भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025 का मसौदा जो राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम के निजीकरण का है, सिर्फ पूंजीपतियों को भेजा गया, विद्युत मज़दूरों और उपभोक्ताओं को नहीं!
कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने 9 अक्टूबर को एक पत्र भेजकर विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 के मसौदे Read more










