केईसी संवाददाता की रिपोर्ट
एआईएफएपी ने बिजली संशोधन विधेयक 2021 का विरोध करने के लिए 15 अगस्त, 2021 को एक जनसभा आयोजित की। इसमें बिजली, रेलवे, बंदरगाह और डॉक, पेट्रोलियम, बीएसएनएल, बैंकों और जन संगठनों के कार्यकर्ताओं के लगभग 200 नेताओं और प्रतिभागियों ने भाग लिया।
एआईएफएपी के संयोजक कॉम. ए मैथ्यू ने प्रतिभागियों के साथ-साथ वक्ताओं, श्री शैलेंद्र दुबे, अध्यक्ष, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) और श्री अभिमन्यु धनखड़, महासचिव, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स (एआईएफओपीडीई) का स्वागत किया।
कॉमरेड ए. मैथ्यू ने विभिन्न अखिल भारतीय संघों और विभिन्न क्षेत्रों के संघों के बड़ी संख्या में राष्ट्रीय नेताओं का भी स्वागत किया, जो बिजली कर्मचारियों के साथ एकजुटता से वेबिनार में भाग ले रहे थे। इनमें शामिल हैं:
- श्री एल.एन. पाठक, क्षेत्रीय सचिव, उत्तर रेलवे, अखिल भारतीय रेल संघ (एआईआरएफ) और महासचिव, रेल कोच फैक्ट्री मेन्स यूनियन, रायबरेली, उत्तर प्रदेश,
- श्री रोहित मिश्रा, आयोजन सचिव, रेल कोच फैक्ट्री मेन्स यूनियन, रायबरेली, उत्तर प्रदेश,
- श्री संजय ठाकुर, महासचिव, पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी),
- श्री सोमेश्वरन, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड,
- श्री आर के त्रिवेदी, अध्यक्ष, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स (एआईएफओपीडीई),
- श्री के.सी. जेम्स, संयुक्त महासचिव, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (एआईएलआरएसए),
- श्री किशोर नायर (महासचिव) और श्री स्टैनी मोंटेरो, भारत पेट्रोलियम तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारी संघ – मुंबई रिफाइनरी,
- श्री आर.एम. मूर्ति, सचिव, महासचिव, ऑल इंडिया पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स एसोसिएशन,
- श्री वी.वी. सत्यनारायण, संयुक्त सचिव, हिंद मजदूर सभा विशाखापट्टनम बंदरगाह कर्मचारी संघ (अखिल भारतीय बंदरगाह और गोदी मज़दूर संघ),
- श्री नायब सिंह, महासचिव, रेल कोच फैक्ट्री मेन्स कांग्रेस, रायबरेली, उत्तर प्रदेश,
- श्री अमजद बेग, केंद्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया पॉइंट्समैन एसोसिएशन (एआईपीएमए),
- श्री वी. के. जैन, क्षेत्रीय सचिव, पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर), ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (एआईएलआरएसए),
- श्री डी. के. साहा, सह-संयोजक, विद्युत इंजीनियरों और कर्मचारियों की राष्ट्रीय समन्वय समिति, असम,
- श्री के.वी. रमेश, वरिष्ठ संयुक्त महासचिव, भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (आईआरटीएसए),
- श्री पी.एस. सिसोदिया, केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं निदेशक शिक्षा/ट्रेड यूनियन/उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन/एनएफआईआर,
- श्रीमती उर्मिला डोगरा, महासचिव, महिला विंग, उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन,
- श्री नितिन देशपांडे, अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी),
- श्री रबी सेन, भारतीय रेलवे कर्मचारी परिसंघ (आईएरईऍफ़),
- श्री कस्टोडियो मेंडोंसा, महासचिव, ऑल इंडिया पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स पेंशनर्स एसोसिएशन,
- श्री प्रणव कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष, मुंबई मंडल, अखिल भारतीय रेल ट्रैक अनुरक्षक यूनियन (एआईआरटीयू),
- श्री एस. के. कुलश्रेष्ठ, पूर्व केंद्रीय उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन,
- श्री निर्मल मुखर्जी, पूर्व महासचिव, चित्तरंजन लोको वर्क्स लेबर यूनियन, आसनसोल, पश्चिम बंगाल,
- श्रीमती निर्मला पवार- भारतीय महिला महासंघ,
- श्री जे. विश्वकर्मा, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया-कम्युनिस्ट
- श्री दत्तू काजले, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया- कम्युनिस्ट, और
- श्री अविनाश कदम, ठाणे नागरिक समिति।
श्री एस.एन. दुबे ने पूरे देश में के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के द्वारा बिजली के निजीकरण के खिलाफ और बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसीओईईई) के गठन के संघर्ष के बारे में बात की, जबकि श्री अभिमन्यु धनखड़ ने एक प्रस्तुति दी कि कैसे बिजली संशोधन विधेयक 2021 के आम उपभोक्ताओं, शहर और देश के मेहनतकश लोगों के लिए बहुत हानिकारक परिणाम होंगे।
दोनों प्रस्तुतियाँ बहुत ही ज्ञानवर्धक थीं और सभी प्रतिभागियों ने उनकी सराहना की। प्रतिभागियों की ओर से बड़ी संख्या में हस्तक्षेप हुए जिसमें उन्होंने मजदूर वर्ग को एकजुट होने की आवश्यकता व्यक्त की और साथ ही सभी वर्गों के लोगों को शासक वर्ग की मजदूर विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट संघर्ष के लिए विचार व्यक्त किये।
श्री अभिमन्यु धनखड़ द्वारा प्रस्तुति पेश की गयी कि कैसे विद्युत संशोधन विधेयक 2021 का शहर और देश के मेहनतकश लोगों, आम उपभोक्ताओं के लिए बहुत हानिकारक परिणाम होगा। इस प्रस्तुति को पहले से ही एआईएफएपी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। प्रस्तुति देखने के लिए कृपया लिंक पर क्लिक करें।
विद्युत संशोधन विधेयक 2021 का विरोध करने के लिए AIFAP के राष्ट्रीय वेबिनार में प्रस्तुति – AIFAP
पूरे देश में बिजली के निजीकरण के खिलाफ भारत के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों द्वारा किए जा रहे संघर्ष और बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसीओईईई) के गठन पर श्री एस एन दुबे के भाषण की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं।
15 अगस्त 2021 को बिजली क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ एआईएफएपी द्वारा आयोजित बैठक में अखिल भारतीय विद्युत अभियंता महासंघ (एआईपीईएफ) के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र दुबे के भाषण की मुख्य विशेषताएं
1993 में सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) को भंग करना शुरू किया। पहले ओडिशा एसईबी को भंग किया गया था। 2003 तक, पुराने बिजली अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया था। लेकिन राज्य अपने स्वयं के कानून बना रहे थे और वे नियत समय में उनका निजीकरण करने के उद्देश्य से एसईबी को तोड़ रहे थे। 1998 में बिजली सुधार के नाम पर यूपी में एसईबी को भी भंग करने का निर्णय लिया गया।
1980 में ही यूपी इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स कमेटी का गठन किया गया था। मैं संस्थापक सदस्यों में से एक था। चार यूनियनों ने मिलकर कमेटी बनाई थी। आज बिजली क्षेत्र में 19 प्रमुख यूनियनें काम कर रही हैं। इन सभी यूनियनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में संघर्ष समिति का गठन किया। ये सभी यूनियनें 14 जनवरी 2000 को यूपी सरकार के एसईबी को भंग करने के फैसले के खिलाफ हड़ताल पर चली गईं। 22,000 कर्मचारी और इंजीनियर हड़ताल पर चले गए। 20,000 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। कई नेताओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लागू किया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। मैं भी गिरफ्तार लोगों में से एक था और 84 अन्य लोगों के साथ एकांत कारावास में रखा गया था। उस समय भाजपा की सरकार थी। परन्तु प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस खबर को पूरे भारत में फैला दिया। केरल पहला राज्य था जहां बिजली कर्मचारियों ने यूपी बिजली कर्मचारियों की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल पर जाने का फैसला किया। इसके बाद पूरे भारत में सभी बिजली कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर चले गए।
यूपी में सफल संघर्ष के बाद, एनसीसीओईईई (बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति) का गठन करने का निर्णय लिया गया, जिसमें कर्मचारियों, इंजीनियरों और यहां तक कि अनुबंध श्रमिकों का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। 30 अप्रैल 2000 को जयपुर में एक राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। मैं एनसीसीओईईई के गठन के लिए कॉमरेड एबी बर्धन को सलाम करना चाहता हूं, जो उस समय ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज (एआईएफईई) के अध्यक्ष थे। इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (ईईएफआई) के अध्यक्ष ने भी इसके गठन में योगदान दिया और यहां तक कि भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) संघ भी इसमें शामिल हुए। इसलिए जब इसकी स्थापना हुई तो एनसीसीओईईई में एआईटीयूसी, सीआईटीयू, आईएनटीयूसी, बीएम्एस, डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन, पावर इंजीनियर्स फेडरेशन और स्वतंत्र संगठनों से संबद्ध यूनियनें थीं। बीएमएस 2015 तक एनसीसीओईईई का हिस्सा था। नरेंद्र मोदी के आने के बाद, हर क्षेत्र में बीएमएस यूनियनों पर संयुक्त संघर्ष से हटने का दबाव डाला गया।
हालाँकि यूपी में, जहां से इसकी शुरुआत हुई, संयुक्त विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के साथ अभी भी बीएमएस से संबद्धित संघ जुड़े हैं और वे यूपी में होने वाले हर आंदोलन में भाग लेते हैं! उन्होंने हाल ही में दिल्ली में आयोजित धरना कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था। बीएमएस संबद्धित संघ के सदस्य भी मज़दूर और कर्मचारी हैं। हमें उन्हें अपने साथ रखने की कोशिश करनी चाहिए।
एनसीसीओईई ने कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किए हैं। हमारे देश में 5 ग्रिड हैं – उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी ग्रिड। तदनुसार, हमने एनसीसीओईईई क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया। राष्ट्रीय स्तर पर एक कोर कमेटी का गठन किया गया है जिसमें सभी संगठनों के सभी अध्यक्ष और महासचिव होते हैं। सभी राज्यों में ऐसी कमेटियां भी बनाई गई हैं। जो संगठन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि केवल राज्य स्तर पर मौजूद हैं, उनका प्रतिनिधित्व राज्य स्तरीय समन्वय समितियों में किया जाता है।
एनसीसीओईईई ने कई लड़ाईयां लड़ी हैं। हमारी सबसे बड़ी सफलता केरल रही है। एनसीसीओईईई केरल अध्याय की सफलता यह है कि संसद में विद्युत संशोधन अधिनियम 2003 पारित होने के बाद उन्होंने अपने राज्य में बिजली बोर्ड को भंग करने की अनुमति नहीं दी। केरल की वाम मोर्चा सरकार ने भी उनका समर्थन किया। भले ही तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और बाद में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा इसका विरोध किया गया था, केरल में आज तक, उत्पादन, पारेषण और वितरण केरल राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (केएसईबी) के तहत एकीकृत हैं। केरल की तरह, एकीकृत उत्पादन, पारेषण और वितरण एनसीसीओईईई की मुख्य मांगों में से एक है।
एनसीसीओईईई की दूसरी बड़ी सफलता हिमाचल प्रदेश में थी जहां भाजपा की सरकार थी। एनसीसीओईईई राज्य अध्याय ने मुख्यमंत्री के सामने केरल का उदाहरण रखा। तो हिमाचल प्रदेश में भी, उत्पादन, पारेषण और वितरण हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) के तहत एकीकृत हैं।
यह सब दिखाता है कि यदि हम जमीनी एकता को संभव बना सके तो कठिन परिस्थितियों में भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कई बार बिजली वितरण का निजीकरण करने की कोशिश की कि मैं उन सभी की गणना यहाँ नहीं कर सकता। उन्होंने नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी आदि में कोशिश की लेकिन वे एक को भी सफल नहीं बना सके। दुर्भाग्य से आगरा में टोरेंट ने कब्जा कर लिया है, लेकिन कानपुर में, 3 साल बाद, टोरेंट को समझौता रद्द करने के बाद छोड़ना पड़ा।
ये सारी सफलताएं बिजली कर्मियों की एकता की वजह से थीं न कि किसी और वजह से। कोई राजनीतिक या अन्य ताकत नहीं है जो मदद करती है और उपरोक्त उदाहरणों ने यह दिखाया है।
हाल ही में 17 अप्रैल, 2020 को, उन्होंने महामारी के दौरान बिजली संशोधन विधेयक 2020 (EAB 2020) पेश किया। लेकिन एनसीसीओईईई राज्य अध्यायों ने विभिन्न मुख्यमंत्रियों और राजनीतिक दलों और नेताओं से बात की और परिणामस्वरूप, केरल के मुख्यमंत्री ने बिल का विरोध करते हुए एक पत्र लिखा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी एक पत्र लिखा और कहा कि अगर ईएबी 2020 को संसद में लाया जाता है, तो उनके प्रतिनिधि संसद में “हंगामा” का कारण बनेंगे। इसी तरह आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि के मुख्यमंत्रियों ने भी लिखित में बिल का विरोध किया। इस बिल का 12 मुख्यमंत्रियों ने विरोध किया है। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी बिहार में रही, जहां बीजेपी की गठबंधन सरकार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिल के खिलाफ लिखा! इसलिए वे ईएबी 2020 पास नहीं कर सके।
1 फरवरी 2021 को अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की कि बिजली वितरण का लाइसेंस व्यवस्था ख़त्म की जा रही है और उन्होंने बिजली संशोधन विधेयक 2021 की घोषणा की। लेकिन यह गुप्त रूप से किया गया था। अभी भी यह बिजली मंत्रालय की वेबसाइट पर नहीं है। इसका विरोध हमने पहले ही शुरू कर दिया है। 2 फरवरी 2021 को पूरे देश में बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने धरना प्रदर्शन किया। वे बजट सत्र में ही बिल रखना चाहते थे लेकिन हमारे लगातार विरोध के कारण वे इसे संसद में नहीं रख सके।
फिर मानसून सत्र से पहले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि किसी भी हालत में विधेयक को संसद में पारित किया जाएगा। हमने देखा कैसे मानसून सत्र चलाया गया; यह लोकतंत्र की हत्या थी। लोकसभा और राज्यसभा में 20 बिल पास हुए। सबसे खराब आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश (ईडीएसओ) और सामान्य बीमा अधिनियम थे। वे ईएबी 2021 भी पास करना चाहते थे।
ईएबी 2021 का केवल एक ही उद्देश्य है कि तैयार बुनियादी ढांचे को निजी कॉर्पोरेट को लूटपाट के लिए सौंप दिया जाए। इन कॉरपोरेट्स ने अब तक बिजली के बुनियादी ढांचे के निर्माण में कोई पूंजी निवेश नहीं की है। उन्होंने न तो इसकी प्रगति में योगदान दिया और न ही इसके रख-रखाव में। वे सार्वजनिक निवेश पर लाभ कमाएंगे। जैसे उन्होंने सामान्य बीमा विधेयक पारित किया, वे किसी भी समय ईएबी 2021 पास कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन वे ऐसा करेंगे, हम सड़कों पर उतरेंगे। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि “जब सड़कों पर सन्नाटा होता है, तो संसद दिशाहीन होती है”। बिजली कर्मचारियों ने सड़कों का सन्नाटा तोड़ने का फैसला किया है और हम इसे कुचल देंगे।
ईएबी 2021 का विरोध करने के लिए, हमने तय किया था कि जिस दिन संसद का मानसून सत्र शुरू होगा, यानि 19 जुलाई 2021 को, पूरे भारत में, हर जिले में, हर कार्यालय में, हम प्रदर्शन करेंगे। इसे अंजाम दिया गया। हमने दिल्ली में 4 दिवसीय सत्याग्रह कार्यक्रम की योजना बनाई और उसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिसमें सभी ग्रिड के मज़दूर और इंजीनियर शामिल थे।
पहले दिन, 3 अगस्त को, बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारी और इंजीनियर उत्तरी ग्रिड से एकत्र हुए थे और संसद से कुछ ही दूरी पर प्रदर्शन किया था। लेकिन अगले दिन, जब पूर्वी और उत्तर पूर्वी ग्रिड के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर धरना स्थल पर पहुंचने लगे, तो वे पूरी जगह को भारी संख्या में पुलिस द्वारा बैरिकेड देखकर चौंक गए और उन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बावजूद उन्होंने पुलिस की अलोकतांत्रिक कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। पुलिस ने बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नेताओं ने पुलिस से कहा कि वे उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं, तो पूरे भारत में बिजली कर्मचारियों को न्यायिक गिरफ्तार करना पड़ेगा। पुलिस को पीछे हटना पड़ा। पुलिस की इस अलोकतांत्रिक कार्रवाई ने पूरे भारत में बिजली कर्मचारियों को नाराज कर दिया, जिन्होंने महसूस किया कि विरोध करने के उनके वैध अधिकार से उन्हें वंचित किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप अगले दो दिनों में दिल्ली में क्रमशः पश्चिमी और दक्षिणी ग्रिड से बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। अंतिम दिन दक्षिण से बड़ी संख्या में महिला बिजली कर्मचारी और इंजीनियर मौजूद थे। बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों का गुस्सा सबके सामने था।
भारत के बिजली मज़दूरों ने सड़कों का सन्नाटा तोड़ने का साहस किया है। इस वजह से ईएबी (बिजली संशोधन विधेयक) 2021 को संसद के सामने नहीं लाया गया।
यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है; यह जारी रहेगी और हम शीतकालीन सत्र के लिए तैयार हो रहे हैं। शासकों का दिमाग खराब हो गया है, जिस तरह से वे व्यवहार कर रहे हैं और कॉरपोरेट्स के साथ खड़े हैं। आम मज़दूर नाराज हैं और हमें उन्हें लामबंद करना चाहिए। लोगों को स्थायी नौकरी से वंचित किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग की जा रही है और बुनियादी ढांचे को बेचा जा रहा है। चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर एक रुपये में बेचा जा रहा है। इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है।
मैं दुष्यंत कुमार को उद्धृत करते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा “हर कोई भीड़ में है। अगर आप इससे बाहर निकल सकते हैं, तो आओ। बाहर बहुत धूप है, सहन कर सको तो आओ।”
“इंकलाब जिंदाबाद!”