सरकार और एलआईसी द्वारा निजी/विदेशी खिलाड़ियों को आईडीबीआई बैंक की बिक्री जमाकर्ताओं, छोटे और एमएसएमई उधारकर्ताओं, आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों और एलआईसी के पॉलिसी धारकों के हितों के विरुद्ध है।
आईडीबीआई अधिकारियों और कर्मचारियों की यूनाइटेड फोरम
मुंबई,
06 दिसम्बर, 2022
AIIDBIOA और AIIDBIA के सदस्यों को परिपत्र,
भारत सरकार और एलआईसी द्वारा निजी/विदेशी खिलाड़ियों को आईडीबीआई बैंक की बिक्री के खिलाफ धरना
सितंबर, 2015 से आईडीबीआई अधिकारियों और कर्मचारियों का संयुक्त मंच निजी/विदेशी खिलाड़ियों को आईडीबीआई बैंक की बिक्री का विरोध कर रहा है। इस मामले में हमारे सैद्धांतिक रुख के बावजूद, भारत सरकार आईडीबीआई बैंक को बेचने की अपनी सोची-समझी योजना के साथ आगे बढ़ रही है और इच्छुक बोलीदाताओं से रुचि पत्र आमंत्रित करके आईडीबीआई को बिकाऊ कर दिया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 58 वर्षों से उद्योगों, वित्तीय क्षेत्र के साथ-साथ आम आदमी/आम जनता की जरूरतों को पूरा करने वाले एक प्राथमिक संस्थान को निजी/विदेशी खिलाड़ियों को बिक्री के लिए रखा गया है।
आईडीबीआई बैंक को निजी/विदेशी कंपनियों को बेचने का केंद्र सरकार का वर्तमान कदम तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए गंभीर आश्वासन के खिलाफ है। 8 और 15 दिसंबर, 2003 को संसद के पटल पर वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सरकार हर समय आईडीबीआई बैंक में 51% से कम शेयरधारिता नहीं बनाए रखेगी।
ईओआई से पहले के प्रश्नों के जवाबों से हमें यह जानकर दुख हुआ है कि आईडीबीआई निरसन अधिनियम, 2003 की धारा 5(1) में प्रतिष्ठापित सेवा की सुरक्षा खतरे में है। यहां तक कि आईबीए सेटलमेंट और मौजूदा परिभाषित पेंशन योजना चुनने वालों की मजदूरी भी खतरे में है। संकेत हैं कि आईडीबीआई बैंक के संभावित मालिक द्वारा अधिकारियों और कामगार कर्मचारियों की समय परीक्षित मौजूदा सेवा शर्तों को समाप्त कर दिया जाएगा। एक बार आईडीबीआई बैंक पूरी तरह से निजी इकाई बन जाने के बाद आरक्षित श्रेणी से संबंधित कर्मचारियों को उपलब्ध वैधानिक सुरक्षा भी उनके अधिकारों को खो देगी। केंद्र सरकार नए रोजगार के अवसर पैदा करने के बजाय मौजूदा कर्मचारियों को छंटनी और नौकरी के नुकसान के जरिए बेरोजगारी की ओर धकेल रही है। आखिरकार, छंटनी और श्रमिक विरोधी दृष्टिकोण किसी भी निजी संस्था के लिए अनिवार्य शर्त है।
साथियों, समय बीत रहा है। हम गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। संयुक्त रूप से विरोध करना या व्यक्तिगत रूप से नष्ट हो जाना ही एकमात्र विकल्प है जो हमें घूर रहा है। केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निजी/विदेशी कंपनियों को आईडीबीआई बैंक की बिक्री के लिए चल रही कवायद के खिलाफ अपना मजबूत और मुखर विरोध दर्ज कराने के लिए आइए हम एक हों। आईडीबीआई अधिकारियों और कर्मचारियों के संयुक्त मंच ने 09 दिसंबर, 2022 (शुक्रवार) को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई में धरना कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। स्थल शीघ्र ही सूचित किया जाएगा। मुंबई में धरना कार्यक्रम में देश भर की सभी इकाइयों से एआईआईडीबीआईओए और एआईआईडीबीईए के सभी पदाधिकारी भाग लेंगे। मुंबई और उसके आसपास AIIDBIOA और AIIDBEA के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि धरना कार्यक्रम में शामिल हों और इसे एक शानदार सफलता बनाएं।
आईडीबीआई अधिकारियों और कर्मचारियों के यूनाइटेड फोरम के बैनर तले एक सोशल मीडिया अभियान (#TogetherForIDBI) पहले ही शुरू किया जा चुका है, ताकि बैंक के ग्राहकों और आम लोगों के बीच निजी/विदेशी खिलाड़ियों को आईडीबीआई बैंक की केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बिक्री के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके. । हम AIIDBIOA और AIIDBEA के सभी सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे सोशल मीडिया अभियान का समर्थन करें और निजी/विदेशी खिलाड़ियों को IDBI बैंक की प्रस्तावित बिक्री का विरोध करें।
