सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण तुरंत रोकें और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मज़बूत करें!

स्वास्थ्य हर इंसान की पहली ज़रूरत है। स्वास्थ्य सेवाएं और दवाओं की बढ़ती कीमतों की वजह से हमारे देश के सभी मेहनतकश लोगों की वित्तीय Read more

केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के ड्राफ्ट को फाइनल करने और डिस्कॉम के निजीकरण की योजना बनाने के लिए राज्य बिजली मंत्रियों की बैठक करेगी।

ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) का प्रेस नोट पता चला है कि बिजली मंत्रालय ने डिस्कॉम के प्राइवेटाइजेशन के रोडमैप पर सहमति बनाने के Read more

16 जनवरी को गांव और ब्लॉक लेवल पर सीड बिल 2025, इलेक्ट्रिसिटी (संशोधन) बिल 2025, VB-GRAMG एक्ट, 2025 के खिलाफ और दूसरी मांगों के समर्थन में विरोध दिवस मनाएं और 12 फरवरी 2026 को अखिल भारतीय आम हड़ताल की तैयारी करें।

सेंट्रल ट्रेड यूनियनों और सेक्टोरल फेडरेशन/एसोसिएशन के जॉइंट प्लेटफॉर्म द्वारा आयोजित राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन का आह्वान सरकार सभी रणनीतिक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों और सार्वजनिक सेवाओं Read more

पुडुचेरी संघर्ष में विजय की महाकाव्य गाथा….

” दीपक सा जलता है तूफान से लड़ता है” श्री शैलेंद्र दुबे, अध्यक्ष, आल इंडिया पॉवर इंजीनियर फेडरेशन (AIPEF) द्वारा (अंग्रेजी लेख का अनुवाद) कोविड Read more

AIIEA ने सार्वजनिक बीमा क्षेत्र के उद्योग की सुरक्षा और उसे मज़बूत करने के लिए देशव्यापी अभियान को तेज़ करने का संकल्प लिया, तथा मज़दूर विरोधी श्रम कानून के खिलाफ 12 फरवरी को सेंट्रल ट्रेड यूनियनों की हड़ताल की अपील को पूरा समर्थन दिया

ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉईज एसोसिएशन (AIIEA) का प्रेस वक्तव्य (अंग्रेजी वक्तव्य का अनुवाद) ऑल इंडिया इन्श्योरेन्स एम्प्लॉईज एसोसिएशन एलआईसी बिल्डिंग्स, सचिवालय मार्ग, हैदराबाद, 500004 ईमेल: Read more

BEFI तीन रीजनल रूरल बैंकों के हिस्सेदारी को शेयर बाज़ार में बेचने की योजना का विरोध करता है।

बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) की प्रेस विज्ञप्ति वित्त मंत्रालय ने तीन रीजनल रूरल बैंकों (RRBs) – केरल ग्रामीण बैंक, तमिलनाडु ग्रामीण बैंक और Read more

परमाणु ऊर्जा से संबंधित नया शांति अधिनियम 2025 तबाही का नुस्खा है

के. अशोक राव, संरक्षक, अखिल भारतीय विद्युत अभियंता संघ (AIPEF), मुख्य संरक्षक, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी संघों का राष्ट्रीय परिसंघ (NCOA) और Read more

भारत के नए श्रम संहिता: कैसे श्रमिक अधिकारों को ध्वस्त किया जा रहा है

मैत्रेयी कृष्णन, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन्स (AICCTU), राज्य सचिव, कर्नाटक 21 नवम्बर को केन्द्र सरकार ने चार श्रम संहिताओं को लागू करने Read more

2025 पॉवर क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में लंबे संघर्ष के लिए याद किया जाएगा

ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) का संदेश साल 2025 निजीकरण के विरोध में लंबे संघर्ष के लिए याद किया जाएगा। इसी साल केंद्र सरकार Read more