बंदरगाह मज़दूरों ने फरवरी 2022 में राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेने का फैसला किया

ऑल इंडिया पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फेडरेशन (वर्कर्स), वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल पोर्ट एंड Read more

एनआईएनएल एग्जीक्यूटिव्स एसोसिएशन ने इस्पात मंत्री से संयंत्र उत्पादन को तत्काल फिर से शुरू करने की व्यवस्था करने को कहा

एनआईएनएल ने सेल/एनएमडीसी/आरआईएनएल जैसे किसी भी स्टील पीएसयू को एनआईएनएल को सौंपते हुए संयंत्र उत्पादन को तुरंत फिर से शुरू कर लगभग 1000 विस्थापित और Read more

दिवालियापन कानून का दिवालियापन!

एआईबीईए का मानना है कि बैंकरप्सी एक्ट के जरिए सरकार ने बड़े उद्योगों के लिए कानून के दायरे में बैंकों को उनका कर्ज लौटाने से Read more

भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने घोषणा की है कि वह सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ सड़कों पर उतरने को तैयार है।

केईसी संवाददाता की रिपोर्ट बीएमएस ने सरकार को चेतावनी देने की योजना बनाई है कि यदि वह अपनी निजीकरण नीति से पीछे नहीं हटती है, Read more

श्री सचिन टिक्कू, संयोजक, जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी (JKPEECC) द्वारा रविवार, 2 जनवरी 2022 को आयोजित “ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन (AIFAP)” की मासिक सभा में दिया गया भाषण।

श्री सचिन टिक्कू, संयोजक, जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी (JKPEECC) द्वारा रविवार, 2 जनवरी 2022 को आयोजित “ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन Read more

श्री शिव गोपाल मिश्रा, महासचिव, ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (एआईआरएफ) और संयोजक, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर रेलवेमेन्स स्ट्रगल (एनसीसीआरएस) द्वारा रविवार, 2 जनवरी 2022 को आयोजित “ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन (एआईएफएपी)” की मासिक सभा में दिया गया भाषण ।

श्री शिव गोपाल मिश्रा, महासचिव, ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (एआईआरएफ) और संयोजक, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर रेलवेमेन्स स्ट्रगल (एनसीसीआरएस) द्वारा रविवार, 2 जनवरी 2022 को Read more

सरकार कॉरपोरेट्स को भुगतान करने के लिए मजबूर करने के बजाय एनपीए को बट्टे खाते में डालने का नरम विकल्प अपना रही है, इस प्रकार लोगों को भुगतान करने के लिए मजबूर कर रही है

देवीदास तुलजापुरकर, महासचिव, महाराष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ (एमएसबीईएफ) के द्वारा गैर-निष्पादित आस्तियों में संचलन, एनपीए (तालिका IV.8) पर आरबीआई द्वारा प्रकाशित डेटा बताता है कि Read more

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की रक्षा करना राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है – सौम्य दत्त, महासचिव, AIBOC

यह हम सभी के अस्तित्व की लड़ाई है। हर क्षेत्र में हम लड़ रहे हैं। आइए हाथ मिलाएं, और अपनी लड़ाई को लोगों तक ले Read more

हम निश्चित रूप से सरकार को निजीकरण की नीति बदलने और अपने देश और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए मजबूर कर सकते हैं – सी जे नंदकुमार, अध्यक्ष BEFI

जब कोई निजी क्षेत्र संकट में होता है, तो सरकार उसके बचाव में आती है, लेकिन जब सार्वजनिक क्षेत्र संकट में होता है तो सरकार Read more