महामारी का फायदा उठाकर “स्पेशल ट्रेनों” के नाम पर किराए में 15-50% की बढ़ोतरी कर रेल यात्री सेवाओं को निजीकरण के लिए तैयार किया जा रहा है

गि. भावे, कामगार एकता कमिटी द्वारा

सरकार का असली मकसद यात्री सेवाओं के निजीकरण की तैयारी के लिए यात्री किराए पर सभी सब्सिडी और रियायतों को हटाना है। “स्पेशल ट्रेन” चलाने के नाम पर यात्री किराए में वृद्धि करके, सरकार निजी खिलाड़ियों के लिए रेल यात्री सेवाओं को चलाना आसान बनाना चाहती है।

रेल मंत्रालय ने कोविड महामारी को एक अवसर के रूप में लेने का फैसला किया है। लेकिन किस लिए अवसर? अगर हम सोचते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों से रेल मंत्रालय राजकोष के लिए अधिक पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, तो हम गलत होंगे। इस तरह की कार्रवाई के पीछे रेल मंत्रालय का मकसद कहीं ज्यादा संदिग्ध है।

अगर हम इन तथ्यों को ध्यान में रखेंगे तो हमें असली मकसद समझ में आएगा:

– रेल मंत्रालय 150 से अधिक रेल यात्री मार्गों के निजीकरण का इच्छुक है लेकिन

– इस प्रस्ताव के लिए निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया बहुत खराब थी, मुश्किल से 20 मार्गों में  निजी क्षेत्र ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है।

प्रतिक्रिया इतनी खराब क्यों थी? क्योंकि निजी क्षेत्र अधिकतम लाभ अर्जित करना चाहता है, जो वह तब तक नहीं कर सकता जब तक कि यात्री किराए में भारी वृद्धि न हो और विभिन्न वर्गों के यात्रियों को दी जाने वाली रियायतें या सब्सिडी समाप्त न हो जाए। रेल मंत्रालय यात्री किराए में वृद्धि करके निजी कंपनियों के लिए इसे आसान बनाना चाहता है।

देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा करके भारत के मेहनतकश लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक के तुरंत बाद, भारतीय रेलवे ने 25 मार्च 2020 से सभी ट्रेन सेवाओं को बंद कर दिया। हालाँकि, जैसे ही करोड़ों प्रवासी कामगारों की दुर्दशा पर गुस्सा बढ़ने लगा, इसे मई 2020 से आंशिक रूप से अपनी सेवाएं शुरू करने को मजबूर होना पड़ा। । भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के वीरतापूर्ण प्रयासों से लाखों प्रवासी मज़दूर अपने गंतव्य के करीब पहुंच सके।

धीरे-धीरे अधिक से अधिक ट्रेनों को फिर से शुरू किया गया लेकिन किराए में भारी वृद्धि हुई! जब लोगों ने गुस्से में इस पर सवाल उठाना शुरू किया, तो इस साल फरवरी में रेल मंत्रालय ने जवाब दिया कि “लोगों को यात्रा करने से रोकने के लिए जानबूझकर किराए में वृद्धि की गई है ताकि कोविड के प्रसार के जोखिम को कम किया जा सके!”

इस साल अगस्त से विभिन्न सरकारी पदाधिकारी घोषणा कर रहे हैं कि कोविड महामारी अब नियंत्रण में है। तो, क्या बढ़े हुए रेल किराए को मूल किराए में वापस लाया गया है? नहीं, इससे बहुत दूर! पहले की कई ट्रेनें अब नए ट्रेन नंबर के साथ चल रही हैं, जो मूल ट्रेन नंबर में “0” जोड़ बनाया गया है, लेकिन बहुत अधिक किराए के साथ जो पहले की तुलना में 15 से 50% अधिक है! उदाहरण के लिए, मगध एक्सप्रेस जो कोलकता से पटना होते हुए दिल्ली जाती है, उसे “विशेष ट्रेन” के रूप में वर्गीकृत करके अतिरिक्त 175/- से 400/- रुपये का शुल्क लिया जा रहा है।

पूर्व-मध्य रेलवे में चलने वाली 237 यात्री ट्रेनों में से 42 को मेल या एक्सप्रेस के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है और अधिक किराया लिया जा रहा है। रक्सौल-हावड़ा मिथिला एक्सप्रेस, काठगोदाम-हावड़ा बाग एक्सप्रेस, गोरखपुर-हावड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेस, छपरा-टाटा एक्सप्रेस ट्रेनें बढ़े हुए किराए के साथ फेस्टिवल एक्सप्रेस ट्रेनों के रूप में चल रही हैं। पूरे भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं।

जब सवाल किया गया तो रेलवे अधिकारियों ने घोषणा की कि अब ये ट्रेनें “विशेष ट्रेनें” हैं और इसलिए इनका किराया अधिक है। लेकिन इन ट्रेनों में नियमित रूप से यात्रा करने वाले रेल कर्मचारियों और यात्रियों से पूछिए तो वे आपको बताएंगे कि “कुछ भी नहीं बदला है, वही बोगियां, वही समय, वही स्टॉप, लेकिन बहुत अधिक किराया”।

इसी तरह, टिकटिंग स्लैब में भी बदलाव किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को पहले की तुलना में बहुत अधिक भुगतान करना पड़ता है। कई ट्रेनों के लिए, रेलवे का किराया 300 किमी तक के किसी भी स्टेशन के लिए समान है। कई यात्री ट्रेनें जो कम किराए वसूल करती थीं, उन्हें रद्द कर दिया गया है और उनकी जगह अन्य ट्रेनों में  बहुत अधिक किराए पर बदल दिया गया है।

जो रियायतें पहले वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के लिए उपलब्ध थीं, उन्हें भी कथित तौर पर वापस ले लिया गया है। उदाहरण के लिए, पहले 58 वर्ष से अधिक उम्र की महिला यात्रियों को 50% की छूट मिलती थी और 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष यात्रियों को 40% की रियायत मिलती थी।

सरकार का असली मकसद यात्री सेवाओं के निजीकरण की तैयारी के लिए यात्री किराए पर सभी सब्सिडी और रियायतों को हटाना है। यह जरूरी है कि हम सरकार के इस असली मकसद को जनता के सामने बड़े पैमाने पर बेनकाब करें।

 

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Sonam pal
Sonam pal
1 year ago

ये लेख मुझे बहुत पसंद आया है इस लेख के जरिए हमें पता चलता है कि किस तरह सरकार पूंजीपति वर्ग के मुनाफे के लिए लोगो की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं । विशेष ट्रेन चलाने के नाम पर यात्री किराए में वृद्धि करके सरकार पूंजीपति वर्ग के लिए रेल यात्री सेवाओं को चलाने का काम आसान बनाना चाहती है हमे जनता को जागरूक करना होगा जिससे लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ सके ।

Manisha pal
Manisha pal
1 year ago

Korona mahamari ke avasar ka fayda uthane ki taiyari ko hum nijikaran ke mamle me saf -saf dekh sakte h. Ki kaise dhire dhire sabhi public sectors ko privatization me lane ki koshish ki ja rahi h . Public relve me sabhi ko ticket nhi mil sakta h uske liye khas Id proof ki jarurat h , lekin abhi agar hum metro ki bat kare to usme sabhi ko ticket diya jata h bina kisi khas Id proof ke. Kya metro traino me yatra karnevalo ko korona se protection ki koi garanti di jati h . Jo public traino me nhi h . Yah to sarasar pakshpat kiya ja raha h.Public sector ko nuksan me sabit karke private sector ko fayde ka sauda karar dekar sabhi public sectors ko private ka diya jayega jisase common logo ko hi bhari nuksan hoga , jo riyayte hume abhi milti h jo milana bhi chahiye , vah privatization ke bad nhi milega ya fir ek visheshadhikar ki tarah ban jayega jiski hume bhari kimat chukani padegi. Har hal me privatization ka oppose karna chahiye . Privatization aam logo ke hiton ke khilaf h .yah kabhi humare fayde ka sarthak nhi karta h yah humare hi desh me humare hi ghar me hume humare maulik adhikaron se vanchit kata h . Hum sabhi ko eske khilaf ekjut hona chahiye.