अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) समाचार बुलेटिन रिपोर्ट ।
(अंग्रेजी से अनुवाद)
एआईबीईए की बैंकिंग समाचार
अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की ओर से समाचार बुलेटिन
गरीबों की मदद-
अनिल धीरूभाई अंबानी की रिलायंस कैपिटल (आरकैप)
• कुल ऋण/क्रेडिट बकाया: रु. 38,526 करोड़
• स्वीकृत दावे: 26,086 करोड़ रुपये
• अब रुपये में तय हुआ. 9650 करोड़
• इस लोन को हिंदुजा ग्रुप खरीदेगा
• उधारदाताओं के लिए हेयरकट: 63%
एनसीएलटी ने आरकैप के लिए इंडसइंड इंटरनेशनल की 9,650 करोड़ रुपये की बोली को मंजूरी दी; ऋणदाताओं को 63 फीसदी का हर्जाना देना होगा ।
इकोनॉमिक टाइम्स
पीटीआई-28 फरवरी 2024
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने मंगलवार को संकटग्रस्त रिलायंस कैपिटल के लिए हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स की 9,650 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी दे दी। इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स ने कर्ज में डूबी कंपनी के लिए बोली के दूसरे दौर में जून 2023 में अपनी योजना प्रस्तुत की थी, जिसे मूल रूप से अनिल अंबानी द्वारा प्रवर्तित किया गया था।
एनसीएलटी की मुंबई पीठ द्वारा मंजूरी दी गई समाधान योजना के तहत, कंपनी के ऋणदाताओं को 63 प्रतिशत की भारी छूट मिलेगी। 38,526.42 करोड़ रुपये के कुल दावों में से, केवल 26,086.75 करोड़ रुपये न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार किए गए थे।
विजेता बोलीदाता स्वीकृत दावों का केवल 37 प्रतिशत या 9,661 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ है, जिसका अर्थ है कि लेनदारों के जोखिम पर 63 प्रतिशत की कटौती।
नवंबर 2021 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की फर्म द्वारा शासन के मुद्दों और भुगतान चूक का हवाला देते हुए रिलायंस कैपिटल के बोर्ड को भंग कर दिया था।
केंद्रीय बैंक ने नागेश्वर राव वाई को प्रशासक नियुक्त किया था, जिन्होंने कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए फरवरी 2022 में बोलियां आमंत्रित की थीं।
आवास ऋण प्रमुख डीएचएफएल के बाद आरकैप केंद्रीय बैंक द्वारा एनसीएलटी में भेजी जाने वाली दूसरी एनबीएफसी थी, जो घोटालों और लेनदारों के डिफ़ॉल्ट के तहत बंद हो गई थी। पिछले साल दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत यह कंपनी पीरामल समूह को दी गई थी।
इंडसइंड इंटरनेशनल की बोली को मंजूरी देने वाले आदेश में, एनसीएलटी के न्यायमूर्ति वीरेंद्रसिंह जी बिष्ट (सेवानिवृत्त) और तकनीकी सदस्य प्रभात कुमार ने कहा कि समाधान योजना को ऋणदाताओं की समिति के 99.60 प्रतिशत द्वारा अनुमोदित किया गया था और यह दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है।
आदेश में कहा गया है कि समाधान योजना के पूरा होने पर कंपनी की शेयरधारिता बदल जाएगी जिससे हिंदुजा समूह की कंपनी अधिकांश शेयरों का अधिग्रहण कर लेगी और आरकैप स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होना बंद हो जाएगा।
गौरतलब है कि एनसीएलटी ने आयकर आयुक्त की आपत्ति को खारिज करते हुए आरकैप के 13,523 करोड़ रुपये के घाटे को आगे बढ़ाने और सेट-ऑफ करने की अनुमति दे दी है।
एनसीएलटी ने आरकैप का औसत उचित मूल्य 16,696 करोड़ रुपये और औसत परिसमापन (liquidation) मूल्य 13,158.46 करोड़ रुपये आंका है।
सुरक्षित लेनदारों को 481.88 करोड़ रुपये का पूरा भुगतान मिलेगा, जबकि अन्य लेनदारों और हितधारकों द्वारा किए गए 15,403.78 करोड़ रुपये के कुल दावों में से लगभग 96 प्रतिशत खारिज कर दिए गए हैं।
अन्य लेनदारों और हितधारकों के दावों में से केवल 127.53 रुपये या स्वीकृत दावों का 3.96 प्रतिशत ही निपटाया जाएगा।
आरकैप पर 38,000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज था और शुरुआत में चार आवेदकों ने कंपनी के लिए बोली लगाई थी। हालाँकि, कम बोली मूल्यों के कारण लेनदारों की समिति ने सभी चार योजनाओं को खारिज कर दिया और एक चुनौती तंत्र शुरू किया गया जिसमें IIHL और टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स ने भाग लिया।
जून 2023 में, हिंदुजा समूह की फर्म, जो इंडसइंड बैंक की होल्डिंग कंपनी भी है, को समिति द्वारा 9,661 करोड़ रुपये की अग्रिम नकद बोली के लिए चुना गया था।
आरकैप का अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये का नकद शेष भी समाधान योजना के तहत ऋणदाताओं के पास जाएगा।
https://cfo.economictimes.indiatimes.com/amp/news/governance-risk- compliance/nclt-clears-indusind-internationals-rs-9650-crore-bid-for-rcap- lenders-to-take-63-pc-haircut/108059210
अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल में 63% हेयरकट ।
अनिल अंबानी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अतिथियों में से एक थे।
(March 2, 2024)
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