4 सितंबर 2023 को अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ), रक्षा मान्यता प्राप्त संघों के परिसंघ (सीडीआरए) और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (बीपीएमएस) द्वारा भेजा गया संयुक्त पत्र
प्रति,
श्री. राजनाथ सिंह जी
माननीय रक्षा मंत्री
भारत सरकार,
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110 001
विषय: आयुध कारखानों का निगमीकरण एक असफल प्रयोग – इसे वापस लेने का अनुरोध।
आदरणीय महोदय,
कर्मचारी संगठन शुरू से ही आयुध कारखानों के निगमीकरण का विरोध कर रहे हैं और हमारी सुविचारित स्थिति है कि आयुध कारखानों का निगमीकरण और तत्कालीन ओएफबी को 7 गैर-व्यवहार्य निगमों में विभाजित करना एक असफल प्रयोग है। हमारी सोच की अब 2 निगमों (YIL और GIL) को अन्य निगमों के साथ विलय करने और IOL (इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, देहरादून) को एक 51% स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी, BEL (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड) को सौंपने के लिए SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (SBICAPS) को कहने के नवीनतम सरकार के फैसले से पुष्टि हो गई है। इससे आयुध कारखानों निगमों की संख्या घात कर 4 डीपीएसयू (रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र इकाई) में जाएगी।
सरकार का उपरोक्त नवीनतम निर्णय न केवल आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों के समक्ष बल्कि इस देश की आम जनता के समक्ष भी निम्नलिखित प्रश्न खड़े करता है।
1) मेसर्स केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स खेतान एंड कंपनी लिमिटेड की क्षमता के बारे में जिन्होंने साथ मिल कर 5 साल के रोडमैप के साथ आयुध कारखानों को 7 डीपीएसयू के रूप में निगमित करने की सिफारिश की थी।
2) निगमीकरण के 2 वर्षों के भीतर अध्ययन के समान दायरे के लिए किसी अन्य सलाहकार की पुनर्नियुक्ति इंगित करती है कि उपरोक्त सलाहकारों ने अध्ययन ठीक से नहीं किया था। सरकार ने सलाहकारों की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और अब वही सरकार दूसरे सलाहकार के पास जा रही है, यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की सिफारिशें पूरी तरह से विफल हो गई हैं। ओएफबी (आयुध निर्माणी बोर्ड) का निगमीकरण करने की सिफारिश विफल हो गई है।
3) जिन भी नौकरशाहों ने केपीएमजी रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए कैबिनेट को प्रस्ताव दिया, उन्होंने उचित परिश्रम नहीं किया।
4) जो संदेह हम उठा रहे थे कि नौकरशाहों ने व्यक्तिगत लाभ के लिए रिपोर्ट की गुणवत्ता सुनिश्चित किए बिना एक अध्ययन करने का दुर्भावनापूर्ण इरादा किया था, जो कि हर तरह से उनके कर्तव्य का अपमान है और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्रीय अपराध है ।राष्ट्र की सुरक्षा दांव पर थी जो अब सच हो गया । उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि रक्षा उद्योग को नष्ट करने की कीमत पर उन्हें पदोन्नति और आलीशान पोस्टिंग मिले अर्थात आयुध कारखानों और इस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया।
5) ऐसे ही संदिग्ध इरादे से रक्षा मंत्रालय के तत्कालीन अधिकारियों ने बैंक गारंटी के नियमों में केवल 18 महीने की छूट रखी थी, जबकि सलाहकार का काम 5 साल का रोडमैप बनाना था।
6) आयुध कारखानों को निगमित करने का सरकार द्वारा लिया गया पूरा निर्णय एक असफल प्रयोग बन गया है। सभी एनडीसी (नए रक्षा निगम) का कारोबार 30000 करोड़ रुपये के आसपास भी नहीं है और उनमें से कुछ घाटे में चल रहे हैं। इस दुस्साहस का जिम्मेदार कौन है?
7) पहली बार में आयुध कारखानों को 7 डीपीएसयू में क्यों विभाजित किया गया और अब इसे विलय करने की योजना क्यों बनाई जा रही है?
8) क्या चीजें उस तरह से काम नहीं कर पाईं जैसी कि रक्षा मंत्रालय ने योजना बनाई थी?
9) इसे एसबीआई कैपिटल मार्केट्स क्यों कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि सरकार द्वारा आयुध कारखानों निगमों को बाजार में सूचीबद्ध करने की योजना है?
10) ओएफबी को एक सरकारी संगठन के रूप में बनाए रखने के लिए डीडीपी (रक्षा उत्पादन विभाग) को लिखित रूप में हमारे द्वारा दिए गए वैकल्पिक प्रस्तावों और मजबूत प्रस्तावों पर विचार क्यों नहीं किया गया और ईजीओएम के साथ फेडरेशन और सीडीआरए की बैठक आयोजित किए बिना इन प्रस्तावों को खारिज करने के पीछे क्या मंशा है?
11) हमारे बार-बार अनुरोध के बावजूद केपीएमजी रिपोर्ट हमारे साथ साझा क्यों नहीं की गई?
12) डीडीपी ने इस तथ्य को नजरअंदाज क्यों किया है कि आयुध कारखाने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए युद्ध आरक्षित और निष्क्रिय क्षमता बनाए रखने के लिए हैं?
13) सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में दायर जवाबी हलफनामे में डीडीपी द्वारा कहा गया है कि “याचिकाकर्ता माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं।” यह फेडरेशन और सीडीआरए नहीं है जिसने गुमराह किया है, यह केपीएमजी है जिसने गुमराह किया है और अधिकारी जिन्होंने केपीएमजी की सिफारिशों को मंजूरी दी है, न कि हमारे जैसे हितधारकों ने।
14) फिर, डीडीपी द्वारा जवाबी हलफनामे में कहा गया कि “यह प्रस्तुत किया जाता है कि युद्ध की तैयारियों के राष्ट्रीय रक्षा हित कुछ कर्मचारियों के संकीर्ण सांप्रदायिक हितों से अधिक महत्वपूर्ण हैं।”
क्या कर्मचारी संकीर्ण संप्रदायवादी हैं या केपीएमजी सलाहकारों को नियुक्त करने और 7 नए डीपीएसयू बनाने के लिए उन्हें भारी धन का भुगतान करने और अब इसे 4 डीपीएसयू तक कम करने और आईओएल को बीईएल को सौंपने के लिए एक अन्य सलाहकार से पूछने के लिए जिम्मेदार अधिकारी संकीर्ण संप्रदायवादी हैं? इसका उत्तर दिया जाना आवश्यक है।
15) कैबिनेट ने मंजूरी देते समय कहा था कि आयुध फैक्टरी निगम कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत 100% सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाएं होंगी। माननीय उच्च न्यायालयों के समक्ष दायर जवाबी हलफनामों में रक्षा मंत्रालय द्वारा इसे दोहराया गया है। इसका उल्लंघन करते हुए, कैसे रक्षा मंत्रालय IOL को 100% सरकारी स्वामित्व वाली DPSU को BEL के साथ विलय करने का प्रस्ताव दे रहा है, जिसका केवल 51% स्वामित्व सरकार के पास है? यदि सरकार शेयरों को बेचने और बीईएल के साथ विलय के लिए आगे बढ़ने पर जोर देती है, तो हमारे पास अवमानना के लिए अदालत जाने का सिवा कोई विकल्प नहीं बचेगा।
16) एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के संदर्भ की शर्तों और केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के संदर्भ की शर्तों के अध्ययन से दीखता है कि यह उन गतिविधियों के दोहराव के अलावा और कुछ नहीं है जिनके लिए अध्ययन केवल 2 से 3 साल पहले किया गया था। ऐसे परामर्श की पुनरावृत्ति सार्वजनिक धन की बर्बादी है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि जब केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्रा. लिमिटेड को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, सीवीसी के साथ एक शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें निम्नलिखित स्पष्ट रूप से कहा गया था “यह देखा गया है कि ईओआई-सह-आरएफपी में कहा गया है कि प्रदर्शन गारंटी 18 महीने की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए और प्रदर्शन गारंटी में वैधता की अंतिम तिथि से तीन महीने की दावा अवधि शामिल होगी। कंसल्टेंट को 5 साल का रणनीतिक विजन और रोडमैप बनाने के लिए कहा गया है, जबकि बैंक गारंटी के लिए तीन महीने की वैधता के साथ 18 महीने की अवधि मांगी गई है। पूरी संभावना है कि सलाहकार 1 साल के बाद जनता का पैसा और 18 महीने के लिए बीजी लेकर भाग जाएगा, जबकि वह 5 साल के लिए ब्लू प्रिंट बना रहा है, जिससे फिर से रक्षा मंत्रालय अधिकारियों की ईमानदारी पर संदेह पैदा हो रहा है।’
17) कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में, सरकार ने उच्च न्यायालय सहित कई बार दोहराया है कि “कर्मचारी नए निगमों में प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार के कर्मचारी बने रहेंगे, जब तक कि वे स्वयं इनमें स्थायी रूप से शामिल होने का विकल्प नहीं चुनते। नये निगम” आईओएल और उसके कर्मचारियों को बीईएल को सौंपकर सरकार इस प्रतिबद्धता का उल्लंघन कैसे कर सकती है?
उपरोक्त 17 प्रश्नों/आधारों के अलावा, जो साबित करते हैं कि आयुध कारखानों का निगमीकरण सरकार द्वारा लिया गया एक गलत निर्णय है, 15 अक्टूबर2021 को नई दिल्ली में “विजयादशमी” के अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री द्वारा राष्ट्र को दिए गए निम्नलिखित संदेश को याद करना प्रासंगिक है: “इस पुनर्गठन का उद्देश्य आयुध कारखानों को उत्पादक और लाभदायक संपत्तियों में बदलना है; उत्पाद श्रेणी में विशेषज्ञता में सुधार; प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएँ; गुणवत्ता में सुधार; लागत-दक्षता बढ़ाएँ और रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करें।”
परन्तु, अब उपरोक्त सभी घटनाक्रमों, कैबिनेट के फैसले और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सरकार का यह आश्वासन कि 7 आयुध निर्माणी निगम 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के रूप में काम करेंगे, झूठा हो गया है, क्योंकि सरकार एक बार फिर एक और सलाहकार से आयुध कारखानों के पुनर्गठन के लिए पूछ रही है।
एसबीआई कैपिटल्स के उद्देश्यों पर गौर करने पर पता चलता है कि उनकी विशेषज्ञता परियोजना सलाहकार (प्रोजेक्ट एडवाइजरी) और स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, इक्विटी कैपिटल मार्केट्स और ऋण पूंजी (डेट कैपिटल) बाज़ार में निहित है। उनकी भूमिका से, यह स्पष्ट है कि भारत सरकार 100% सरकारी स्वामित्व वाली हिस्सेदारीकी अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटते हुए, 7 आयुध कारखानों निगमों के शेयरों को बेचने की योजना बना रही है। इसलिए, यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि रक्षा मंत्रालय (एमओडी) द्वारा समय-समय पर किए जा रहे बड़े दावों के बावजूद कि डीपीएसयू अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आयुध कारखानों निगमों में सब कुछ ठीक नहीं है।
रक्षा मंत्रालय की रक्षा पीएसयू में विनिवेश की नीति के कारण सरकार ने पहले ही अन्य डीपीएसयू जैसे बीईएल, बीईएमएल, बीडीएल, एचएएल, मिधानी, जीआरएसई और एमडीएल में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है और सरकार के फैसले ने एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (एसबीआईसीएपीएस) को नियुक्त किया है। आयुध कारखानों के पुनर्गठन के नाम पर दूसरे सलाहकार और आईओएल को बीईएल को सौंपने के उसके प्रस्ताव से साफ संकेत मिलता है कि जल्द ही अन्य आयुध कारखानों निगमों में भी विनिवेश शुरू हो जाएगा।
उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि आयुध कारखानों के निगमीकरण का प्रयोग बुरी तरह विफल रहा है और इसका देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ने वाला है। अब समय आ गया है कि भारत सरकार ओएफबी के निगमीकरण के फैसले को वापस ले और उसकी स्थिति को वापस बहाल करे जैसा कि वह 30.09.2021 को थी और पहले से प्रस्तावित आयुध कारखानों के कामकाज में सुधार के लिए विचार-विमर्श शुरू करे जिसके लिए एक सरकारी संगठन के नाते में अतीत में हमने संयुक्त प्रस्ताव दिए हैं।
माननीय, हम जल्द से जल्द पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि आप निगमीकरण के लक्ष्यों के बारे में एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष के माध्यम से एक श्वेत पत्र प्रकाशित करें जिन लक्ष्यों की परिकल्पना की गई है और जैसा कि अनुबंध में लाया गया है और पूरी प्रक्रिया में चूककर्ताओं की जिम्मेदारी तय की जाये क्योंकि आयुध कारखानों में निगमीकरण के बाद इतना कुछ हालात खराब हो गए हैं।
रक्षा मंत्रालय / डीडीपी को हमारे बार-बार अवगत कराने के बावजूद मुद्दों का समाधान नहीं हो रहा है, बल्कि आयुध कारखानों और उसके कर्मचारियों के खिलाफ अधिक से अधिक मुद्दे और समस्याएं सामने आ रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिना किसी गलती के आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों पर लगातार हो रहे हमले और अन्याय के विरोध में हम आने वाले दिनों में गंभीर कार्रवाई कार्यक्रमों के लिए मजबूर होंगे।
आपके माननीय से सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में,