आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एलआईसी के शेयरों के एक हिस्से की बिक्री और शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग के लिए मंजूरी दे दी है। बेचे जाने वाले शेयरों की मात्रा और इसकी कीमत मंत्रियों के एक समूह द्वारा तय की जाएगी। 1956 के एलआईसी अधिनियम में पहले ही संशोधन किया जा चुका है ताकि एलआईसी के शेयर बेचे जा सकें। शेयरों की बिक्री जनवरी-मार्च 2022 तिमाही के दौरान होने की संभावना है। एलआईसी के निजीकरण की दिशा में यह पहला कदम है।
ताज़ा खबर
- »AIBEA ने महिला बैंक कर्मचारियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी और खराब कामकाजी परिस्थितियों के खिलाफ आवाज उठाई
- »डाक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कार्यक्रम तैयार किया, जिसमें 18 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शामिल है
- »विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा मंत्री के बयान की कड़ी निंदा की है और ऐलान किया है कि निजीकरण के फैसले को वापस लिए जाने तक निजीकरण के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी
- »कोटा थर्मल पॉवर स्टेशन के कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ़ आक्रोश रैली निकाली
- »भारतीय रेल के लोको पायलट रेलवे प्रशासन का ध्यान उनकी लंबित शिकायतों की ओर आकर्षित करने के लिए पूरे देश में 36 घंटे का उपवास रखेंगे