ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन
सं. 72-2022/ड्राफ्ट ईए नियम 2022
सेक्रेटरी
बिजली मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली
कॉपी: pk.sinha1966@gov.in
विषय: ड्राफ्ट विद्युत (संशोधन) नियम-2022
ड्राफ्ट बिजली (संशोधन) नियम-2022 पर 11/09/2022 तक टिप्पणियां भेजने के लिए कृपया विद्युत मंत्रालय का 23/02/2022-आर एंड आर दिनांक 12/08/2022 का पत्र देखें।
ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) ने ऊर्जा मंत्रालय को कई अनुरोध भेजे थे कि टिप्पणियों को भेजने की तारीख 11-09-2022 से बढ़ाकर 11-11-2022 कर दी जाए क्योंकि नियमों का विषय नया है और इसके लिए और समय की आवश्यकता होगी। हालाँकि, चूंकि बिजली मंत्रालय का 2 महीने का समय बढ़ाने का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन अपनी अंतरिम टिप्पणी प्रस्तुत कर रहा है, जबकि यह दोहराते हुए कि विस्तृत टिप्पणियों के लिए 2 महीने के और समय की आवश्यकता होगी।
2. बिजली मंत्रालय का मसौदा पृष्ठ 1 पैरा 2 (i) बी: केंद्रीय पूल बिजली मंत्रालय दस्तावेजों की परिभाषा बोली दिशानिर्देशों के अनुसार धारा 63 के तहत खरीद का संदर्भ देती है।
टिप्पणी: धारा 63 के तहत प्रतिस्पर्धी बोली के लिए बोली दिशानिर्देश 19.1.2005 को जारी किए गए थे और बिजली मंत्रालय द्वारा 21.7.2010 तक बिजली मंत्रालय के पत्र 23.11.2004 – आर एंड आर (वॉल्यूम ix) (पं. -बी) दिनांक 22.7.2010।
इस पत्र के पैरा 2 में कहा गया है
“मुझे उपरोक्त दिशानिर्देशों और मानक निर्माण दस्तावेजों (आरएफपी / पीपीए) में 21.7.2010 तक अद्यतन संशोधनों वाले संपूर्ण दस्तावेजों की एक सॉफ्ट कॉपी संलग्न करने का निर्देश दिया गया है”।
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जबकि मूल रूप से धारा 63 से जारी दिशानिर्देश 19.01.2005 को जारी किए गए थे और इन्हें 22.07.2010 के बिजली मंत्रालय पत्रों के माध्यम से अद्यतन किया गया था। 22.07.2010 के बाद हम धारा 63 दिशानिर्देशों में और संशोधनों का पता लगाने में असमर्थ हैं। नियमों में संशोधन और धारा 63 बोली लगाने आदि के लिए 12 अगस्त 2022 का बिजली परिपत्र मंत्रालय धारा 63 मार्गदर्शन के लिए कई संदर्भ देता है, जबकि संदर्भित दिशानिर्देशों को संलग्न नहीं किया गया है।
इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि धारा 63 दिशानिर्देशों का एक अद्यतन संकलन संकलित किया जाए और 22.7.2010 के संकलन के समान पैटर्न पर विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किया जाए। 12-8-2022 तक अद्यतन बोली दिशानिर्देशों की सॉफ्ट कॉपी संकलित की जाए और विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर डाली जाए ताकि यदि 12.8.2022 के मसौदे में कहीं भी धारा 63 बोली लगाने का कोई संदर्भ है, तो उसे ढूंढा जा सकता है और टिप्पणी की जा सकती है।
धारा 63 के दिशानिर्देशों के 12 अगस्त 2022 तक समेकित संकलन के अभाव में धारा 63 बोली का उल्लेख करने वाले किसी भी प्रस्ताव पर टिप्पणी नहीं दी जा सकती है।
3. बिजली मंत्रालय पृष्ठ 2 परिभाषा (डी) कार्यान्वयन एजेंसी
कार्यान्वयन एजेंसी के विशेष विवरण नहीं बताए गए हैं और ज्ञात नहीं हैं। अपेक्षित सूचना/विवरण के अभाव में कोई टिप्पणी नहीं दी जा सकती।
4. बिजली मंत्रालय पृष्ठ 2 पैरा (ई) मध्यस्थ खरीददार
मध्यस्थ खरीददार के विवरण, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण नहीं दिया गया है।
इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश क्या हैं, यह ज्ञात नहीं है।
जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, दिशानिर्देशों का समेकित संकलन (धारा 63 के संबंध में) आवश्यक है।
5. पेज 3 पैरा 14
बिजली खरीद लागत की वसूली का विषय राज्य नियामक एसईआरसी द्वारा तय किया जाना है। चूंकि बिजली की खरीद और ईंधन की लागत व्यय की मुख्य मुद्दे हैं, इन पर एसईआरसी द्वारा सही अभ्यास के एक भाग के रूप में विचार और निर्णय लिया जाना है।
5.1 कोयले की कमी के एक विशेष मामले में जो 2020-21 और 2021-22 में हुआ था, बिजली मंत्रालय राज्य के डिस्कॉम और राज्य के जेनको पर कोयला आयात करने पर जोर दे रहा था, भले ही आयातित कोयले की लागत में कई सौ प्रतिशत की वृद्धि हुई हो।
राज्यों का विचार यह था कि चूंकि कोयले की कमी भारत सरकार/केंद्र सरकार के लिए जिम्मेदार कारकों के कारण थी, आयातित कोयले का लागत प्रभाव राज्य डिस्कॉम या राज्य थर्मल स्टेशनों पर लोड नहीं किया जाना चाहिए, और केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए।
5.2 भारत सरकार के बिजली मंत्रालय के एनटीपीसी के माध्यम से कोयला आयात करने के निर्णय से एनटीपीसी द्वारा उच्च कोयला आयात लागत का कारण बनेगा, यह जानते हुए कि लागत संबंधित राज्य जेनको या डिस्कॉम को बुक की जा रही है।
5.3 ऐसी समस्या का समाधान ईंधन लागत वसूली नियमों को और अधिक कठोर बनाने के क्षेत्र में नहीं होगा। समाधान कहीं और निहित है कि बिजली मंत्रालय की घरेलू कोयले के उत्पादन और आपूर्ति को बनाए रखने और नुकसान की अनुमति नहीं देने में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी रखने वाले अंतिम उपयोगकर्ता की कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें ऐसी सभी बाधाओं को दूर करना शामिल है जो घरेलू शीत उत्पादन को नुकसान पहुंचाती हैं – जो अंततः कोयले के उच्च लागत आयात के लिए प्रेरक शक्ति बन जाती हैं। बिजली मंत्रालय की भूमिका यह सुनिश्चित करने की भी है कि राज्य क्षेत्र के थर्मल को कोयले की आपूर्ति वैगनों की कमी के कारण प्रभावित नहीं होने दी जाए। जबकि बिजली मंत्रालय का एक प्रस्ताव था कि राज्यों को रेल वैगन/रेक राज्य वित्त से खरीदना चाहिए, यह उनके कोयले की आवाजाही के लिए है, यह एक और उदाहरण है जहां बिजली मंत्रालय को रेल मंत्रालय के साथ अंतिम उपयोगकर्ता के रूप में वैगनों की कमी से थर्मल टीपीएस को आपूर्ति किए गए कोयले पर प्रभाव नहीं होगा, यह सुनिश्चित करना चाहिए।
6. एमओपी दस्तावेज़ पृष्ठ 3 पैरा 14
वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा बिजली खरीद लागत की समय पर वसूली के विषय पर, भारत सरकार ने नियमों के माध्यम से मूल्य समायोजन सूत्र को निर्धारित करने या लागू करने का प्रयास किया है, जबकि यह मुद्दा स्पष्ट रूप से एसईआरसी के क्षेत्र में है।
बिजली अधिनियम 2003 में अपने उद्देश्यों और कारणों के बयान में सिद्धांत है, “सरकार को टैरिफ के निर्धारण से दूर करने के लिए प्रदान करना।” एसईआरसी द्वारा अपनाई जाने वाली लागत की वसूली के लिए प्रक्रिया निर्धारित करके, विद्युत मंत्रालय स्पष्ट रूप से विद्युत अधिनियम 2003 के उद्देश्यों और कारणों के बयान के विपरीत जा रहा है।
7. पेज 3 पैरा 15 सब्सिडी अकाउंटिंग
सब्सिडी का लेखा-जोखा SERC द्वारा वार्षिक टैरिफ कार्य और ARR निर्धारण के एक भाग के रूप में किया जाना है जिसमें पिछली अवधियों का सही विवरण शामिल है। यह कार्य लाइसेंसधारी पर नहीं छोड़ा जा सकता है।
8. संसाधन पर्याप्तता एक उपयोगिता की क्षमता है जो ग्राहकों के सिस्टम लोड या मांग को हर समय पूरा करने के लिए विश्वसनीय है। इस उद्देश्य या लक्ष्य की प्रकृति को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ग्रिड के साथ राज्यों की बिजली प्रणालियों के समन्वय से प्राप्त किया जा सकता है। यह सुझाव दिया जाता है कि सीईए, पोसोको और एसएलडीसी के बीच एक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए जिसके आधार पर आगे की कार्य योजना बनाई जा सके। यह किसी भी नियम या नियम के बजाय बिजली व्यवस्था के इष्टतम और कम से कम लागत के विकास का मुद्दा है। संसाधन पर्याप्तता के मुद्दे को एकीकृत प्रणाली संचालन पर उठाया और निष्पादित किया जाना है और गैर-अनुपालन शुल्क रखने का प्रस्ताव उचित नहीं है और इसके लिए सहमत नहीं है।
9. 17 हाइड्रो पावर
जल विद्युत भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य का विषय है, क्रमांक 17 पर सूची-द्वितीय-राज्य सूची।
क्रमांक 17 जल, अर्थात् जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति सूची-1 की प्रविष्टि 56 के प्रावधान के अधीन।
7वीं अनुसूची में संघ सूची 1 की प्रविष्टि 56 निम्नानुसार निर्दिष्ट है: “56 अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों का विनियमन और विकास जिस सीमा तक संघ के नियंत्रण में इस तरह के विनियमन और विकास को संसद द्वारा कानून द्वारा सार्वजनिक हित में समीचीन घोषित किया जाता है।”
यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जैसा कि भारत के संविधान में निर्दिष्ट है, राज्य सूची संख्या 17, जल शक्ति राज्य का विषय है और संघ सूची की संख्या 56 के अनुसार अंतरराज्यीय नदी परियोजनाओं के लिए छूट है।
इसलिए, एमओपी पैरा 17 पेज के तहत हाइड्रो पावर का विकास राज्य का विषय है और इसलिए हाइड्रो पावर पर पैरा की सामग्री को संविधान के तहत राज्य के दायरे में रखा जाना है। केवल वे अंतर्राज्यीय परियोजनाएं जो धारा 56 के अंतर्गत आती हैं और छूट प्राप्त हैं, संघ के तहत विचार किया जा सकता है।
10. क्रमांक 19 पृष्ठ 6
पैरा 19 (बी) पृष्ठ 6 पर यह कहा गया है कि कार्यान्वयन एजेंसी नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ की गणना करेगी। यह प्रक्रिया जिसमें एक सरकारी एजेंसी (कार्यान्वयन एजेंसी) टैरिफ की गणना करती है, बिजली अधिनियम 2003 में निहित सिद्धांत के खिलाफ है, वस्तुओं और कारणों का विवरण जैसे “टैरिफ के निर्धारण से सरकार को दूर करने के लिए प्रदान करना”।
11. पृष्ठ 7 पैरा (जी)
यह कहा गया है कि मध्यस्थ खरीददारों या अंतिम खरीददारों द्वारा वसूला जाने वाला टैरिफ अधिनियम की धारा 63 के तहत प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा। हालांकि, यह ज्ञात नहीं है कि इस मामले में कौन से प्रतिस्पर्धी बोली दिशानिर्देश अपनाए गए/लागू हैं। मौजूदा दिशानिर्देश ज्यादातर थर्मल पावर स्टेशन टैरिफ आदि से संबंधित हैं। दिशानिर्देशों की प्रति की आपूर्ति करना आवश्यक है।
12. वस्तुओं और कारणों का विवरण
यह गंभीर रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है कि प्रस्तावित संशोधनों के उद्देश्य को स्पष्ट और विस्तृत करने के लिए उद्देश्यों और कारणों का विवरण दिया जाए। प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों के पीछे तर्क के लिए यह कथन महत्वपूर्ण होगा और उद्देश्यों को प्राप्त करने में संशोधन कैसे उपयोगी होंगे। एक उदाहरण देने के लिए, बिजली क्षेत्र में एक प्रमुख लक्ष्य यह है कि 2030 तक अक्षय स्रोतों से 50% ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाए और 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करने के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए।
उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं की बिजली की मांग को पूरा करना आवश्यक है जिसके लिए “संसाधन पर्याप्तता” की अवधारणा महत्वपूर्ण है।
यह भारत सरकार के लिए है कि वह उद्देश्यों और कारणों का एक विश्वसनीय और उद्देश्यपूर्ण बयान दे, जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक होगा।
कोयला आधारित ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा से बदलने के लक्ष्य को प्राप्त करने के महत्व को देखते हुए वस्तुओं और कारणों का विवरण आवश्यक माना जाता है। जबकि प्रस्तावित कई मसौदा नियम हरित ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हैं, इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर घोषित समय सीमा के साथ सह-संबंधित होने की आवश्यकता है। वस्तुओं और कारणों के विवरण के अभाव में सहसंबंध असंभव हो जाता है।
चूंकि उपरोक्त टिप्पणियां अंतरिम हैं, इसलिए एमओपी विस्तृत टिप्पणियों के लिए और दो महीने की अनुमति दे सकता है।
धन्यवाद
सादर
शैलेंद्र दुबे
अध्यक्ष