कामगार एकता कमेटी (केईसी) संवाददाता की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश भर के बिजली कर्मचारियों ने 10 जनवरी 2025 को राज्य की बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के लिए रोडमैप तैयार करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ के अलावा, वाराणसी, आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली, नोएडा और झांसी समेत प्रमुख शहरों में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, यूपी के बैनर तले बड़ी विरोध सभाएं की गईं।
विशेष रूप से निजीकरण योजना के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए ट्रांजेक्शन सलाहकार नियुक्त करने के प्रस्ताव को राज्य के ऊर्जा टास्क फोर्स (ईटीएफ) द्वारा दी गई मंजूरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। समिति के नेताओं ने चेतावनी दी कि यह उत्तर प्रदेश में पूरे बिजली क्षेत्र के निजीकरण की दिशा में पहला कदम है।
समिति ने 13 जनवरी को तीव्र विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है, जब राज्य भर के सभी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और इंजीनियर काली पट्टी बांधेंगे और विरोध सभाएं करेंगे। यूपी पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन भी 13 जनवरी को विरोध प्रदर्शन में शामिल होगी।
