डॉ. एम. राघवैया, महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), नेशनल कॉर्डिनेशन कमिटी ऑफ रेलवेमेन्स स्ट्रगल (एनसीसीआरएस) के सह-संयोजक और नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) के अध्यक्ष के अंग्रेजी में साक्षात्कार का हिंदी अनुवाद

1. प्रश्न: महोदय, आपको रेलकर्मियों के अधिकारों के लिए लड़ने का लंबा अनुभव है।
सर्व हिन्द निजीकरण विरोधी फ़ोरम (एआईएफएपी) से आपको क्या उम्मीद है?

डॉ. आर: सर्व हिन्द निजीकरण विरोधी फ़ोरम (एआईएफएपी) पूरे मजदूर वर्ग को एकजुट करने की दिशा में एक अच्छा कदम है। यह एक शुरुआत है और मेरे लिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह फोरम और यह फाउंडेशन अंततः पूरे देश पर कैसे प्रभाव डालेगा। मैं सर्व हिन्द निजीकरण विरोधी फ़ोरम की सफलता की कामना करता हूं।

2. प्रश्न: महोदय,सर्व हिन्द निजीकरण विरोधी फ़ोरम (एआईएफएपी) सभी क्षेत्रों में एकजुटता को मजबूत करना चाहता है। क्या आप सुझाव देना चाहेंगे कि ऐसा क्या किया जाना चाहिए जिससे एक क्षेत्र के श्रमिक निजीकरण के खिलाफ दूसरे क्षेत्र के संघर्षों को अधिक सक्रिय समर्थन दें?

डॉ. आर: ऑल इंडिया फाउंडेशन अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन (एआईएफएपी) द्वारा किया जा रहा यह बहुत ही शानदार काम है। हम एक विशाल देश हैं। हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों में मजदूर वर्ग की एक विशाल आबादी है। देश और मजदूर वर्ग दोनों के हित में निजीकरण के खिलाफ सर्व हिन्द निजीकरण विरोधी फ़ोरम के उद्देश्यों और इसके अच्छे इरादों को पूरा करने के उद्देश्य से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं, कार्यकर्ताओं का निर्माण करने की आवश्यकता है और जब ऐसा होता है, जब यह गतिविधि तेज हो जाती है, और जब यह सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों के बीच अधिक एकजुटता और समझ पैदा करने के उद्देश्य से एक नियमित अभियान बन जाता है, तो हम पर्याप्त परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। सभी तक पहुँचने के उद्देश्य से कार्यकर्ताओं और फील्ड वर्कर सैनिकों का निर्माण करना आवश्यक होगा, ताकि आने वाले दिनों में देश और मेहनतकश लोगों पर निजीकरण के प्रयास के दुष्प्रभावों के बारे में सच्चाई को विस्तार से समझाया जा सके।

3. प्रश्न: महोदय, सरकार का प्रचार है कि निजीकरण उपभोक्ताओं के लिए अच्छा है, इसलिए लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन श्रमिक बिजली, रेलवे, बैंक आदि जैसे अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ता भी हैं, जिनका अब निजीकरण किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि निजीकरण के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करके उनकी मजबूत भागीदारी की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो उपभोक्ताओं को निजीकरण विरोधी संघर्षों का हिस्सा बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए?

डॉ. आर: यह दुख की बात है कि देश के शासक श्रमिकों, उनकी पीड़ाओं, दुष्प्रभावों को नहीं देख रहे हैं, चाहे वे असंगठित क्षेत्र हों, संगठित क्षेत्र हों या अनौपचारिक क्षेत्र। मजदूर दौलत पैदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मालिक दौलत पैदा कर रहा है। श्रमिकों द्वारा अपने श्रम से धन का उत्पादन किया जाता है और श्रम पूंजी अधिक महत्वपूर्ण है।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जमीनी हकीकत और पूरे देश के हालात पर विचार किए बिना अपने चैंबर में बंद लोगों के नेतृत्व में सरकार और नीति आयोग योजना बना रहे हैं।
मजदूर वर्ग राष्ट्र के लिए महान सेवा कर रहा है, हालांकि उनका शोषण किया जाता है, उन्हें न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है, आवश्यक सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, उनकी सेवा शर्तों की रक्षा नहीं की जाती है, जबकि वे कड़ी मेहनत की परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं। ये सभी कारक हैं | इन सभी नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करते हुए देश का मजदूर वर्ग देश की दौलत बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष पूर्व 1947 में भारत क्या था? आज भारत क्या है! भारत 2021। एक ईमानदार समीक्षा और उन 1947 के दिनों की तुलना में आज के विकास और आज के सुधार और आज की प्रगति के लिए, कोई भी इस बात से सहमत होगा कि यह सुधार विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों की समर्पित संघर्ष भागीदारी और कड़ी मेहनत के कारण ही संभव हुआ है। दुर्भाग्य से सरकार इजारेदार पूंजीपतियों के द्वारा नेतृत्व या गुमराह की जाती है।
हमारे देश में धन कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित है। विशाल आबादी तीव्र गरीबी से पीड़ित है, जबकि इजारेदार लोग कोविड-19 महामारी के दौर में भी और अधिक समृद्ध होते जा रहे हैं। बड़े कारपोरेट घराने अमीर हो गए हैं, जबकि प्रवासी कामगारों को बहुत नुकसान हुआ है और सैकड़ों लोगों की जान चली गई है| मैं सरकार से अपील करूंगा कि सभी तथ्यों को समझदारी से देखें और सच्चाई का सम्मान करें और भारत के लोगों के समग्र भले के लिए आवश्यक निर्णय लें। भारत क्या है? यह लोग हैं, जो लोग भारत में रह रहे हैं वह भारत है, न कि विशाल भूमि या बड़ी हवेलियां। सरकार को इन तथ्यों पर ध्यान देना होगा और अपनी नीतियों को बदलना होगा जो कि श्रमिक उन्मुख, गरीब रोजगार उन्मुख होनी चाहिए और गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य भी होना चाहिए। जहां तक ​​आप का सवाल है, यह मेरी धारणा है।

4. प्रश्न: महोदय, सरकार लोगों से कहती है कि श्रमिक केवल अपनी नौकरियों की रक्षा के लिए निजीकरण का विरोध करते हैं जबकि यह झूठा दावा करती है कि यह लोगों के लिए अच्छा है। इसलिए, ज्यादातर मामलों में श्रमिकों को उपयोगकर्ताओं का समर्थन नहीं मिलता है। लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी संख्या श्रमिकों की तुलना में बहुत अधिक है?

डॉ. आर: सरकार का यह प्रचार कि श्रमिक अपनी नौकरियों की रक्षा के लिए निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, निराधार और सच्चाई से कोसों दूर है। श्रमिक भारत के नागरिक हैं। वे भारतीय संविधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। और वे परंपरागत रूप से राष्ट्र के विकास के लिए काम करते रहे हैं | जब सरकार बिना उचित औचित्य के, मजदूर वर्ग के योगदान को समझे बिना, चाहे रेलवे हो या रेलवे के अलावा, निजीकरण का सहारा ले रही है, श्रमिकों के पास कोई विकल्प नहीं है। उन्हें इस निजीकरण का विरोध करना होगा।
जब भी क्षेत्रों का निजीकरण किया जाता है, तो क्या यह सच नहीं है कि जो निजी क्षेत्र पहले भारत सरकार के नियंत्रण में थे, उन क्षेत्रों के मालिक सबसे अमीर और सबसे अमीर हो रहे हैं या नहीं? और क्या यह सच नहीं है कि जो मजदूर आज निजी क्षेत्र के मालिक के अधीन काम कर रहे हैं, वे अपना या अपने परिवार का आर्थिक रूप से विकास नहीं कर पा रहे हैं? ईमानदार सर्वेक्षण से पता चलेगा कि श्रमिक पीड़ित हैं और जनता भी पीड़ित है क्योंकि निजी क्षेत्र के मालिक का एजेंडा किसी न किसी भी कीमत पर दौलत जमा करना है। उनका एकल बिंदु कार्यक्रम, राष्ट्र की कीमत पर और मेहनतकश लोगों की कीमत पर, खुद को लाभ पहुंचाना है। इस तरह मजदूरों का शोषण हो रहा है। मैं अब भारतीय रेलवे के मामले का हवाला दे सकता हूं। भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयां उत्पादकता की परवाह किए बिना परिणाम दे रही हैं जो विश्व स्तर से अधिक रोलिंग स्टॉक का निर्माण कर रही है। भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयों द्वारा निर्मित रोलिंग स्टॉक की लागत भी आयातित रोलिंग स्टॉक की तुलना में 30% सस्ती है। और रेलवे की उत्पादन इकाइयों ने राष्ट्र के विकास में योगदान दिया है। हर साल लक्ष्य को पार करते हुए वे रोलिंग स्टॉक का उत्पादन दे रहे हैं, चाहे कोचिंग स्टॉक हो या लोकोमोटिव का उत्पादन हो या आज देश की सेवा हो। जब ऐसा है, तो भारत सरकार के लिए उनके निगमीकरण को अपनाने का वास्तविक औचित्य क्या है?
क्या यह सच नहीं है कि निगमीकरण निजीकरण की ओर पहला कदम है? हालांकि यह दुखद है कि देश के आम नागरिक, यहां तक ​​कि कई बुद्धिजीवी भी देश को सेवाएं प्रदान करने में रेल कर्मचारियों की गतिविधियों से अनजान हैं। वे अनजान हैं और मजदूर वर्ग के संगठन भी भारत के लोगों के विभिन्न तबकों को यह समझाने में सक्षम नहीं रहे हैं कि रेलवे के पुरुष और महिलाएं राष्ट्र के लिए कैसे काम कर रहे हैं और कैसे सुधार लाए जा रहे हैं। तो यही समय है कि रेलवे या किसी अन्य सरकारी क्षेत्र के मजदूर वर्ग के संगठनों को हर ग्राहक और उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए अपनी नीतियों और रणनीतियों को फिर से आकार देने के जरुरत है, यह समझाने के लिए कि सरकारी संगठन कैसे परिणाम दे रहे हैं, और अगर उनका निजीकरण कर दिया जाता है तो भारत के लोगों को क्या नुकसान होगा। अब रेल मंत्रालय ने रेलगाड़ियों को चलाने के लिए महत्वपूर्ण रेल मार्ग निजी संचालकों को सौंपने का प्रस्ताव रखा है। तो यही समय है कि रेलवे या किसी अन्य सरकारी क्षेत्र के मजदूर वर्ग के संगठन अपनी नीतियों और रणनीतियों को नया रूप दें, ताकि हर ग्राहक तक पहुँच सकें, उपभोक्ता को बताएं कि कैसे सरकारी संगठन परिणाम दे रहे हैं। और अगर उनका निजीकरण कर दिया जाता है तो भारत के लोगों को क्या नुकसान होगा। क्या यह भारत सरकार की ओर से पाप नहीं है कि भारत सरकार द्वारा रेलवे कर्मचारियों की भागीदारी से निर्मित संपत्ति जैसे सिग्नलिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, पुल, थ्री वे ट्रैक – इतनी बड़ी संपत्ति, अब निजी ऑपरेटरों को ट्रेनों को चलाने के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी जारही है? कानूनन के वह यात्री का शोषण कर सकता है, जैसा चाहे चार्ज कर सकता है, परोक्ष रूप से सरकार निजी संचालक को जनता को लूटने का मौका दे रही है! लेकिन जनता जागरूक नहीं है। इसलिए आज ट्रेड यूनियन का कर्तव्य है कि वह अपने एसिओसेशनो के माध्यम से, अपनी शाखाओं के माध्यम से, अपने कार्यालय के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे और सच्चाई की व्याख्या करें और अगर भारतीय रेलवे पर निजीकरण की अनुमति दी जाती है तो इस बड़े परिवहन क्षेत्र को जो दुनिया में पांचवां सबसे बड़ा है, कैसे हानि होगी। एनएफआईआर और अन्य संगठनों का कर्तव्य जन जागरूकता कार्यक्रम तैयार करना है। इस निजीकरण के प्रयास का विरोध करने के लिए जनता के समर्थन की बहुत आवश्यकता है, और यदि जनता का समर्थन सुनिश्चित किया जाता है, तो उम्मीद है कि हम सरकार की नकारात्मक नीतियों जैसे निजीकरण, निगमीकरण, आदि को रोकने की स्थिति में होंगे।

5. प्रश्न: महोदय, कृपया हमें बताएं कि आपका संगठन रेलवे के निजीकरण के खिलाफ कैसे लड़ रहा है? इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए क्या किया जाना चाहिए?

डॉ. आर: एनएफआईआर निजीकरण के प्रयास के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में 2 जुलाई 2019 को पहली बैठक रेलवे बोर्ड के साथ हुई थी। मैंने रेलवे बोर्ड को स्पष्ट रूप से समझाया है कि पहले यह बताएं कि निजीकरण के बारे में सोचने के क्या कारण हैं और निगमीकरण के बारे में सोचने के क्या कारण हैं। क्या रेल कर्मचारियों ने सिस्टम को फेल कर दिया है या भारतीय रेलवे ने सिस्टम को फेल कर दिया है? यह रेलवे बोर्ड को बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया गया था। मैंने रेलवे बोर्ड और तत्कालीन रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल से भी कहा है कि भारतीय रेलवे को समाज सेवा दायित्वों की पूर्ति के कारण प्रति वर्ष लगभग साठ हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। भारतीय रेलवे के इस नुकसान की भरपाई होनी चाहिए लेकिन केंद्र सरकार नहीं कर रही है| यदि उसे यह धन मिलता है तो वह उसे विकास के लिए निवेश कर सकती हैऔर ज्यदा ज्यादा विकास किया जा सकता है| यदि सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए पिछले दास वर्षों हुए नुकसान को जोड़ेंगे, तो वह लाखों करोड़ रूपये होगा| सरकार को समझना चाहिए कि यह रेलवे और रेलवे कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने इन तथ्यों को हमारे द्वारा आयोजित चर्चाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों, आंदोलन, बड़े पैमाने पर आंदोलन और सभी संप्रदायों के सभी कर्मचारियों को एक समान मंच पर लामबंद करने के प्रयासों में उजागर किया है। उस दिशा में एनएफआईआर और अन्य सभी फेडरेशन एक साथ आए हैं। मैंने रेलवे के सभी सहयोगी रेलवे के फेडरेशनों और एसिओसेशनो को स्पष्ट रूप से कहा कि झंडा महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी सभी विचारधाराएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। हमारा उद्देश्य परिवारों सहित रेलवे कर्मचारियों एक साथ आना होगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को भी शामिल करें।
पूरी रेलवे आबादी, झंडे, विचारधाराओं के बावजूद एक साथ आएं, एक साथ खड़े हों और एक लड़ाई छेड़ें और बलिदान के लिए भी तैयार हो जाएं। इस संघर्ष की दिशा में सभी रेलवे एसिओसेशनो और फेडरेशनों के समन्वय से शुरुआत कर दी गई है। इसमें लंबा समय लग सकता है, यह एक लंबी दौड़ है। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं एनएफआईआर के द्वारा निजीकरण को रोक सकता हूं क्योंकि सरकार ने योजनानुसार सभी सार्वजनिक संपत्तियों, अच्छी तरह से निर्मित संपत्तियों को बेचने की शपथ ली है। वे भारतीय रेलवे पर भी हमला कर रहे हैं जो बेहतरीन परिणाम दे रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर अवधि के दौरान भी भारतीय रेलवे का परिचालन अनुपात 97.45 है, जो अभूतपूर्व है। जबकि यात्री ट्रेनों को कोविड महामारी को रोकने के लिए रद्द कर दिया गया है, मालगाड़ियों के साथ, माल ढुलाई में वृद्धि के साथ, हम यह परिणाम देने में सक्षम हुए हैं। कि इस अवधि में भी रेल कर्मचारियों के कुशल योगदान का एहसास सरकार को होना चाहिए। जबकि ऐसा है, अच्छी तरह से निर्मित भारतीय रेलवे के साथ हस्तक्षेप करने के बारे में सोचना मूर्खता होगी। इसलिए हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे, हमें बलिदान देना पड़ सकता है, हमें कष्ट हो सकता है, हम पीड़ित भी हो सकते हैं। हमें अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना होगा। समान रूप से हमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से अपील करनी है कि कृपया सहानुभूति और समर्थन दें क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि केवल रेलवे को बचाने और देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं।

6. प्रश्न: महोदय, रेलवे के एक बहुत वरिष्ठ अनुभवी नेता के रूप में, क्या आप सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों को संदेश देना चाहेंगे कि सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्रों पर चौतरफा हमले को हराने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए?

डॉ. आर: हर कार्यकर्ता को मेरा सरल संदेश यह है कि देश को बचाने के लिए और साथ ही साथ भारतीय रेलवे को बचाने के लिए एक साथ आने, एक साथ खड़े होने, एक साथ काम करने, एक साथ संघर्ष और बलिदान करने का समय उपयुक्त है। किसी भी नेता को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह एक महान नेता हैं। यह मुझ पर भी लागू होता है। हम नेता नहीं, मजदूर हैं, मजदूर वर्ग के मजदूर हैं। इस संस्कृति के साथ, इस भागीदारी के साथ, इस प्रतिबद्धता के साथ, हर कार्यकर्ता, चाहे नेता हो या कार्यकर्ता, सभी को यह ध्यान रखना है कि वे कार्यकर्ता हैं और उन्हें एक साथ आना चाहिए। हमारे क्षुद्र मतभेदों, वैचारिक धारणाओं को मुख्य उद्द्येश्य के लिए पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाना चाहिए, वह है देश का हित और रेलवे का हित। इस दिशा में मैं एनएफआईआर कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष कर रहा हूं। मैं यह नहीं कहता कि संतोषजनक सुधार हुआ है। बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मेरा संघर्ष निरंतर है और मैं हर कार्यकर्ता की विचारधाराओं और विश्वासों के बावजूद हर कार्यकर्ता का समर्थन हासिल करने के लिए लड़ता हूं। देखते हैं कि भारतीय रेलवे के निजीकरण के इस कठोर फैसले को रोकने के लिए एनएफआईआर के रूप में मैं किस हद तक आगे पाता हूँ।