रक्षा कर्मचारियों ने सरकार से आयुध कारखानों के निगमीकरण के असफल प्रयोग को वापस लेने की मांग की

4 सितंबर 2023 को अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ), रक्षा मान्यता प्राप्त संघों के परिसंघ (सीडीआरए) और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (बीपीएमएस) द्वारा भेजा Read more

सरकार की मजदूर-विरोधी, किसान-विरोधी और जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूर और किसान संयुक्त संघर्ष करेंगे।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त मंच की संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति (अंग्रेजी का अनुवाद) प्रेस वक्तव्य 13 जुलाई 2023 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों Read more

AIPEF ने अपने घटकों को कहा कि यदि सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 पारित करने की कोशिश करती है तो त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार रहें

बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 पर संसद की ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की बैठकों की स्थिति के बारे में AIPEF का पत्र (अंग्रेजी पत्र का अनुवाद) Read more

एआईबीईए नेशनल कांफ्रेंस प्रतिगामी बैंकिंग सुधारों और निजीकरण के प्रयासों को हराने का संकल्प लेती है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की रक्षा करती है और आईडीबीआई बैंक के निजीकरण और बिक्री का विरोध करती है

ऑल इंडिया बैंक एम्प्लोयिज एसिओसेशन (एआईबीईए) संकल्प पुस्तक से उद्धरण 13 से 15 मई 2023 तक मुंबई में आयोजित AIBEA के 29वें राष्ट्रीय सम्मेलन में Read more

सरकार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों का निजीकरण करने की योजना बना रही है

कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट देश की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने के बावजूद उर्वरक क्षेत्र को केंद्र सरकार “गैर-रणनीतिक” क्षेत्र के Read more

सरकार द्वारा प्रस्तावित एक और जनविरोधी उपाय जो कई लोगों के लिए बिजली को वहन करने योग्य नहीं रखेगा

कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट बिजली (संशोधन) विधेयक (ईएबी) 2022 का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में बिजली वितरण का निजीकरण करना और राज्य Read more

रेल रियायतों को वापस लेना अन्यायपूर्ण है

तृप्ति दास, संयुक्त सचिव, कामगार एकता कमिटी द्वारा हाल ही में रेल मंत्री ने घोषणा की कि महामारी से पहले वरिष्ठ नागरिकों को दी गई Read more

सामान्य बीमा कर्मचारी अपने वेतन संशोधन एवं अन्य मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए 27-28 जुलाई 2022 को दो दिवसीय हड़ताल पर गए

कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट   सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के लगभग 58,000 कर्मचारी अपने लंबे समय से लंबित वेतन संशोधन Read more

“घाटे में चलने” का बहाना सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है

संजीवनी जैन, लोक राज संगठन के उपाध्यक्ष, के द्वारा निजीकरण को सही ठहराने के लिए दिए गए विभिन्न बहानों के बारे में श्रृंखला का यह Read more

सरकार का CONCOR के निजीकरण को निजी इजारेदारों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने का प्रस्ताव

कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट सरकार रेलवे जमीन के औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए जमीन लाइसेंस शुल्क (LLF) को जमीन के मूल्य के लगभग Read more