कॉम पी. अभिमन्यु, महासचिव, बीएसएनएल कर्मचारी संघ (बीएसएनएलईयू) द्वारा
माननीय संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान ने राज्यसभा को बताया है कि सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय को टाल दिया है। माननीय मंत्री जी ने संसद को यह भी बताया है कि, यह निर्णय आर्थिक कारणों से लिया गया है। गौरतलब है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय का कड़ा विरोध करते हुए बीएसएनएलईयू पहले ही भारत के माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुका है। बीएसएनएलईयू ने मांग की थी कि अगर सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय के साथ आगे बढ़ना चाहती है तो सरकार को एमटीएनएल का 26,000 करोड़ रुपये का कर्ज अपने ऊपर लेना चाहिए। इसके बिना एमटीएनएल के विलय से बीएसएनएल को अपूरणीय क्षति होगी, बीएसएनएलईयू ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा है।
(पत्र का हिंदी अनुवाद)
सेवा में, 23.03.2022
श्री नरेंद्र मोदी जी
माननीय प्रधान मंत्री,
भारत सरकार साउथ ब्लॉक,
रायसीना हिल्स, नई दिल्ली – 110 001
विषय: – बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय से बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए अपूरणीय क्षति होगी -आपके हस्तक्षेप के लिए अनुरोध
आदरणीय महोदय ,
सबसे सम्मानपूर्वक, हम आपके आवश्यक हस्तक्षेप के पक्ष में निम्नलिखित को आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। बीएसएनएलईयू बीएसएनएल में प्रमुख मान्यता प्राप्त यूनियन है, जो बीएसएनएल के कार्यबल को प्रेरित करने, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। मीडिया में खबरें आ रही हैं कि सरकार बीएसएनएल, एमटीएनएल और बीबीएनएल को एक इकाई में बदलने की दृष्टि से विलय करने की कार्रवाई कर रही है।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस दिनांक 21.03.2022 ने यह भी बताया है कि, दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल, एमटीएनएल और बीबीएनएल के विलय के लिए एक कैबिनेट नोट जारी किया है।
इस संबंध में, हम बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय के संबंध में हम अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करना चाहते हैं। बीएसएनएल के कर्मचारी वास्तव में चिंतित हैं कि, बीएसएनएल के साथ एमटीएनएल का विलय निश्चित रूप से बाद की वित्तीय स्थिति को बर्बाद कर देगा। इसी वजह से बीएसएनएल के कर्मचारी शुरू से ही बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय का कड़ा विरोध करते रहे हैं।
इन परिस्थितियों में, बिजनेस लाइन दिनांक 21.03.2022 में श्री पी.के. पुरवार, सीएमडी बीएसएनएल द्वारा एमटीएनएल की वित्तीय स्थिति के संबंध में टिप्पणी की खबर प्रकाशित हुई है। बिजनेस लाइन के अनुसार, सीएमडी बीएसएनएल ने बताया है कि, एमटीएनएल का कर्ज 26,000/- करोड़ रुपये है, जबकि इसका राजस्व केवल 1,300/- करोड़ रुपये है। सीएमडी बीएसएनएल ने आगे बताया है कि, एमटीएनएल का ब्याज भुगतान 2,100/करोड़ रु है।अधिक दिलचस्प बात यह है कि सीएमडी बीएसएनएल ने टिप्पणी की है कि, एमटीएनएल आईसीयू में है और किसी भी दिन इसे मृत घोषित किया जा सकता है।उन्होंने यह भी कहा है कि एमटीएनएल में आपदा आने का इंतजार है।
श्री पी.के. पुरवार, सीएमडी बीएसएनएल, जो एमटीएनएल के सीएमडी भी हैं, ने बीएसएनएल की गंभीर वित्तीय स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।
इन परिस्थितियों में, यह सुनना परेशान करने वाला है कि सरकार एमटीएनएल को बीएसएनएल में विलय करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। बीएसएनएल पहले से ही अपने वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। इस स्थिति में, यदि एमटीएनएल का बीएसएनएल में विलय हो जाता है, तो यह बीएसएनएल के वित्तीय पुनरुद्धार के लिए केवल अपूरणीय क्षति होगी।
ऊपर रखी बातों को ध्यान में रखते हुए, हम आपसे विनम्र अपील करते हैं कि कृपया एमटीएनएल को बीएसएनएल में विलय करने के प्रस्ताव को छोड़ दें। वैकल्पिक रूप से, सरकार को एमटीएनएल के 26,000/- करोड़ रुपये के कर्ज को अपने ऊपर ले लेना चाहिए। इसके अलावा, सरकार को एमटीएनएल के नेटवर्क के पुनर्वास के लिए बीएसएनएल को पर्याप्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करनी चाहिए। यह मांग इसलिए उठाई जा रही है क्योंकि एमटीएनएल के मोबाइल और लैंडलाइन नेटवर्क दोनों ही जर्जर स्थिति में हैं। इसलिए, हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया इस मुद्दे को देखें और कृपया बीएसएनएल के हितों की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई करें।
आपका धन्यवाद,
आपका तहे दिल से,
[पी अभिमन्यु]
महासचिव
प्रतिलिपि:
(1) श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय संचार मंत्री, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001।
(2) श्री देवुसिंह चौहान, माननीय संचार राज्य मंत्री, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001।
(3) श्री के. राजारमन, सचिव, दूरसंचार, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001 (4) श्री पी.के. पुरवार, सीएमडी बीएसएनएल, भारत संचार भवन, जनपथ, नई दिल्ली – 110001