कामगार एकता कमेटी संवाददाता की रिपोर्ट
बरेली ट्रेड फेडरेशन, इंकलाबी मजदूर केंद्र, क्रांतिकारी किसान मंच, क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन, परिवर्तनकामी छात्र संगठन, मार्केट वर्कर्स एसीओसेशन और ऑटो चालक वेल्फेयर एसीओसेशन ने 4 जून को बिजली के निजीकरण के खिलाफ़ प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्य मंत्री को ज्ञापन भेजा।
ज्ञापन में रखी गईं माँगें थी:
- उत्तर प्रदेश में दक्षिणाचल और पूर्वांचल वितरण निगमों के निजीकरण पर रोक लगाएं।
- बिजली विभाग में कर्मचारियों पर थोपी श्रमिक विरोधी नई सेवा नियमावली वापस लें।
- निजी कंपनियों से महंगी बिजली खरीदना बंद करें।
- स्मार्ट मीटर योजना रद्द करें।
- सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं को हर माह 300 यूनिट बिजली मुफ़्त दें।
- ट्यूबवेलों को मुफ़्त बिजली दें।
- किसानों के ट्यूबवेलों को 18 घंटे बिना शर्त बिजली की आपूर्ति करें।
- कनेक्शन चार्ज, लाइन, ट्रांसफॉर्मर, बिलिंग मीटर, कनेक्शन काटने व जोड़ने, तमाम अधिभार आदि वसूलने पर रोक लगाएं।