AIPEF ने राज्य सरकारों से बिजली (संशोधन) बिल 2025 का विरोध करने और वितरण के निजीकरण के सभी प्रस्तावों को खारिज करने की अपील की है, क्योंकि इससे खासकर किसानों और छोटे उपभोक्ताओं को नुकसान होगा।
ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) द्वारा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र पूरे देश में वितरण नेटवर्क लोगों के पैसे Read more










