किसानों और अन्य लोगों को सब्सिडी वाली बिजली उपलब्ध कराना “मुफ्तखोरी” नहीं बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है

अशोक कुमार, संयुक्त सचिव, कामगार एकता कमिटी (KEC) द्वारा बिजली मंत्रालय ने बताया है कि 2020-21 के दौरान, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने Read more

केंद्र सरकार फिर से किसानों से परामर्श करने के अपने वादे से मुकर रही है और बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों से बात किए बिना बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 को पारित करने की योजना बना रही है

कामगार एकता कमिटी संवाददाता (KEC) की रिपोर्ट केंद्र सरकार जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में मजदूर विरोधी और जन विरोधी बिजली (संशोधन) विधेयक Read more