पोस्टल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (PJCA) द्वारा आंदोलन कार्यक्रम की सूचना
पोस्टल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (PJCA)
फेडरेशन ऑफ़ नेशनल पोस्टल आर्गेनाईजेशन (FNPO)
नेशनल फेडरेशन ऑफ़ पोस्टल एम्प्लाइज (NFPE)
आल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन (AIGDSU)
नेशनल यूनियन ऑफ़ ग्रामीण डाक सेवक (NUGDS)
नई दिल्ली-110001
संदर्भ: PJCA/यूनाइटेड मूवमेंट/2025
दिनांक:-11.02.2025
सूचना
विभाग नियमित अंतराल पर एकतरफा आदेश जारी कर रहा है, जिसके क्रियान्वयन से विभाग के विभिन्न विंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। फेडरेशन और एसोसिएशन ने समय-समय पर ऐसे सभी आदेशों पर अपनी आशंकाएं व्यक्त की हैं और ऐसे आदेशों में बदलाव के लिए सुझाव प्रस्तुत किए हैं, लेकिन उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए हैं क्योंकि विभाग सुधार करने के लिए अनिच्छुक है। इसी तरह, प्रतिनिधित्व, नियमित अनुनय, आंदोलन और वार्ता के बावजूद GDS सहित विभिन्न विंगों की वास्तविक वैध मांगें अनसुलझी हैं। विभाग के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के बीच गंभीर असंतोष और आक्रोश पनप रहा है।
PJCA ने कर्मचारियों की पीड़ा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लंबे समय से लंबित मांगों पर चरणबद्ध आंदोलन कार्यक्रम की एक श्रृंखला का पालन करने का
निर्णय लिया है, कार्यक्रम निम्नानुसार हैं;
14 फरवरी 2026 – डिवीज़न स्तरीय आंदोलन कार्यक्रम।
18-20 फरवरी 2025 – कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी मांग बिल्ला पहनना।
25 फरवरी 2025 – सर्किल स्तरीय धरना और हड़ताल नोटिस प्रस्तुत करना।
3 मार्च 2025 – जंतर-मंतर, अब दिल्ली में केंद्रीकृत धरना।
10 मार्च 2025 – मांगों को उजागर करने के लिए पोस्टकार्ड लेखन अभियान।
11 मार्च 2025 – नीति निर्माताओं को लक्षित करते हुए सामूहिक ईमेल अभियान।
18 मार्च 2025 से – अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी हड़ताल, यदि मांगें अनसुलझी रहती हैं।
मांगों का चार्टर जिसके अनुसरण में GDS सहित कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त आंदोलनात्मक कार्यक्रमों का पालन किया जाएगा, अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।
प्रतियां:-
1. सचिव, डाक विभाग, डाक भवन, नई दिल्ली-110001
2. महानिदेशक, डाक विभाग, डाक भवन, नई दिल्ली-110001
3. उप महानिदेशक (SR एवं विधि), डाक विभाग, डाक भवन, नई दिल्ली-110001
सादर
(शिवाजी वासीरेड्डी)
महासचिव
FNPO और GS NAPE
(एन.के.त्यागी)
महासचिव, NUR3
(जनार्दन मजूमदार)
महासचिव, NFPE
(नरेश गुप्ता)
महासचिव, AIPEU-c
निसार मुजावर
महासचिव, NUPE PM एवं MTS
(आर.पी.सारंग)
महासचिव, AIPEU PM एवं MTS
(अनीश मिश्रा)
महासचिव, NUPECWNG
(प्रदीप यू. खाओसे)
AIRMS एवं MMS EU ग्रुप ‘सी’
(एम.के. शर्मा)
महासचिव NUR4
(के. मुख्तार अहमद)
महासचिव, AIRMS & MMS EU MG एवं MTS
(अमृता)
महासचिव NUPAOA ग्रुप सी
(एमडी अब्दुल मतालब)
महासचिव, AIPAOEU ग्रुप सी और MTS
-एसडी-
(अरूप केआर चौधरी)
महासचिव, AIPAOA
(पी. यू. मुरलीधरन)
महासचिव NUGDS
(एस. बी. यादव)
महासचिव, AIPAEA
(जैस्मीन जलाल बेगम)
महासचिव, AIPSBCOEA
(पी. मोहन)
महासचिव, पार्ट टाइम, कैजुअल, DRM यूनियन
(एस. एस. महादेवैया)
महासचिव AIGDSU
अनुलग्नक
1. “डाकघर अधिनियम 2023” को तत्काल वापस लें।
2. AIPEU ग्रुप सी और NFPE पर दिनांक 26.04.2023 के मान्यता रद्द करने के आदेश के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश दिनांक 12.04.2024 को तत्काल लागू करें, जिसका अंतिम उद्देश्य मान्यता रद्द करने के आदेश को वापस लेना है।
3. कोई UPS नहीं, कोई UPS नहीं। हम सभी के लिए केवल OPS चाहते हैं।
4. विलय किए गए 12 डाक कार्यालयों को बहाल करें और सभी 12 डाक कार्यालयों में ICH और PH शुरू करें। कोरोना अवधि के दौरान निलंबित सभी RMS ट्रांजिट सेक्शन को बहाल करें और RMS ट्रांजिट सेक्शन द्वारा सभी प्रकार के डाक भेजें, ठेका RTN को बंद करके विभागीय MMS शुरू करें।
5. a) IDC के आदेश को तुरंत वापस लें।
b) अपने दो पहिया वाहन से मशीनीकृत डिलीवरी के आदेश को वापस लें।
c) फ्रेंचाइजी, डाक मित्र के रूप में सभी आउटसोर्सिंग को वापस लें जो डाक सेवाओं के निजीकरण के अलावा और कुछ नहीं है।
d) IPPB लिमिटेड को एटीएम कार्ड का हस्तांतरण बंद किया जाए।
6. a) ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के दायरे में शामिल करके सिविल सेवक का दर्जा दिया जाए, ताकि विभागीय कर्मचारियों के साथ समानता सुनिश्चित की जा सके।
b) पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी और चिकित्सा लाभ सहित व्यापक सेवा लाभ प्रदान किए जाएं।
7. PAO का विकेंद्रीकरण करने की पहल बंद की जाए, युक्तिकरण के नाम पर मनमाने ढंग से समाप्त किए गए 1520 पदों को बहाल किया जाए।
8. AAO कैडर की कुल संख्या में सीनियर अकाउंट को 40% SCF कोटा की पदोन्नति दी जाए।
9. a) सभी कैडर में सभी रिक्त पदों को भरा जाए, इलेक्ट्रिकल विंग के कर्मचारियों के लिए अलग से भर्ती की जाए।
b) SAP से नए सॉफ्टवेयर के प्रस्तावित परिवर्तन के दौरान तदर्थ मानदंडों के आधार पर स्थापना समीक्षा बंद की जाए।
10. a) सभी छूटे हुए कैडर में कैडर पुनर्गठन लागू किया जाए।
b) सिविल विंग की कैडर समीक्षा समिति की रिपोर्ट का कार्यान्वयन।
11. CO/RO/DPLI के सभी LSG/HSG अधिकारियों को PS ग्रुप बी कैडर में पदोन्नति के लिए LDCE में उपस्थित होने की अनुमति दें। CO/RO/DPLI सहित सभी कैडर में LSG/HSG-II/HSG-I के सभी रिक्त पदों को भरें।
12. a) शेष SBCO अधिकारियों के PAऔर पर्यवेक्षक SBCO को GM PA & F के साथ विलय करें। 5 साल की सेवा के साथ सभी PA SBCO को LSG में अपग्रेड करें, चाहे वे जहां भी हों, उनकी पोस्टिंग के समान स्थान पर हो।
b) तर्कसंगत और अनुरोधित स्थानांतरण के दौरान SBCO की कुल स्थापना को ध्यान में रखते हुए विलय किए गए पदों सहित सभी रिक्तियों को अधिसूचित करें।
13. DPLI/Kolkata कार्यालय को PLI/RBPLI और EDAGIS/GDSGIS के लिए केंद्रीय लेखा कार्यालय के रूप में जारी रखें।