इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के विरोध में मध्य प्रदेश में 8 अगस्त को विशाल कार्य बहिष्कार प्रदर्शन

मध्यप्रदेश यूनाइटेड फोरम ने बिजली कंपनियों के निजीकरण हेतु संसद में रखे जा रहे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के विरोध में देश के तमाम बिजली Read more

AIPEF ने दो बिजली कंपनियों को शेष तीन कंपनियों में विलय करने के छत्तीसगढ़ सरकार के कदम का स्वागत किया है और बिजली बोर्डों को पूरी तरह से पूर्ववत करने के लिए और एक कंपनी में विलय करने का आग्रह किया है।

ऑल इंडिया पॉवर इंजिनियर्स फेडरेशन(AIPEF) के अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र दुबे द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पत्र (अंग्रेजी पत्र का हिंदी अनुवाद) ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स Read more