विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश का बयान
उत्तर प्रदेश विधानसभा में जब बिजली के निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाई गई तो ऊर्जा मंत्री ने निजीकरण के बाद कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में बेहद भ्रामक बयान दिया।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा मंत्री के बयान की कड़ी निंदा करता है और ऐलान करता है कि निजीकरण के फैसले को वापस लिए जाने तक निजीकरण के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी।
इंकलाब जिंदाबाद!