भारतीय जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा उद्योग के निजीकरण के मजदूर विरोधी, जनविरोधी कदम का विरोध करें!

19 सितंबर 2021 को एआईएफएपी द्वारा आयोजित बैठक

केईसी संवाददाता की रिपोर्ट

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (जीआईसी) के निजीकरण के मजदूर विरोधी, जनविरोधी कदम का विरोध करने के लिए एआईएफएपी द्वारा 19 सितंबर 2021 को एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में जन संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ बीमा, रेलवे, बिजली, स्टील, बंदरगाह और डॉक, दूरसंचार और अन्य क्षेत्रों के लगभग 500 प्रतिभागियों और नेताओं ने भाग लिया।

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (जीआईसी) के निजीकरण के मजदूर-विरोधी, जन-विरोधी कदम का विरोध करने के लिए एआईएफएपी द्वारा 19 सितंबर 2021 को एक बैठक आयोजित की गई थी।

बैठक में जन संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ बीमा, रेलवे, बिजली, स्टील, बंदरगाह और डॉक, दूरसंचार और अन्य क्षेत्रों के लगभग 500 प्रतिभागियों और नेताओं ने भाग लिया।
कॉम मैथ्यू ने वक्ताओं का स्वागत किया। वक्ता रूप में कॉम. एम गिरिजा, संयुक्त सचिव, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ (एआईआईईए) और कॉम. जी आनंद, महासचिव, सामान्य बीमा कर्मचारी संघ दक्षिण क्षेत्र (एआईआईईए) उपस्थित थे।

इसके बाद उन्होंने विभिन्न अखिल भारतीय संघों और विभिन्न क्षेत्रों के संघों से बड़ी संख्या में राष्ट्रीय नेताओं का , जो बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं के अलावा वेबिनार में भाग ले रहे थे, उनका स्वागत किया। कॉम. अमानुल्लाह खान, बीमा कामगारों के एक दिग्गज राष्ट्रीय नेता भी मौजूद थे:

बिजली क्षेत्र:
श्री आर के त्रिवेदी, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स (एआईएफओपीडीई) के अध्यक्ष,
कॉमरेड कृष्णा भोयर, संयुक्त महासचिव, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर्स (एआईएफईई),
श्री दीपक कुमार साहा, संयुक्त संयोजक, विद्युत कर्मचारियों, इंजीनियरों और पेंशनभोगियों की समन्वय समिति, असम विद्युत बोर्ड

रेलवे क्षेत्र:
कॉम. पी सुनील कुमार, महासचिव, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन (एआईएसएम्ए),
कॉम. एस पी सिंह, महासचिव, अखिल भारतीय गार्ड परिषद (एआईजीसी),
कॉम देबाशीष मित्रा, जोनल सचिव, दक्षिण पूर्व रेलवे,
कॉम रत्नेश कुमार, केंद्रीय कार्यसमिति सदस्य एवं कॉमरेड तापस चटराज, पूर्व केंद्रीय पदाधिकारी, ऑल इंडिया गार्ड कौंसिल (एआईजीसी),
श्री के वी रमेश, वरिष्ठ संयुक्त महासचिव, भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (आईआरटीएसए),
कॉम संजय पांधी, अध्यक्ष, इंडियन रेलवे लोको रनिंग स्टाफ ऑर्गनाइजेशन,
श्री के गोपीनाथ, महासचिव, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री (ICF) मेन्स कांग्रेस, चेन्नई,
श्री आलोक कुमार वर्मा, संयुक्त महासचिव, मेन्स कांग्रेस, डीजल लोको वर्क्स (एमसीडीएलडब्ल्यू), वाराणसी,
श्री विजय कुमार, महासचिव और श्री दयानंद राव, कार्यकारी महासचिव, रेल व्हील फैक्ट्री (आरडब्ल्यूएफ) मजदूर संघ, बैंगलोर
श्री पी एस सिसोदिया, निर्देशक शिक्षा एवं उपाध्यक्ष, उत्तरीय रेल मजदूर यूनियन (यूआरएमयू),
कॉम. ए के श्रीवास्तव, क्षेत्रीय सचिव, ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लोयीज कॉन्फेडरेशन (एआईआरईसी) पश्चिम रेलवे,
कॉम. कामेश्वर राव, क्षेत्रीय अध्यक्ष, दक्षिण मध्य रेलवे ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लोयीज कॉन्फेडरेशन (एआईआरईसी)
कॉम. एस के कुलश्रेष्ठ, पूर्व केंद्रीय उपाध्यक्ष (एआईआरईसी),
कॉम. चेतन परवतिया, आयोजन सचिव, मुंबई मंडल, अखिल भारतीय रेल ट्रैकमेंटेनर यूनियन (एआईआरटीयू)

पोर्ट और डॉक्स:
कॉम. वी के मूर्ति, सचिव ऑल इंडिया पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फेडरेशन
कॉम. वी वी सत्यनारायण, संयुक्त सचिव, विशाखापट्टनम पोर्ट एम्प्लोयीज यूनियन (एचएमएस)

दूरसंचार क्षेत्र:
कॉम. के नटराजन, सर्किल सचिव, तमिलनाडु, नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉइज,

इस्पात क्षेत्र:
कॉम. अजीत कुमार प्रधान, महासचिव, नीलांचल एम्प्लोयीज एसिओसेशन (एनईए), नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, ओडिसा

अन्य संगठन:
कॉम. अनिल कुमार, आयोजन सचिव, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसिओसेशन (एनसीओए),
कॉम. जैमिन देसाई, महासचिव सूरत ट्रेड यूनियन काउंसिल (एसटीयूसी) और
कॉमरेड निकुंज देसाई (एसटीयूसी)
कॉम. उदय चौधरी, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी) – महाराष्ट्र,
कॉम. संजीवनी जैन, उपाध्यक्ष, लोक राज संगठन,
कॉम. शीना अग्रवाल, पुरोगामी महिला संगठन,
कॉम. निर्मला पवार, भारतीय महिला फेडरेशन

कॉमरेड आनंद और कॉमरेड गिरिजा के भाषण बहुत ही व्यावहारिक और सराहनीय थे। उन दोनों के भाषणों के वीडियो और कॉमरेड आनंद का पीपीटी इस पोस्ट के अंत में हैं।

भाषणों के बाद कई प्रतिभागियों द्वारा ओजस्वी और उपयोगी हस्तक्षेप किये गये। सभी क्षेत्रों के श्रमिकों की एकजुटता को सभी रूपों में निजीकरण का विरोध करने की आवश्यकता पर कई प्रतिभागियों द्वारा जोर दिया गया।

कॉम. जी आनंद, महासचिव सामान्य बीमा कर्मचारी संघ दक्षिण क्षेत्र (AIIEA) , के भाषण की मुख्य विशेषताएं

• सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण के अभियान के पीछे शासक वर्ग मजबूती से एकजुट है। मजदूर और लोगों को उनकी योजनाओं को हराने के लिए एक मजबूत एकता बनाने की जरूरत है। एआईएफएपी ऐसी एकता बनाने में मदद करने के लिए एक बहुत अच्छा मंच है।
  • सामान्य बीमा क्षेत्र जिसका पिछले कई दशकों में ईंट से ईंट लगाकर निर्माण किया गया है, उसको भारत सरकार ने कुछ ही सेकंड में ध्वस्त कर दिया। सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 लोकसभा द्वारा 3 अगस्त को 80 सेकंड के भीतर पारित किया गया था, और राज्यसभा द्वारा 11 अगस्त को 40 सेकंड के भीतर! यह सब कई पार्टियों द्वारा उचित बहस और परामर्श की मांग के बावजूद किया गया था; न तो सामान्य बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों और न ही बड़े पैमाने पर लोगों से परामर्श किया गया था। अंत में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी गई सहमति के बाद बिल 15 अगस्त 2021 को एक अधिनियम बन गया।
  • अंग्रेजों से स्वतंत्रता के बाद, नेहरू सरकार और उसके बाद की सरकारों द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियां बॉम्बे प्लान में निर्धारित ब्लू प्रिंट के अनुसार थीं, जिसे 1944-45 में भारत के बड़े व्यापारिक घरानों द्वारा तैयार किया गया थाI जैसा कि बॉम्बे प्लान में उल्लेख किया गया है, बुनियादी ढांचे से संबंधित सभी बुनियादी उद्योग जिनमें भारी निवेश की आवश्यकता थी और लाभ अर्जित करने के लिए लंबी अवधि लगती थी, वे लोगों के पैसे का उपयोग करके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के रूप में बनाये गए थे।
  • बॉम्बे प्लान ने संकेत दिया था कि 15 वर्षों के बाद निजी व्यवसाय घराने सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिकार कर लेंगे, हालांकि राजनीतिक चुनौतियों के कारण तत्कालीन कांग्रेस पार्टी सरकार 1970 के दशक में इसे लागू नहीं कर सकी।
  • 1970 और 80 के दशक में, दुनिया भर में निजी उद्यमों के लाभ की दर गिर रही थी। पूरी दुनिया में पूंजीवादी निगमों के साथ-साथ भारतीय पूंजीपतियों ने सर्वसम्मति से उदारीकरण और निजीकरण का नारा दिया। मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन जैसे उनके प्रतिनिधि कहने लगे कि “व्यवसाय चलाना सरकारों का व्यवसाय नहीं है”।
  • भारत में भी, इसी बहाने 1991-92 से उदारीकरण और निजीकरण (एलपीजी) द्वारा वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीतियां लागू की गईं। श्रम को ‘अनुशासित’ करना, ‘मुक्त’ बाजार और बाजारों का विनियमन, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था का एकीकरण, सार्वजनिक धन को निजी हाथों में स्थानांतरित करना, कृषि को उद्योग में बदलना, एलपीजी नीतियों की कुछ प्रमुख जनविरोधी विशेषताएं हैं।
  • जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमि को निजी हाथों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, तो भारत सरकार ने यह कहकर इसे दरकिनार कर दिया कि “अब हम सरकारी जमीन नहीं बेच रहे हैं, लेकिन केवल इसे पट्टे पर दे रहे हैं”
  • सार्वजनिक क्षेत्र के जीआईसी ने देश की सामान्य बीमा जरूरतों को पूरा करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। उनका निजीकरण करोड़ों भारतीयों को सामाजिक रूप से आवश्यक बीमा से वंचित करेगा क्योंकि निजी क्षेत्र केवल शहरी क्षेत्रों और लाभदायक व्यावसायिक क्षेत्रों पर केंद्रित है।

कॉम. एम गिरिजा, संयुक्त सचिव, ऑल इंडिया इन्शुरेंस एम्प्लोयीज एसिओसेशन (एआईआईईए) के भाषण की मुख्य विशेषताएं

• भारत सरकार द्वारा एलपीजी नीति लागू किए जाने के बाद से ही बीमा कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को निजीकरण से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
• हमें झूठे सरकारी प्रचार से मूर्ख नहीं बनना चाहिए कि यह एलआईसी शेयरों के एक छोटे से हिस्से को बेचने की योजना बना रहा है और इस तरह की बिक्री निजीकरण नहीं है। अनुभव से पता चलता है कि इस तरह के छोटे कदम हमेशा निजीकरण की शुरुआत होते हैं, उन्होंने समझाया।
• एलआईसी रेलवे, पुलों, बांधों, सड़कों, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, सीवेज उपचार प्रणालियों आदि जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में और पूरे देश में जीवन बीमा फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
• 1950 के दशक तक बड़ी संख्या में निजी जीवन बीमा कंपनियों ने बीमा दावों का भुगतान करने के बजाय खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और इस प्रकार करोड़ों लोगों का धन लूट लिया था।
• 1950 के बाद से ऑल इंडिया इन्शुरेंस एम्प्लोयीज एसिओसेशन ने जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण की मांग शुरू की। अंत में 1956 में सभी निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 1 सितंबर 1956 को एलआईसी इंडिया का गठन किया गया।
• बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों, एजेंटों और कई अन्य लोगों ने जीवन बीमा को देश के कोने-कोने में फैलाने के लिए अथक प्रयास किया। परिणामस्वरूप, अब उनके पास 38 लाख करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के साथ 40 करोड़ से अधिक पॉलिसी धारक हैं।
• बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों के विरोध के बावजूद अंततः वर्ष 2000 में जीवन बीमा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया गया था। 20 वर्षों के बाद, एलआईसी के पास अभी भी भारत के बाजार हिस्सेदारी का 75% हिस्सा है। यह एलआईसी पर भारत के लोगों के भरोसे को दर्शाता है। दुनिया में सबसे अच्छा दावा निपटान रिकॉर्ड होने के कारण लोगों का यह विश्वास हासिल हुआ है।
• निजी जीवन बीमा कंपनियों के विपरीत, एलआईसी की कमाई का 95% लाभ पॉलिसी धारकों को लाभांश के रूप में वितरित किया जाता है और शेष भारत सरकार को वापस कर दिया जाता है।
• एलआईसी के विपरीत, निजी बीमा कंपनियां, अपने वास्तविक दावों का निपटान करके पॉलिसीधारक की देखभाल करने के बजाय, मामूली आधार पर दावों को अस्वीकार करने के बहाने खोजने का प्रयास करती हैं।
• आईपीओ के असली उद्देश्य को उजागर करने और विरोध करने की जरूरत है! करोड़ों लोगों को सड़कों पर आने और निजीकरण और उदारीकरण की नीतियों का विरोध करने की जरूरत है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि मेहनतकश लोगों को हमारे देश में मौजूदा पूंजीवादी राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की दिशा में काम करना चाहिए क्योंकि यही हमारे लोगों के हितों की रक्षा का एकमात्र निश्चित तरीका है।

कॉम आनंद:

कॉम गिरिजा: