गया है, उनका उपयोग लोगों द्वारा किया जाता है। ये वे क्षेत्र हैं जिन्हें वे निजी कॉरपोरेट्स को मुफ्त में सौंपने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनके संचालन से, निजी कॉरपोरेट्स मनचाहा लाभ कम सके। वे राजस्व के एक बहुत छोटे हिस्से पर उनके साथ साझेदारी कर रहे हैं। यह निजीकरण प्रक्रिया का नवीनतम प्रारूप है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह एक पाइपलाइन है, यानी कॉरपोरेट्स को राष्ट्रीय संपत्ति का निरंतर प्रवाह होगा। नीति आयोग के दस्तावेज़ में कुछ क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है जो इसका हिस्सा हैं – रेलवे, गैस पाइपलाइन, बिजली ग्रिड, बंदरगाह और डॉक, कोयला क्षेत्र, खनिज क्षेत्र, दूरसंचार क्षेत्र, लेकिन ये पूरी पाइपलाइन का केवल एक हिस्सा हैं। ये ढांचागत संपत्तियां इन निजी पूंजीपतियों को सौंप दी जाएंगी, जिन्होंने इस बड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण में एक पैसा भी निवेश नहीं किया है।
यह निजीकरण का नवीनतम प्रारूप है जिसे वे पूरे देश पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जो निस्संदेह पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को आपदा और विनाश के रास्ते पर खड़ा कर देगा। देश का पूरा भविष्य, पिछले सात दशकों में जो कुछ भी बनाया गया है, वह पूरी तरह नष्ट हो जाएगा।
तो इस तरह के प्रारूप में, इस तरह के डिजाइन के खिलाफ, किसी भी लड़ाई, किसी भी संघर्ष के लिए हमें लोगों और देश को बचाने के लिए मिशन इंडिया का दृष्टिकोण अपनाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ 23 और 24 फरवरी 2022 की योजना बनाई गई थी, और यह सिर्फ इन हमलों के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी है जो शासन की सीट पर बैठकर उस हमले को शुरू कर रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन करने वाले कॉमरेड ने शुरुआत में ही जम्मू कश्मीर के बिजली कर्मचारियों, आदि के कुछ संघर्षों का उल्लेख किया है; कॉम. अमरजीत ने भी उसमे जोड़ा।
दूसरा बिंदु जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि हम पहले ही एक स्तर पर पहुंच चुके हैं, एक ऐसे चरण पर पहुंच गए हैं, जहां इन नीतियों को केवल अनुनय-विनय से नहीं रोका जा सकता है। संघर्ष के तरीके को अवज्ञा और प्रतिरोध के रूप में बदलना होगा और यह पहले ही शुरू हो चुका है।
जम्मू कश्मीर बिजली हड़ताल प्रतिरोध का ताजा उदाहरण है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के बिजली मज़दूरों ने चंडीगढ़ में बिजली सुविधाओं का निजीकरण और इसको गोयनका को सौंपने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ 1 फरवरी 2022 से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। साथ ही उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का भी फैसला किया है। बिजली मज़दूरों के संयुक्त मंच ने भी 1 फरवरी को 1 दिन के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया और साथ ही यह भी कहा कि वे भी 23 और 24 फरवरी को हड़ताल में शामिल होंगे।
कोयला मज़दूर योजना बना रहे हैं; उन्होंने 23 और 24 फरवरी को सभी कोयला खदानों को पूरी तरह से बंद करने की तैयारी के लिए अभियान शुरू कर दिया है। अलग-अलग इलाकों में ये संघर्ष चल रहे हैं और मोदी सरकार से कह रहे हैं कि हम आपको वो नहीं करने देंगे जो आप चाहते हैं। ठीक इसी आधार पर विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में पिछले 1 साल से मजदूर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि आपने दिल्ली में स्टील प्लांट की बिक्री के सौदे पर हस्ताक्षर किए होंगे, लेकिन हम उस व्यक्ति को प्लांट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे जो आपकी एजेंसी है; मज़दूर शारीरिक विरोध करेंगे।
सटीक रूप से इस मॉडल का सेलम स्टील प्लांट में प्रयोग किया गया था और संभावित बोलीदाताओं को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गयी। कर्नाटक में बीईएमएल में भी यही हुआ, जहां संभावित बोली लगाने वाले को बैंगलोर, मैसूर और पलक्कड़ संयंत्रों के परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। ये संघर्ष अलग-अलग जगहों पर चल रहे हैं और ठीक इन्हीं प्रतिरोध संघर्षों के कारण मोदी सरकार अपने दूसरे अवतार में भी उन 48 सार्वजनिक क्षेत्रों के पूर्ण निजीकरण के कार्यक्रम को लागू नहीं कर सकी, जिन्हें उन्होंने 2014 में ही सूचीबद्ध किया था।
प्रतिरोध के कारण ही अब निजीकरण के नए प्रारूप को आजमाया जा रहा है, यानी बुनियादी ढांचा क्षेत्रों से शुरू किया जा रहा है। उनकी योजना है कि आने वाले दिनों में सभी सार्वजनिक क्षेत्रों को इस पाइपलाइन के माध्यम से प्रवाहित किया जाए, यदि इसका विरोध नहीं किया जाता है, जो पराजित नहीं होता है और इसे पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है और हम बहुत स्पष्ट हैं कि हम इसे कर सकते हैं। किसान संघर्ष ने दिखाया है – हम कर सकते हैं। वे जो कुछ भी चाहते हैं वे नहीं कर पाएंगे और हम इसे रोक पाएंगे, और उस विधा के साथ मुझे लगता है कि इस 23 और 24 फरवरी को पूरे देश में योजनाबद्ध और क्रियान्वित किया जाना है और हमें विश्वास है कि हम कर पाएंगे।
सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फ़ोरम में बहुत सारे संगठन शामिल हैं, और इसलिए आपके माध्यम से हम उन सभी को अपनी अपील भेजना चाहते हैं कि वेबिनार की इस पहल का स्वागत है, लेकिन काम के द्वार पर गर्मी को केंद्रित करना अधिक महत्वपूर्ण है, कार्य स्थल, कार्य स्थल पर, जहां यह 23 एवं 24 की हड़ताल की जानी है। पूर्ण बंद सुनिश्चित किया जाना है।
और यह संघर्ष का पहला चरण है; संघर्ष को और तेज करने की जरूरत है अन्यथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। भारत में अपने कनिष्ठ भागीदारों, भारतीय कॉरपोरेट्स के साथ-साथ बड़े बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेट्स के इशारे पर, अंतरराष्ट्रीय वित्त पूंजी के इशारे पर, केंद्र में वर्तमान सरकार द्वारा साजिश रची गई है।
सवाल केवल मजदूरों के अपने अधिकारों की रक्षा का नहीं है, मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के संघर्ष को पूरे देश को पूरी तरह से नीलाम करने की नीति को निर्णायक रूप से हराने के कार्य के साथ पूरी तरह से एकीकृत कर दिया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला, लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला, श्रम कानूनों पर हमला, किसी भी असहमति के खिलाफ हमला, यूएपीए का उदार उपयोग और किसी भी असंतुष्टों के खिलाफ राजद्रोह की धाराएं, नीलामी में पूरा देश – ये सभी मुख्य व्यापक परियोजना के अभिन्न अंग हैं।
निजीकरण करने और एनएमपी को लागू करने के लिए, लोगों और विशेष रूप से मेहनतकश लोगों को जंजीरों में बांधना है और इसलिए लेबर कोड द्वारा हमले किये जा रहे हैं, इसलिए किसानों पर हमले किय जा रहे हैं, इसलिए संवैधानिक मूल्यों पर हमला हो रहा है। तो, इसे पूरे शासन के सत्तावादीकरण की एक व्यापक परियोजना के रूप में समझा जाना चाहिए – अर्थव्यवस्था का शासन, राजनीतिक व्यवस्था का शासन, समाज का शासन। वे अपने सांप्रदायिक और अन्य ध्रुवीकरण के माध्यम से लोगों के बीच विभाजनकारी ध्रुवीकरण लाने के लिए अपने विभाजनकारी और विघटनकारी तंत्र को लागू करने की योजना बना रहे हैं। तो पूरी बात एक व्यापक परियोजना है; इसे समझना होगा। तदनुसार देश की ट्रेड यूनियनों को राष्ट्र पर इस व्यापक हमले को सामूहिक रूप से समझना होगा। इसका विरोध समस्त मेहनतकश जनता की एकता के माध्यम से करना है। दो दिवसीय देशव्यापी आम हड़ताल के लिए एकता सुनिश्चित करनी होगी। यह अधिक महत्वपूर्ण है कि 23 और 24 फरवरी तक जो दिन बचे हैं, उनमें लोगों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में यह संदेश देना चाहिए कि यह लोगों को बचाने और राष्ट्र बचाने का संघर्ष है। और उस भावना के साथ इसे उठाना होगा और लोगों तक पहुंचाना होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं बचाया जा सकता है।
साथ ही हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। देश का मजदूर संघ आंदोलन, जिसने 1991 में देश में इस नवउदारवादी नीति के लागू होने के दिन ही यह लड़ाई शुरू की थी, अब तक देश भर में 22 आम हड़तालें आयोजित कर चुका है और इस बीच निजीकरण के खिलाफ कई क्षेत्रीय संघर्ष हो चुके हैं। मज़दूरों के अधिकारों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर हमले के खिलाफ संघर्ष हो चुके है। यह 23वीं आम हड़ताल होने जा रही है और इस बार यह 2 दिनों की आम हड़ताल है और इस प्रक्रिया में विभिन्न क्षेत्रीय संघर्ष अंततः राष्ट्रीय आम हड़ताल में परिणत होंगे।
यह मजदूर वर्ग द्वारा पिछले 3 दशकों के निरंतर संयुक्त संघर्ष की भाष्य है और उसी की प्रक्रिया में एक विशेष समय पर, किसान संघर्ष पूरे देश में भड़क गया। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किए गए कई बंद आह्वानों के लिए कई एकजुटता कार्यों के माध्यम से पूरे देश में किसान संघर्ष के उस संदेश को ले जाने के लिए मजदूर वर्ग आंदोलन ने भी सक्रिय शारीरिक भूमिका निभाई। और हम संयुक्त किसान मोर्चा के उनके समर्थन के बयान और उन 2 दिनों की आम हड़ताल पर ग्रामीण बंद आयोजित करने के उनके फैसले का बहुत स्वागत करते हैं।
हम मजदूर किसान एकता का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं जो मूल रूप से देश के दो उत्पादक वर्गों की एकता है। वे देश के एकमात्र मुख्य उत्पादक वर्ग हैं, मेहनतकश लोग और किसान एक साथ। वे देश के लिए धन पैदा कर रहे हैं। वास्तव में वे ही सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कर रहे हैं और अन्य लोग मुफ्त दोपहर का भोजन कर रहे हैं, जो धन सृजन में योगदान देने वाले मेहनतकश लोगों और किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण करके लाभ कमा रहे हैं।
महामारी की अवधि के दौरान भी ट्रेड यूनियनों द्वारा मांग की गई, सभी गैर-आयकर भुगतान करने वाले परिवारों को प्रति माह 7500 रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए, मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि मूल्य वृद्धि अपने आप नहीं हो रही है, बल्कि की जा रही है, यह इस शोषक प्रक्रिया का एक भाग है। मूल रूप से इस समय ईंधन की कीमतों में वृद्धि का कोई कारण नहीं है, जब ईंधन की अंतरराष्ट्रीय कीमत नीचे आ रही है; कॉर्पोरेट लाभ के लिए लोगों को निचोड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है।
इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के जरिए बैंकों के डिफॉल्ट को वैध किया जा रहा है। जब बैंकों को बाल कटवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो उन्हें राष्ट्रीय राजकोष से पूंजीकृत किया जा रहा है और फिर से उन डिफ़ॉल्ट कॉर्पोरेट घरानों को ऋण देने और फिर से दिवाला प्रक्रिया के लिए जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस प्रकार अवैतनिक चूक ऋण वैध हो जाते हैं और बैंकों को बाल कटवाने को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस तरह से राष्ट्रीय राजकोष कॉरपोरेट की झोली में जा रहा है।
इस वर्तमान नवउदारवादी व्यवस्था के तहत यह एक ऐसी विकृत आर्थिक प्रक्रिया है। यह मोदी शासन राष्ट्रीय संपत्ति को निचोड़ने की इस विनाशकारी आर्थिक प्रक्रिया की अध्यक्षता कर रहा है, मुट्ठी भर कॉरपोरेट्स, विदेशी और घरेलू दोनों के हित में जनता को निचोड़ रहा है।
वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पक्ष में व्यापार कानूनों को फिर से लिख रहे हैं। न केवल देश का आर्थिक भविष्य नष्ट हो रहा है, बल्कि साथ ही देश की सुरक्षा के पहलू से भी काफी समझौता किया जा रहा है। उन्होंने आयुध कारखानों का निगमीकरण करने, रक्षा उत्पादन का निगमीकरण करने और पूर्ण निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करने का निर्णय लिया है। रक्षा उत्पादन के निजीकरण का मतलब और कुछ नहीं बल्कि सभी विदेशी आयुध उत्पादकों के लिए एक बड़ी सौगात है। यह राष्ट्रहित के खिलाफ कितनी खतरनाक साजिश है!
मजदूर वर्ग ने संघर्ष किया है और किसान के विजयी संघर्ष से प्रेरित है, और आने वाला संघर्ष लोगों को बचाने और राष्ट्र को बचाने के लिए राष्ट्र विरोधी नीति शासन के खिलाफ एक मजदूर-किसान संयुक्त हस्तक्षेप होने जा रहा है। एनएमपी राष्ट्र पर किया जा रहा अपराध है; यदि संपूर्ण ढांचागत क्षेत्र को पूंजीपतियों को उपहार में दिया जाता है तो यह पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा।
सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फ़ोरम को राष्ट्र के खिलाफ इस नापाक साजिश का पर्दाफाश करना चाहिए और निश्चित रूप से देश का ट्रेड यूनियन आंदोलन AIFAP की पहल का स्वागत करता है। और मैं AIFAP की प्रमुख हस्तियों से भी अनुरोध करता हूं कि वे अपने सदस्यों को उत्साहित करें, अपने सदस्यों को मनाने के लिए, कार्यस्थल पर, कारखाने के गेट पर, जमीनी तौर पर अपने हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 23 और 24 फरवरी 2022 को पूरी तरह से बंद करने के लिए, लोगों को बचाने और राष्ट्र को बचाने के संघर्ष को और तेज करने का मार्ग प्रशस्त करे।