संजीवनी जैन, लोक राज संगठन के उपाध्यक्ष, के द्वारा
निजीकरण को सही ठहराने के लिए दिए गए विभिन्न बहानों के बारे में श्रृंखला का यह पहला लेख है।
सरकार के बाद सरकार में मंत्री के बाद मंत्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की बिक्री को यह दावा करके सही ठहराने की कोशिश की है कि वे घाटे में चल रहे हैं। यह बहाना कई कारणों से पूरी तरह से अस्वीकार्य है।
सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार लाभ कमाने के लिए स्थापित एक वाणिज्यिक या व्यावसायिक उद्यम नहीं है। प्राचीन काल से, हमारे देश में यह स्वीकार किया गया है कि राजा के पास प्रजा (लोगों) के सुख (कल्याण) और सुरक्षा की देखभाल करने का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसलिए उसे उनसे कर वसूल करने का अधिकार है।
आज के युग में हमारा कोई राजा नहीं है, लेकिन विभिन्न सरकारों ने हम पर तरह-तरह के कर लगाने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। हमारे देश में रहने वाला हर व्यक्ति टैक्स देता है, चाहे वह इनकम टैक्स देता हो या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप महीने में पांच लाख या पांच हजार का वेतन कमाते हैं। जब भी आप बाजार में जरूरत का सामान खरीदते हैं तो आपको जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। डीजल और पेट्रोल पर भारी कर लगाया जाता है (इतना कि उन पर कर की दरें दुनिया में सबसे अधिक हैं) और यह निश्चित रूप से उच्च कीमतों में तब्दील हो जाती है जो हम व्यावहारिक रूप से हर चीज के लिए खर्च करते हैं। दरअसल, अप्रत्यक्ष कर सरकारों द्वारा साल दर साल एकत्र किए गए कुल करों का लगभग दो तिहाई है।
अधिकार और कर्तव्य साथ-साथ चलते हैं, या चलने चाहिए। तो जाहिर तौर पर सरकारों का कर्तव्य है कि वे नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करें!
लेकिन, हम पाते हैं कि साल दर साल, जबकि करों में वृद्धि हुई है, लोगों को सरकार द्वारा सुनिश्चित स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी की आपूर्ति, सड़क, सीवरेज, आदि—में गिरावट जारी है।
स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में केंद्र सरकार का बजट कम-अमीर देशों की तुलना में भी बहुत ही दयनीय है। अपनी आंखों के सामने हमने देखा है कि कैसे सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में धन की कमी हो गई है और सेवाओं को खराब होने की ओर धकेल दिया गया है। यह बिना कहे पता है कि इससे इस क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों को फायदा होता है। यहां तक कि बड़े इजारेदार निगमों ने भी इस क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य का त्याग कर लाभ करने के लिए कदम रखा है। इसका परिणाम हाल की महामारी के दौरान तेजी से ध्यान में आया था जब फार्मा उद्योग और कॉर्पोरेट अस्पतालों के हितों को आम लोगों के ऊपर रखा गया था, जिन से कई आम लोगों की जल्दी और रोकी जा सकने वाली मृत्यु हुई!
इसके अलावा, पूंजीपति घाटे में चल रहे उद्यमों को खरीदने के लिए मूर्ख नहीं हैं। कई मामलों में, हम पाते हैं कि जब भी एक बड़े पूंजीपति की नज़र किसी एक उद्यम पर होती है, तो सरकार उसे “घाटे में चलने वाले उद्यम” में बदलने के लिए कदम उठाती है। हम अगले लेखों में कुछ हालिया उदाहरण देखेंगे—जैसे बीएसएनएल, जिसने अंबानी और मित्तल (एयरटेल) जैसे पूंजीपतियों की सेवा की, और एयर इंडिया, जिसने टाटा के हितों की सेवा की।
अंत में, इनमें से कई उद्यम प्रमुख भूमि पर स्थित हैं और उनके पास ऐसी मूल्यवान संपत्ति है कि लाभ और हानि की गणना मायने नहीं रखती है। बेंगलुरु की एचएएल और रेल व्हील फैक्ट्री का उदाहरण लें। दशकों पहले जब इनकी स्थापना हुई थी, तब ये दोनों कारखाने बेंगलुरु के बाहरी इलाके में थे। किसी भी अन्य मेट्रो शहर की तरह, बेंगलुरू का विस्तार हुया है और उन्हें निगल लिया है, इसलिए वे जिस जमीन पर स्थापित हैं, उसका मूल्य अब बहुत ज्यादा है। अगर वे निजी हाथों में पड़ जाते हैं, तो मालिकों को उत्पादन रोकने या कम करने और अचल संपत्ति को भुनाने से क्या या कौन रोक सकता है, भले ही उत्पादन हमारे देश और लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो? चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का मामला अलग नहीं है—यह प्रमुख भूमि के एक बड़े हिस्से पर खड़ा है!
मुंबई में CSMT (पूर्व में VT) जैसे स्टेशन को देखें। बड़े-बड़े कॉरपोरेट्स वहां मॉल या होटल बनाकर जो मुनाफा कमा सकते हैं, उस पर उनकी लार टपक रही है। यह मुनाफा स्टेशन पर हर चीज के लिए अधिक शुल्क लेने से उन्हें जो मिलेगा, उस से अलग है—भोजन और पेय पदार्थ, प्लेटफॉर्म टिकट, शौचालय के उपयोग के लिए शुल्क, पीने का पानी, आदि। आकाश सचमुच सीमा है!
यह हम मजदूर वर्ग के शिक्षित सदस्यों पर निर्भर है कि हम सभी को यह समझाये कि घाटे में चल रहे उद्यमों को बेचने का सरकारों का बहाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है!
(अगले कुछ लेख सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण को सही ठहराने के लिए घाटे में चल रहे विशिष्ट मामलों को प्रदान करेंगे।)