जम्मू-कश्मीर के ट्रेड यूनियनों और सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने सभी अस्थायी/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए तत्काल वेतन और नियमितीकरण नीति, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और सरकारी कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ता जारी करने सहित मांगों का ज्ञापन सौंपा।

जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड यूनियन कोआर्डिनेशन कमिटी (JKCCTU) की प्रेस विज्ञप्ति और मांगों का ज्ञापन

(अंग्रेजी विज्ञप्ति का अनुवाद)

जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड यूनियन कोआर्डिनेशन कमिटी (JKCCTU)

मुख्यालय:- इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स बेमिना श्रीनगर
फोन/फैक्स: -01942495031, सेल: – 9419282045, ई-मेल:- jkcctu@yahoo.com
संबद्ध:- आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाइज कॉन्फ़ेडरेशन (AISGEC)

प्रसंग सं:-

दिनांक:-10-01-2025

प्रेस विज्ञप्ति

जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड यूनियन कोआर्डिनेशन कमिटी (JKCCTU) का एक प्रतिनिधिमंडल, राज्य अध्यक्ष मोहम्मद मकिबूल और राष्ट्रीय सचिव आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाइज कॉन्फ़ेडरेशन (AISGEC) के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर के योग्य मुख्य सचिव से मिला। उनको कर्मचारियों और श्रमिकों के सामने सबसे ज्वलंत मुद्दों के बारे में एक ज्ञापन सौंपा। उनसे सभी अस्थायी/दैनिक वेतन कर्मचारियों के लिए तत्काल वेतन और नियमितीकरण नीति, पुरानी पेंशन योजना को पुनर्जीवित करने, सरकारी कर्मचारियों को 3% लंबित DA जारी करने, चिकित्सा भत्ता को बढ़ाकर 1000 रुपये करने, SRO59 और 149 के कार्यान्वयन और लंबित पेंशन मामलों का निपटारा, पूर्ण लोकतांत्रिक और ट्रेड यूनियन अधिकारों को सुनिश्चित करना और श्रम कानूनों का कार्यान्वयन आदि की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल में गुरमीत सिंह (महासचिव), डॉ. शशिपाल सिंह (वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रांतीय अध्यक्ष), वैनायक शर्मा (राज्य सचिव), रविंदर सिंह रैना, सुरिंदर शर्मा, अजय शर्मा और राम दास (वरिष्ठ नेता) शामिल थे।

मुख्य सचिव ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को बहुत धैर्यपूर्वक सुने तथा सभी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया और उन्होंने विशेष सचिव को संबंधित विभागाध्यक्षों के समक्ष मुद्दों को उठाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने यह भी आश्वासन दिया कि लंबित महंगाई भत्ता जल्द ही आगामी कैबिनेट बैठक में जारी कर दिया जाएगा। शिक्षकों की मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी मुख्य सचिव को सौंपा गया।

जारीकर्ता

सुरिंदर कुमार
(सचिव JKCCTU)

 

जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड यूनियन कोआर्डिनेशन कमिटी (JKCCTU)

मुख्यालय:- इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स बेमिना श्रीनगर
फोन/फैक्स: -01942495031, सेल: – 9419282045, ई-मेल:- jkcctu@yahoo.com
संबद्ध:- आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाइज कॉन्फ़ेडरेशन (AISGEC)

प्रसंग सं:-

दिनांक:- 09-01-2025

सेवा में
मुख्य सचिव
जेके यूटी सरकार
जम्मू

विषय:- मांगों का ज्ञापन।

आदरणीय महोदय,

हम जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड यूनियन कोआर्डिनेशन कमिटी (JKCCTU) की ओर से आपका ध्यान निम्नलिखित मुद्दों/मांगों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं और सहानुभूतिपूर्वक विचार और शीघ्र निवारण

की आशा करते हैं।

1. पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए तथा राष्ट्रीय पेंशन अधिनियम जो कर्मचारी विरोधी है, को समाप्त किया जाए, जैसा कि नई सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था।

2. सभी अस्थायी कर्मचारियों जैसे कि कैजुअल, कॉन्ट्रैक्ट, समेकित, NHM, स्कीम तथा अन्य कर्मचारियों के लिए वेतन एवं नियमितीकरण नीति बनाई जाए तथा न्यूनतम वेतन 26000 रुपये प्रतिमाह से कम न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

3. राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को जुलाई 2024 से 3% DA/DR जारी किया जाए।

4. सभी कर्मचारियों तथा श्रमिकों के लिए पूर्ण लोकतांत्रिक, ट्रेड यूनियन तथा श्रम अधिकार सुनिश्चित किए जाएं।

5. निर्माण विभागों में SRO 59 को लागू किया जाए तथा सभी लंबित पेंशन मामलों का निपटारा किया जाए।

6. पिछले बारह वर्षों से लगातार अकादमिक व्यवस्था पर काम कर रहे स्वास्थ्य विभाग के सभी छंटनीग्रस्त कर्मचारियों को बहाल किया जाए और सभी समान मामलों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू किया जाए और साथ ही उन MPHWs की लंबे समय से लंबित पदोन्नति की मांग को सुनिश्चित किया जाए, जिन्हें बार-बार पदोन्नति में नजरअंदाज किया गया है और भर्ती नियमों में संशोधन करके लैंगिक भेदभाव को दूर किया जाए।

7. जम्मू-कश्मीर में सभी श्रम कानूनों को लागू किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि श्रम विभाग और नियोक्ता जवाबदेह हों।

8. गुप्त बैलट के माध्यम से ट्रेड यूनियनों की मान्यता सुनिश्चित करें और हर विभाग और संस्थान में एक ही यूनियन का गठन करें।

9. सभी तकनीकी कर्मचारियों को तकनीकी ग्रेड प्रदान करें और सुनिश्चित करें कि सभी सेवा नियम और SRO को अक्षरशः लागू किया जाए। यह भी सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों के हित में भर्ती नियमों में बदलाव किया जाए।

10. सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के विभागों में निजीकरण, ठेकेदारी, आकस्मिकता को रोकें और स्थायी नियुक्तियों के माध्यम से सभी रिक्तियों को भरें।

11. विद्युत क्षेत्र पर एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना और विद्युत अधिनियम 2010 को खत्म करना तथा प्रबंधन में श्रमिकों और इंजीनियरों की भागीदारी के साथ विद्युत क्षेत्र में सुधार सुनिश्चित करना।

आपका भवदीय

गुरमीत सिंह                                                    मोहम्मद मकबूल
जनरल सेक्रेटरी (JKCCTU)                          अध्यक्ष (JKCCTU)

 

 

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