एआईपीईएफ ने हिमाचल प्रदेश सरकार से बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और पूर्णकालिक इंजीनियर प्रबंधन की नियुक्ति करने को कहा

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) के अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र दुबे का मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश को पत्र

(अंग्रेजी पत्र का अनुवाद)

15-01-2024
क्रमांक 04-2024/ हिमाचल प्रदेश
माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला

विषय: एचपीएसईबी लिमिटेड में ओपीएस और नियमित एमडी

आदरणीय महोदय,
आपको ज्ञात हो कि हिमाचल प्रदेश के आंदोलनरत विद्युत क्षेत्र के इंजीनियरों एवं कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु 11 जनवरी को राजधानी शिमला में एक विशाल रैली निकाली थी।

2. ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि आपने राज्य सरकार के सभी विभागों में पुरानी पेंशन बहाल करके बेहद सराहनीय कार्य किया है। आपने पिछले वर्ष ही विद्युत क्षेत्र के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने के निर्देश दिये थे, परन्तु आज तक इसका पालन न होना अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। यह प्रबंधन का दुस्साहस है कि आपके निर्देश के बावजूद आज तक बिजली क्षेत्र में पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गयी और बिजली कर्मचारियों व अभियंताओं को सड़कों पर उतरना पड़ा।

3. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद, हिमाचल प्रदेश के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर जिस तरह से राज्य में बिजली व्यवस्था को बनाए रखने और उत्तरोत्तर सुधार करने में उल्लेखनीय काम कर रहे हैं, उसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। ऐसे में प्रबंधन द्वारा उन्हें नये साल में करीब पांच दिनों तक वेतन/पेंशन नहीं देना प्रबंधन की बड़ी विफलता और अनावश्यक आंदोलनकारी कदम है। आप सहृदयतापूर्वक स्वीकार करेंगे कि पूर्णकालिक अभियंता प्रबंधन की कमी के कारण हिमाचल विद्युत क्षेत्र में कुप्रबंधन व्याप्त है तथा विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खराब हो रही है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि बिजली क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता पर तत्काल पूर्णकालिक इंजीनियरिंग प्रबंधन की नियुक्ति की जाए। कर्मचारियों की यह मांग भी पूरी तरह जायज है।

4. इस पत्र के माध्यम से ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन आपसे मांग करता है कि कृपया इस संबंध में तत्काल हस्तक्षेप कर विद्युत क्षेत्र में पुरानी पेंशन बहाल करने तथा पूर्णकालिक अभियंता प्रबंधन की नियुक्ति करने का निर्देश दें ताकि इस संबंध में कोई आंदोलन न हो और बिजली क्षेत्र में कर्मचारी पूरे समर्पण के साथ बिजली व्यवस्था के सुधार में लगे रह सकें। हमें उम्मीद है कि 18 जनवरी को प्रस्तावित बैठक में आपकी ओर से सभी ज्वलंत समस्याओं का सार्थक समाधान होगा।

सस्नेह
सादर
शैलेन्द्र दुबे अध्यक्ष

सीसी

1. मुख्य संसदीय सचिव (ऊर्जा), हिमाचल प्रदेश, शिमला।

2. अध्यक्ष/सचिव (विद्युत), हिमाचल प्रदेश, शिमला।

 

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