कॉमरेड गिरीश एस, महासचिव, बीईएमएल कर्मचारी संघ (बीईएमईए) से प्राप्त इनपुट पर आधारित कामगार एकता कमिटी (केईसी) संवाददाता की रिपोर्ट
लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसई), भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) को बेचने के केंद्र सरकार के कदम के खिलाफ आंदोलन गुरुवार, 19 अक्टूबर को 1,000वें दिन में प्रवेश कर गया। केरल के कांजीकोड में कंपनी के सामने एक विरोध कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस मौके पर 1000 गुब्बारे छोड़े गये।
धरना में वक्ताओं ने कहा कि पिछले 2 साल और 9 महीने से राज्य सरकार, जन प्रतिनिधियों और ट्रेड यूनियनों के समक्ष श्रमिकों की मांगों के बावजूद, केंद्र सरकार बड़े कॉर्पोरेटों को मदद करने के लिए बीईएमएल की बिक्री के लिए आगे बढ़ रही है। बीईएमएल की 50,000 करोड़ रुपये की संपत्ति सिर्फ 1800 करोड़ रुपये में दी जा रही है।
कांजीकोड, कोलार, मैसूर और बेंगलुरु में बीईएमएल इकाइयों के कर्मचारी 6 जनवरी, 2021 से आंदोलन पर हैं। केंद्र सरकार ने 4 जनवरी, 2021 को पीएसई को बेचने के लिए रुचि पत्र आमंत्रित किए।
केंद्र ने पीएसई के निजीकरण के फैसले के खिलाफ आंदोलन के साथ-साथ राज्य सरकार और केरल के विधायकों और सांसदों की बार-बार की गई दलीलों को भी नजरअंदाज कर दिया है।
सीटू के बैनर तले बीईएमएल कर्मचारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक लाख ज्ञापन भेजकर बीईएमएल के निजीकरण के खिलाफ हस्तक्षेप की मांग की थी। जनता को शामिल करते हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किये गये; विरोध में मानव दीवार बनाई गई; लोगों की अदालत आयोजित की गई; और पिछले 1000 दिनों के दौरान विरोध प्रदर्शन के कई तरीके आयोजित किए गए।
बीईएमएल रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है और सेना के लिए कार्मिक वाहनों सहित कई रक्षा उपकरण और वाहन बनाता है। सैन्य वाहनों के अलावा, बीईएमएल मेट्रो कोच और कोयला उद्योग में उपयोग किए जाने वाले उपकरण बनाता है।
बीईएमएल को 1964 में ₹23.56 करोड़ के पूंजी निवेश के साथ लॉन्च किया गया था। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले पांच दशकों में उनके समर्पण के कारण बीईएमएल का शेयर मूल्य ₹10 से बढ़कर ₹2,300 हो गया। कंपनी को 2022-23 में ₹278 करोड़ का मुनाफा हुआ था। वैश्विक निविदाओं में भाग लेकर बीईएमएल ने अपने 85% ऑर्डर जीतता है।
कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार देश की सुरक्षा और रक्षा में कंपनी की भूमिका को देखते हुए बीईएमएल के निजीकरण के कदम को वापस ले।
पिछले कुछ वर्षों के दौरान रक्षा उत्पादन क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। टाटा, अदानी, महिंद्रा और अन्य जैसे बड़े कॉरपोरेट्स को इस क्षेत्र में विकास और लाभ की बड़ी संभावना दिख रही है, जिस पर रक्षा मंत्रालय के तहत पीएसई और आयुध कारखानों का वर्चस्व था। अब बड़े कॉरपोरेट्स ने रक्षा उत्पादन के लगभग हर क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है और विदेशी हथियारों और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के साथ कई सहयोग और संयुक्त उद्यमों को अंतिम रूप दिया है।
निजीकरण की दिशा में पहले कदम के रूप में आयुध कारखानों का निगमीकरण किया गया है। पीएसई को निजी कंपनियों के साथ कंसोर्टियम बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है ताकि निजी कंपनियां बाद में अपने दम पर उत्पादन कर सकें।
देश के बड़े कॉरपोरेट चाहते हैं कि सभी लाभदायक सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर दिया जाए और कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। बीईएमएल के निजीकरण के खिलाफ लड़ाई बड़े कॉरपोरेट्स के इशारे पर केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे मजदूर-विरोधी और जन-विरोधी निजीकरण हमले के खिलाफ लड़ाई का एक भाग है।