सरकार द्वारा प्रस्तावित एक और जनविरोधी उपाय जो कई लोगों के लिए बिजली को वहन करने योग्य नहीं रखेगा

कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट बिजली (संशोधन) विधेयक (ईएबी) 2022 का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में बिजली वितरण का निजीकरण करना और राज्य Read more

बिजली क्षेत्र के सभी पेंशनभोगियों से बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 का विरोध करने की अपील

श्री समीउल्ला, उप महासचिव, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज (AIFEE) द्वारा प्रिय मित्रों, सभी सम्मानित पेंशनभोगियों, ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार विद्युत Read more

केंद्र सरकार को कोयला विकास के निजीकरण की अपनी नीति पर फिर से विचार करना चाहिए। कोयला संकट का फायदा निजी कंपनियां उठा रही हैं। – ई ए एस सर्मा

श्री ई ए एस सर्मा, पूर्व सचिव, भारत सरकार, के द्वारा केंद्रीय कोयला सचिव को पत्र प्रति श्री ए के जैन केंद्रीय कोयला सचिव प्रिय Read more