नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर) की प्रेस विज्ञप्ति
(अंग्रेजी विज्ञप्ति का अनुवाद)
मीडिया सेंटर – एनएफआईआर
नई दिल्ली
प्रेस विज्ञप्ति
मुख्य संपादक/संपादक (प्रिंट मीडिया), नई दिल्ली।
मुख्य संपादक/संपादक (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया), नई दिल्ली।
रेलवे ट्रेड यूनियनों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाली की मांग पर 1 मई, 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया
पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संयुक्त मंच (जेएफआरओपीएस) द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, रेलवे में ट्रेड यूनियनों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग पर 1 मई 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आगे बढ़ने के लिए 19 मार्च, 2024 को संबंधित महाप्रबंधकों को हड़ताल नोटिस देने का निर्णय लिया है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे (एनएफआईआर) एनजेसीए की पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संयुक्त मंच (जेएफआरओपीएस) का हिस्सा है और इसके महासचिव एम. राघवैया संयुक्त मंच के सह-संयोजक हैं।
पुरानी पेंशन योजना की बहाली की लंबे समय से लंबित मांग संयुक्त सलाहकार मशीनरी (जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन के सर्वोत्तम प्रयासों और अनुनय के बावजूद अनसुलझी हुई है। एनएफआईआर के महासचिव डॉ. एम. राघवैया ने कहा कि दो रेल मंत्रियों ने अतीत में भारत सरकार को लिखित प्रस्ताव भेजे हैं, जिसमें रेलवे की अनूठी भूमिका, रेलकर्मियों के कर्तव्यों की महत्वपूर्ण और जटिल प्रकृति और कर्तव्यों के पालन के दौरान आने वाले खतरों पर प्रकाश डाला गया है, जो रक्षा बलों के समान हैं। रेल मंत्रियों ने अपने संचार के माध्यम से अनुरोध किया है कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को जारी रखने के लिए रेलवे को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से छूट दी जानी चाहिए। एनएफआईआर के महासचिव ने निराशा व्यक्त की कि सरकार ने मामले की योग्यता पर विचार नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप 01/01/2004 से नियुक्त और सेवानिवृत्ति या चिकित्सा अमान्यता पर सेवानिवृत्त होने वाले रेलवे कर्मचारियों को एनपीएस के तहत गारंटीकृत पेंशन यानी अंतिम वेतन का 50% देने से इनकार कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कई रेलवे कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करने के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, इस तथ्य को उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री अनिल काकोडकर ने भारत सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया था। श्री राघवैया ने आगे कहा कि 10 अगस्त, 2023 को राम लीला मैदान, नई दिल्ली में तीन लाख से अधिक की भीड़ के साथ विभिन्न संगठनों के कर्मचारियों की मेगा रैली के सफल आयोजन के बाद, जेएफआरओपीएस की संचालन समिति के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। उसी दिन भारत के प्रधान मंत्री को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की कमियों के बारे में इस उम्मीद के साथ लिखा गया कि सरकार सकारात्मक प्रतिक्रिया देगी और मांग का समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि जेसीएम (स्टाफ साइड) प्रतिनिधिमंडल ने जून और जुलाई, 2023 में भारत सरकार द्वारा गठित पेंशन समीक्षा समिति से मुलाकात की और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग और आवश्यकता की वास्तविकता के बारे में बताया। उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि एनपीएस के खिलाफ संगठनों द्वारा की गई दलीलों पर सरकार की ओर से अब तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
रेलवे में, एनएफआईआर से संबद्ध यूनियनों द्वारा नवंबर, 2023 में स्ट्राइक बैलेट आयोजित किया गया था और 95% से अधिक रेलवे कर्मचारियों ने ओपीएस की बहाली की मांग पर हड़ताल का समर्थन किया था। श्री राघवैया ने कहा कि स्ट्राइक बैलेट के माध्यम से रेलवे कर्मचारियों द्वारा दिए गए जनादेश और ओपीएस की बहाली के लिए संयुक्त फोरम के सर्वसम्मत निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि 1 मई, 2024 से हड़ताल पर आगे बढ़ने के लिए रेलवे महाप्रबंधकों को 19 मार्च, 2024 को स्ट्राइक नोटिस दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मज़दूरों, शिक्षकों, राज्य सरकार के कर्मचारियों, रक्षा नागरिक मज़दूरों, डाक कर्मचारियों और अन्य केंद्र सरकार संगठनों के कर्मचारियों के विभिन्न संगठन 1 मई, 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में भाग लेंगे क्योंकि हड़ताल के फैसले पर ये संगठन जेएफआरओपीएस का हिस्सा और पार्टी भी हैं।
श्री राघवैया ने दोहराया कि एनएफआईआर ने पहले ही भारतीय रेलवे पर अपने सभी संबद्ध यूनियनों को निर्देश दिया है कि वे रेलवे कर्मचारियों को एकजुट करें और 1 मई, 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने के लिए 19 मार्च, 2024 को हड़ताल नोटिस देने के लिए आगे बढ़ें।
एस.एन. मलिक
प्रेस सचिव/एनएफआईआर