एटक के 42वें राष्ट्रीय सम्मेलन में संकल्प पारित
केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में खाली पड़े 10 लाख असैन्य पदों और केंद्रीय PSU में खाली पड़े 5 लाख से अधिक पदों को भरने के लिए भारत सरकार से आग्रह करने वाला संकल्प!
16 से 20 दिसंबर 2022 तक अलप्पुझा, केरल में आयोजित AITUC के 42वें राष्ट्रीय सम्मेलन ने, मौजूदा बेरोजगारी, अपर्याप्त रोजगार के तहत और नौकरी के नुकसान को बहुत गंभीर चिंता के साथ नोट किया है; जो पहले से ही इस तरह की नौकरी करते हैं और जो नौकरी की खोज में हैं – कामकाजी लोगों के हर घटक के सामने ये महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक बन गया है। एक मोटे अनुमान के अनुसार हमारे देश में चार करोड़ से अधिक बेरोजगार हैं। कोविड-19 महामारी और भाजपा सरकार द्वारा लगाए गए अनियोजित लॉक डाउन के बाद यह संख्या और बढ़ गई है। नौकरी चाहने वालों के एक बड़े हिस्से को बेरोजगार रखने के आधार पर पूंजीवादी व्यवस्था का अस्तित्व है।
ILO (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन) की विभिन्न रिपोर्ट युवा बेरोजगारी के महत्वपूर्ण पहलू को संकट की गंभीर शाखा के रूप में रेखांकित करती हैं। सरकार द्वारा हाल ही में संसद में दिए गए एक उत्तर के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में लगभग 10 लाख असैन्य पद खाली पड़े हैं। यह कई मंत्रालयों जैसे रक्षा, रेलवे आदि में लाखों पद समाप्त करने के बाद है, इसी तरह विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 5 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं। वर्तमान सरकार के पास इस देश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए कोई नीति नहीं है। सबसे ज्यादा पीड़ित सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदि जैसे सबसे सामाजिक और आर्थिक रूप से दलित समुदायों के युवा हैं; क्योंकि वर्तमान सरकार सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के निजीकरण और नौकरियों की आउटसोर्सिंग के साथ आगे बढ़ रही है, परिस्थिति और बिगड़ गयी है यहां तक कि सबसे संवेदनशील सशस्त्र बलों में भी सरकार ने अग्निपथ और अग्निवीर के नाम पर संविदात्मक/निश्चित अवधि के रोजगार की शुरुआत की है।
AITUC ने बड़े पैमाने पर निजीकरण और आउटसोर्सिंग के कारण सरकारी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में घटते रोजगार सृजन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। सभी केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों और विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में खाली पड़े सभी पदों को भरने के लिए तुरंत उचित कदम उठाने और हमारे देश में बेरोजगारी के संकट को दूर करने के लिए, सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के परामर्श से एक राष्ट्रीय रोजगार सृजन नीति तैयार करने का आग्रह, AITUC भारत सरकार से करता है। सशस्त्र बलों में अग्निपथ और अग्निवीर योजना को वापस लेने और अतीत की तरह नियमित रूप से सशस्त्र बलों में भर्ती शुरू करने का भी आग्रह AITUC सरकार से करता है।