श्री ई ए एस सरमा, पूर्व सचिव, भारत सरकार द्वारा नीति आयोग के उपाध्यक्ष को पत्र
23/10/2022
द्वारा
डॉ सुमन बेरी
उपाध्यक्ष
नीति आयोग
प्रिय डॉ बेरी,
देश में स्थापित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में, जिला स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा संचालित अस्पताल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं; वे देश भर में फैले लोगों के लिए एक विशाल सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करते हैं। इन अस्पतालों में चिकित्सा और पैरा-मेडिकल कर्मी अत्यधिक प्रतिभाशाली हैं; वे जिले के दूर-दराज के लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पर्याप्त वित्तीय, तकनीकी और बुनियादी ढांचे के समर्थन और आवश्यक प्रोत्साहन मिलने पर, जिला अस्पताल न केवल जिले के दूर-दराज के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे, बल्कि निजी अस्पतालों के लिए कार्यक्षमता और नैतिकता के मानक भी स्थापित करेंगे। समय की मांग है कि जिला अस्पताल की अवधारणा को जिले के विभिन्न तालुकों तक विस्तारित किया जाए, अस्पतालों को सुपर स्पेशियलिटी उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे प्रत्येक अस्पताल में कर्मियों की पूरी स्वीकृत संख्या हो, चिकित्सा और पैरा-मेडिकल कर्मियों को ऐसे उपकरणों के संचालन में प्रशिक्षित किया जाए तथा उप-जिला स्थानों पर आवश्यक सुविधाएं प्रदान करके कर्मियों को प्रेरित किया जाए।
जिला अस्पतालों पर नीति आयोग की रिपोर्ट (https://www.niti.gov.in/sites/default/files/202109/District_Hospital_Report_for_digital_publication.pdf) देश में जिला अस्पतालों का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करता है।
हाल ही में कई कोविड महामारी की लहरों के दौरान, जिला अस्पतालों ने देश भर में कम आय वाले परिवारों को एक उत्कृष्ट सेवा प्रदान की, जब कई निजी अस्पतालों ने संकट की स्थिति का फायदा उठाया, इलाज और दवाओं दोनों के मामले में मरीजों से अधिक शुल्क लिया और बड़ी बेरहमी तथा अत्यधिक अनैतिक तरीके से मुनाफाखोरी की।
मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ निजी अस्पतालों से अवगत हूं, जो मरीजों को फिरौती के लिए संकट में रखते हैं, और जाहिर तौर पर करों से बचने के लिए इलाज और दवाओं दोनों के लिए बिना रसीद दिए अत्यधिक नकद भुगतान की मांग करते हैं। जब मैंने इस तरह के मामलों को केंद्र और संबंधित राज्य के अधिकारियों के ध्यान में लाया था, तो कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, क्योंकि निजी अस्पतालों के प्रमोटरों का काफी राजनीतिक दबदबा है। उनकी गतिविधियों और उनके शुल्कों को विनियमित करने के लिए केंद्र या राज्यों द्वारा कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया।
दुर्भाग्य से, जिला अस्पताल, जो कई राज्यों में लंबे समय से उपेक्षा के शिकार हैं, कोविड संकट के दौरान भारी रोगी दबाव को संभालने में असमर्थ थे। इससे कई गरीब रोगियों को निजी अस्पतालों का शिकार होना पड़ा, जिसने उनके अल्प वित्त को बाधित किया और उन्हें और अधिक गरीब बना दिया। जब केंद्र ने निजी अस्पतालों को टीकों का एक बड़ा हिस्सा आवंटित करके टीकों की आपूर्ति का कुप्रबंधन किया, तो इन अस्पतालों ने स्थिति का और फायदा उठाया और गरीबों को दिए जाने वाले टीकों पर भी अनुचित लाभ अर्जित किया।
इस तथ्य के बावजूद कि कई निजी अस्पतालों के प्रवर्तकों ने महामारी की स्थिति में गरीबों को राहत देने के बजाय, उनकी कीमत पर मुनाफाखोरी को चुना, ऐसा प्रतीत होता है कि नीति आयोग ने एक सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) व्यवस्था के माध्यम से उन्हीं निजी एजेंसियों को जिला अस्पतालों में पैर जमाने का एक प्रस्ताव दिया है। (https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2019-01/NCD-PPP-GUIDLINE-BOOKLET.pdf) बहाना यह है कि निजी एजेंसियां जिला अस्पतालों के सामने आने वाली समस्याओं का एक तैयार समाधान प्रदान करेंगी। ऐसा प्रतीत होता है कि निजी क्षेत्र की प्रभावशीलता के बारे में जो कई राज्य उतने ही आशावादी हैं, उन्हों ने नीति आयोग के प्रस्ताव का स्वागत किया है। इस तरह का एक प्रस्ताव नीति आयोग और संबंधित राज्य के अधिकारियों की ओर से जिला अस्पतालों के काम करने के तरीके और उनके सामने आने वाली समस्याओं की जमीनी हकीकत की समझ की कमी को दर्शाता है।
नीति आयोग को पता होना चाहिए कि जिला अस्पतालों में निजी एजेंसियों को शामिल करने से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवर धीरे-धीरे कमजोर होगा, क्योंकि निजी एजेंसियों को हर संभव तरीके से अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए इस तरह के अवसर का फायदा उठाने के लिए जाना जाता है। भले ही पीपीपी व्यवस्था राज्य के स्वास्थ्य विभाग और निजी एजेंसी के बीच एक अच्छी तरह से परिभाषित समझौते द्वारा शासित होती है, बाद में आमतौर पर एक राजनीतिक दबदबा होने के कारण, पीपीपी अनुबंध की शर्तों को लागू करने में एक असममित प्रभुत्व होता है। कई निजी अस्पताल के प्रमोटरों के पास चिकित्सा परीक्षणों के लिए अपनी प्रयोगशालाएं हैं, जहां रोगियों को अंधाधुंध परीक्षण करने के लिए मजबूर किया जाता है और उन से अत्यधिक शुल्क लिया जाता है।
गुजरात जैसे कई राज्यों में पहले ही स्वास्थ्य सेवा में पीपीपी व्यवस्था की कोशिश की गई थी (“Effect of Chiranjeevi Yojana on institutional deliveries and neonatal and maternal outcomes in Gujarat, India: a difference-in-differences analysis” by Manoj Mohanan et al in Bulletin of the World Health Organisation · March 2014) , Maharashtra (https://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/critical-public-pvt-healthcare-projects-have-failed-to-take-off/articleshow/90211873.cms), Chattisgarh (https://indianexpress.com/article/india/chhattisgarh-move-for-ppp-health-centres-draws-flak-5110382/) इ., लेकिन उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। लगता है कि नीति आयोग में जो लोग पीपीपी मॉडल की वकालत कर रहे हैं, उन्होंने पिछले अनुभव से कोई सबक नहीं लिया है।
नीति आयोग और केंद्रीय वित्त मंत्रालय, दोनों ही देश की हर मूल्यवान सार्वजनिक संपत्ति और हर रणनीतिक सार्वजनिक सेवा के निजीकरण के उन्माद में फंस गए हैं, इस संदेहास्पद धारणा पर कि निजीकरण सभी बीमारियों के लिए एक सार्वभौमिक रामबाण इलाज प्रदान करेगा, जो मेरे विचार में, शासन के वास्तविक मुद्दों को उलझा देगा, जिससे लंबे समय में अर्थव्यवस्था को अपूरणीय क्षति होगी।
संविधान के निदेशक सिद्धांतों में राज्य को अपने कल्याणकारी दायित्वों का निर्वहन करने की आवश्यकता है, जिसमें “पोषण के स्तर और अपने लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार” (अनुच्छेद 47) शामिल है। देश भर में कम आय वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करना इन दायित्वों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस तरह का सामाजिक सुरक्षा कवर वर्तमान में, अन्य के अलावा, जिला अस्पतालों द्वारा प्रदान किया जाता है। केंद्र और राज्यों को मिलकर स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने निवेश को बढ़ाना चाहिए ताकि जिला अस्पतालों के नेटवर्क का विस्तार किया जा सके, उन्हें तकनीकी, वित्तीय और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें मजबूत किया जा सके, चिकित्सा और पैरामेडिकल कर्मियों दोनों के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जा सकें, और उन्हें उन अस्पतालों में अपने कर्तव्यों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन और अधिक सार्वजनिक जवाबदेही के अधीन रखा जाए ताकि वे रोगियों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकें। उन अस्पतालों में कुछ सेवाओं का निजीकरण भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि निजीकरण गरीबों के लिए लागत बाधाओं को पेश करता है, जिसे वे दूर नहीं कर सकते।
इसलिए मैं नीति आयोग से आग्रह करूंगा कि जिला अस्पतालों को पीपीपी प्रयोग के अधीन करने के विचार पर फिर से विचार करें और जो मैंने ऊपर कहा है, उसे देखते हुए इसे पूरी तरह से छोड़ दें।
यदि नीति आयोग जिला अस्पतालों में पीपीपी मॉडल पेश करने के अपने गलत विचार के साथ आगे बढ़ने पर जोर देता है, तो मुझे डर है कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवर को खत्म करने की अत्यधिक प्रतिगामी प्रक्रिया को गति प्रदान करेगा जो कि गरीबों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आज मौजूद है। एक बार शुरू की गई इस प्रक्रिया को आसानी से उलट नहीं किया जा सकता है।
सादर,
ई ए एस सरमा
भारत सरकार के पूर्व सचिव
विशाखापट्टनम