विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 का मसौदा निजीकरण का रास्ता खोलकर सार्वजनिक क्षेत्र, श्रमिकों के अधिकारों और राष्ट्रीय संप्रभुता पर सीधा हमला है

कॉमरेड वी के सिंह, अध्यक्ष, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस  (AITUC) द्वारा (अंग्रेजी लेख का अनुवाद) ट्रेड यूनियन के विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 मसौदे की Read more

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025 का मसौदा जो राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम के निजीकरण का है, सिर्फ पूंजीपतियों को भेजा गया, विद्युत मज़दूरों और उपभोक्ताओं को नहीं!

कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने 9 अक्टूबर को एक पत्र भेजकर विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 के मसौदे Read more

सुरक्षित लोकल ट्रेन यात्रा के लिए एकजुट जन अभियान बनाने की दिशा में : रेलवे सुरक्षा के लिए संघर्ष समिति की स्थापना की गई

कामगार एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट कामगार एकता कमेटी (KEC) मुंबई उपनगरीय ट्रेन नेटवर्क के लिए रेलवे सुरक्षा अभियान का सक्रिय रूप से नेतृत्व Read more

मुंबई के लोकल ट्रेन यात्रियों की परेशानियां रोज़ का भयानक सपना

कामगार एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट एक समय मुंबई अपने उद्योगों के लिए जाना जाता था; आज इसे देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता Read more

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बिजली कर्मचारियों की अपने राज्यों में बिजली क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ लड़ाई का पूर्ण समर्थन करता है।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, स्वतंत्र क्षेत्रीय महासंघों और एसोसिएशनों के मंच की प्रेस विज्ञप्ति (अंग्रेजी विज्ञप्ति का अनुवाद) प्रेस विज्ञप्ति केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, स्वतंत्र क्षेत्रीय महासंघों Read more

AIIIEA ने महाराष्ट्र के बिजली कर्मचारियों की चल रही तीन दिवसीय हड़ताल के प्रति अपनी अटूट एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया

अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ का एकजुटता पत्र (AIIEA) (अंग्रेजी पत्र का अनुवाद)  प्रति, दिनांक: 09.10.2025 महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंता, अधिकारी कृति समिति मुंबई Read more

WFTU महाराष्ट्र के बिजली कर्मचारियों द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को एकजुटता और समर्थन प्रदान करता है

विश्व ट्रेड यूनियन महासंघ (WFTU), एशिया प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समर्थन पत्र (अंग्रेजी पत्र  का अनुवाद) संदर्भ संख्या: WFTU/APRO/Corr./25 दिनांक : 10 अक्टूबर, 2025   Read more

सांसद ने मांग की कि अवैध छंटनी रोकी जाए, श्रम कानूनों को IT/ITES प्रतिष्ठानों पर लागू किया जाए और उल्लंघन करने पर IT कंपनियों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए।

श्री राजा राम सिंह, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा श्रम मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को लिखा गया पत्र (अंग्रेजी पत्र का अनुवाद) Read more

निजीकरण की प्रक्रिया तेज होते देख संघर्ष समिति ने नियामक आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर वार्ता हेतु समय देने की मांग की संघर्ष समिति का पक्ष सुने बिना आर एफ पी डॉक्यूमेंट पर निर्णय लिया गया तो नियामक आयोग मुख्यालय पर मौन विरोध प्रदर्शन होगा

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश का वक्तव्य विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने निजीकरण की प्रक्रिया तेज होते देख विद्युत नियामक Read more

देश के बैंक कर्मचारीयों ने निजीकरण के खिलाफ महाराष्ट्र के बिजली मज़दूरों, कर्मचारियों और अधिकारियों के संघर्ष को अपना पूरा समर्थन दिया

आल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन (AIBEA) द्वारा समर्थन पत्र (अंग्रेजी पत्र का अनुवाद) आल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन केंद्रीय कार्यालय: “प्रभात निवास” रजि. क्रमांक 2037 Read more