आईडीबीआई का निजीकरण आम आदमी और भारतीय संविधान के साथ विश्वासघात है!

(अंग्रेजी प्रेस विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद) महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लॉईज फेडरेशन (MSBEF) (ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉईज असोसिएशन से संलग्न)   प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 7 अक्टूबर, Read more

राष्ट्रीय एकात्मता समिति के साथ एलआईसी, एमएसईबी, बैंक और एसटी श्रमिकों ने पुणे में इजारेदार पूंजीपतियों के निजीकरण के एजेंडे का विरोध किया

कामगार एकता कमिटी (KEC) के संवाददाता की रिपोर्ट एक साल पहले 4 जुलाई, 2021 को AIFAP की स्थापना के समय से, इसके संघटक संघों, यूनियनों Read more

सामान्य बीमा कर्मचारी अपने वेतन संशोधन एवं अन्य मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए 27-28 जुलाई 2022 को दो दिवसीय हड़ताल पर गए

कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट   सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के लगभग 58,000 कर्मचारी अपने लंबे समय से लंबित वेतन संशोधन Read more

एलआईसी आईपीओ के खिलाफ जनहित याचिका – लोगों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई की शुरुआत

श्री थॉमस फ्रेंको, आल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फ़ेडरेशन (AIBOC) के पूर्व महासचिव और ग्लोबल लेबर यूनिवर्सिटी में संचालन समिति के सदस्य के द्वारा (सेंटर फॉर Read more

जब एलआईसी राज्यों के विकास में भारी मात्रा में पूंजी निवेश करती है, तो इसका निजीकरण क्यों?

कॉम. देवीदास तुलजापुरकर, महासचिव, महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन (MSBEF) द्वारा विभिन्न राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में एलआईसी का कुल निवेश 9,72,859.16 करोड़ है। यह Read more

एलआईसी हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करती है। इसका निजीकरण क्यों?

कॉम. देवीदास तुलजापुरकर, महासचिव, महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन (MSBEF) द्वारा आवास, बुनियादी ढांचे में एलआईसी द्वारा निवेश जिसमें जल आपूर्ति, सड़क, सिंचाई, बिजली परियोजनाएं Read more

सरकार ने एलआईसी का 20% स्वामित्व विदेशी पूंजी को देने की अनुमति दी!

कामगार एकता कमेटी (KEC) के संवाददाता की रिपोर्ट जहां बीमा और अन्य मज़दूर आईपीओ के जरिए एलआईसी के शेयरों की प्रस्तावित बिक्री का विरोध कर Read more

बहुतांश पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए एलआईसी के शेयरों के विनिवेश के निर्णय को तुरंत रद्द करें

श्री ई ए एस सर्मा, पूर्व सचिव, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र प्रति श्रीमती निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री प्रिय श्रीमती सीतारमण, Read more

2014-15 से अब तक 36 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) को अपने शेयरों की बिक्री के द्वारा आंशिक रूप से निजीकरण किया गया – एलआईसी के निजीकरण की शुरुआत को रोकें

कामगार एकता कमेटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के शेयरों की आंशिक बिक्री के द्वारा उनका निजीकरण पसंदीदा रणनीति रही Read more

केरल विधानसभा को एलआईसी में शेयर बाजार के निवेशकों को अपनी इक्विटी बेचने के केंद्र के कदम पर चिंता व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करने के लिए बधाई – श्री ई ए एस सरमा, पूर्व सचिव, भारत सरकार

केरल के मुख्यमंत्री को पत्र “केंद्र ने एलआईसी के विनिवेश के प्रस्ताव में जिस एकतरफा तरीके से काम किया है, वह एलआईसी में राज्यों की Read more