स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SWFI-CITU) ने अपने घटकों को स्टील उद्योग की राष्ट्रीय मांगों के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और क्षेत्रीय संघों के संयुक्त मंच द्वारा बुलाए गए 28 और 29 मार्च को हड़ताल का नोटिस देने के लिए कहा।
हड़ताल की सूचना
फॉर्म L
(नियम 71 देखें)
दिनांक … मार्च, 2022 का दिन।
प्रति
………..
……….(नियोक्ता)
महोदय,
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र क्षेत्रीय संघों के संयुक्त मंच ने केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, जनविरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ 28 और 29 मार्च, 2022 को देशव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है। देश और जनता को आपदा और तबाही से बचाने के लिए मजदूरों, किसानों और आम लोगों ने हड़ताल का समर्थन किया है।
वर्तमान नीति व्यवस्था पूरे देश को बेचना चाहती है। सभी सार्वजनिक उपक्रमों की हताश और चौतरफा निजीकरण की बोली हमारी राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को नष्ट करने के अलावा और कुछ नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात उद्योग, SAIL और RINL दोनों प्रमुख लक्ष्य हैं। दरअसल, एएसपी, सेलम को निशाना बनाकर स्टील सेक्टर के इस तरह के निजीकरण का प्रयास लंबे समय से किया जा रहा है लेकिन ASP, सेलम और VISL में प्रतिरोध संघर्ष और RINL में चल रहे संघर्ष के कारण अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हो सके। इसके अलावा, निजी असंगठित क्षेत्र के लोगों सहित देश के संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन राष्ट्रीय स्तर और उद्योग-स्तर दोनों पर कई राष्ट्रीय आम हड़तालों और बीच-बीच में क्षेत्रीय हड़तालों, आंदोलनों के माध्यम से उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। चल रहे संघर्ष की प्रक्रिया और निरंतरता में निजीकरण अभियान को निर्णायक रूप से रोकने के लिए दो दिन की आम हड़ताल का आह्वान किया गया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सामान्य रूप से नियमित रोजगार कम हो रहा है और बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग और ठेकेदारीकरण के माध्यम से, उद्योग के मुख्य परिचालन कार्य को ठेका श्रमिकों द्वारा तेजी से संचालित किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात उद्योग कोई अपवाद नहीं है। लगभग 70 हजार संविदा कर्मचारी अब SAIL और RINL में परिचालन कार्यबल का अभिन्न अंग बन गए हैं। इस्पात उद्योग में हम पाते हैं कि प्रबंधन अनुबंध श्रमिकों के अधिकारों और वेतन वृद्धि की मांगों को मानने के लिए अनिच्छुक है; वे नियमित रूप से स्वीकृत पदों को न भरने के माध्यम से नियमित श्रमिकों को धीरे-धीरे ठेका श्रमिकों से बदलना चाहते हैं। एक तरफ नियमित श्रमिकों की भर्ती को रोकना और कार्यस्थलों में एक दबाव बनाए रखना चाहते हैं, ताकि दोनों समूहों के श्रमिकों का निर्मम शोषण जारी रखा जा सके। इसलिए हम सभी को ठेका मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि आगामी दो दिवसीय हड़ताल की मुख्य मांगों में ठेका श्रमिकों का ठेकाकरण बंद करना और नियमितीकरण करना शामिल है।
इस्पात कर्मचारी अपने स्वयं के अनुभव के माध्यम से इस खतरे को देख रहे हैं जो ये श्रम संहिताएं एक बार पूरी तरह से क्रियान्वित होने के बाद ला सकती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों और प्रतिष्ठानों में निलंबन, स्थानांतरण आदि के माध्यम से श्रमिकों पर अत्याचार का सिलसिला, सीलिंगलेस ग्रेच्युटी के मौजूदा अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए एकतरफा सर्कुलर, कठिन क्षेत्र विशेष भत्ता को कम करने के लिए एकतरफा कदम, 1-1-2017 से पूर्ण बकाया देने से इनकार, श्रमिकों के लिए पेंशन अंशदान की स्वीकृत दर में एकतरफा कटौती, संभावित तिथि से पेंशन अंशदान पर एकतरफा सर्कुलर, संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि के अधिकार के साथ खिलवाड़, सेवा के लाभ के मामले में शीर्ष अधिकारियों की तुलना में कर्मचारियों के खिलाफ अपमानजनक भेदभाव करना, स्थापित सामूहिक सौदेबाजी मंच को अहंकार से बुलडोज़ करना, ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे श्रम संहिताओं ने अपने अहंकारी सत्तावादी और एकतरफा अभ्यास में प्रबंधन को प्रोत्साहित किया है।
उन्हें उन भाषाओं में जवाब देना होगा जो वे समझते हैं। मिलिटेंट स्ट्राइक एक्शन और प्रबंधन के अधिनायकवाद और अहंकार का विरोध करने का दृढ़ संकल्प श्रमिकों द्वारा संयुक्त सामूहिक कार्यवाहियों द्वारा श्रमिकों और श्रमिकों के अधिकारों पर हमले को रोकने का एकमात्र तरीका है।
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 22 की उप-धारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, हम आपको नोटिस देते हैं कि हम 28 और 29 मार्च, 2022 (28/03/2022 को सुवह 5 बजे से 30/03/2022 के सुबह 5 बजे तक) निम्नलिखित मांगों के लिए हड़ताल करेगे।
A. राष्ट्रीय मांगें:
1. श्रम संहिता को समाप्त करना; ईडीएसए (आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम) को समाप्त करना
2. संयुक्त किसान मोर्चा के कृषि कानूनों के निरस्त होने के बाद, मांगों के 6 सूत्री चार्टर को स्वीकार करें,
3. किसी भी रूप में निजीकरण नहीं और एनएमपी को स्क्रैप करना;
4. गैर-आयकर भुगतान करने वाले परिवारों को प्रति माह 7500 रुपये की खाद्य और आय सहायता;
5. मनरेगा के लिए आवंटन में वृद्धि और शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना का विस्तार;
6. सभी अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा;
7. आंगनवाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन और अन्य योजना कार्यकर्ताओं के लिए वैधानिक न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा;
8. महामारी के बीच लोगों की सेवा करने वाले फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए उचित सुरक्षा और बीमा सुविधाएं;
9. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और सुधारने के लिए धन कर आदि के माध्यम से अमीरों पर कर लगाकर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगिताओं में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि;
10. पेट्रोलियम उत्पाद पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में पर्याप्त कमी और मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए ठोस उपचारात्मक उपाय।
11. संविदा कर्मियों, योजना कर्मियों का नियमितीकरण और सभी के लिए समान काम के लिए समान वेतन।
12. एनपीएस को रद्द करना और पुरानी पेंशन की बहाली; कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन में पर्याप्त वृद्धि
B. इस्पात उद्योग की मांगें।
1. सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उद्योग में कोई निजीकरण और विनिवेश नहीं।
2. SAIL और RINL में नियमित कर्मचारियों की भर्ती।
3. ठेका श्रमिकों की स्थायी, बारहमासी प्रकृति की नौकरी की आउटसोर्सिंग पर रोक और ठेका श्रमिकों का नियमितीकरण।
4. SAIL और RINL में ठेका श्रमिकों का तत्काल वेतन संशोधन।
5. उद्योग में उनके समकक्षों की तुलना में मजदूरी और अन्य लाभों पर कामगारों के साथ भेदभाव का अंत।
6. 1/1/2017 से पूर्ण बकाया।
7. बिना किसी पूर्व शर्त के RINL कर्मचारियों के वेतन संशोधन का कार्यान्वयन।
8. ग्रेच्युटी राशि में कटौती के एकतरफा आदेश को वापस लें।
9. SAIL और RINL में वेतन वार्ता संबंधी आंदोलन के बाद कर्मचारियों के सभी निलंबन और प्रतिशोधात्मक स्थानांतरण आदेशों को वापस लें।
भवदीय
अध्यक्ष/महासचिव/सचिवालय संयोजक
सलग्न:
1. सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)।
2. क्षेत्रीय/उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय)।
3. मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), नई दिल्ली।