कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट
औद्योगिक संबंध कोड 2020 के तहत, DRDO, परमाणु ऊर्जा विभाग और ISRO के बड़ी संख्या में कर्मचारियों को “मजदूरों” का दर्जा और इस तरह “मज़दूर” के तौर पर मिलने वाले अधिकारों से वंचित करना पूरी तरह गलत है और इसका विरोध किया जाना चाहिए।
ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन (AIDEF), जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) में रक्षा नागरिक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, ने औद्योगिक संबंध (IR) कोड, 2020 के तहत “उद्योग” की परिभाषा से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) जैसे संस्थानों को बाहर रखने पर कड़ा विरोध जताया है। इन संगठनों के कर्मचारियों को अब तक औद्योगिक विवाद अधिनियम (ID एक्ट), 1947 के तहत “मज़दूर” माना जाता था और वे श्रम कानूनों के तहत आते थे।
देश भर के मज़दूरों ने चार लेबर कोड का प्रस्ताव आने के दिन से ही उनका विरोध किया है, क्योंकि ये मज़दूरों के अधिकारों को कम करते हैं और इनका मकसद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। वे सभी कोड को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मज़दूरों और उनके संगठनों के लगातार विरोध के बावजूद, मौजूदा सरकार ने चार लेबर कोड पास किए और उन्हें 21 नवंबर 2025 से लागू करने के लिए अधिसूचित कर दिया। हर कोड के ड्राफ्ट नियम 30 दिसंबर 2025 को अधिसूचित किए गए, उन्हें सार्वजनिक तौर में रखा गया और 30 दिनों के अंदर हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगा गया।
इन कोड ने काम पर रखे जाने वाले मज़दूरों की न्यूनतम संख्या बढ़ाकर बड़ी संख्या में मज़दूरों को अपने दायरे से बाहर कर दिया है। मज़दूरों को बाहर करने का एक और तरीका IR कोड, 2020 है इसके तहत “उद्योग” की परिभाषा को फिर से परिभाषित करना है। रक्षा अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष को अब “उद्योग” नहीं माना जाता है। इसका सीधा मतलब है कि बड़ी संख्या में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब “मज़दूर” नहीं माना जाएगा है। सरकार ने इन संस्थानों को राज्य के “संप्रभु कार्यों” के तहत वर्गीकृत करके इस बहिष्कार को सही ठहराने की कोशिश की है।
सरकार के इस स्पष्टीकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए, कॉमरेड सी श्रीकुमार, महासचिव, AIDEF ने कहा, “संप्रभु कार्यों में पारंपरिक रूप से रक्षा, युद्ध, कानून बनाने और न्याय जैसी मुख्य राज्य गतिविधियां शामिल होती हैं। ‘रक्षा’ शब्द को अब रक्षा विनिर्माण और अनुसंधान इकाइयों तक बढ़ाया जा रहा है, जो कानूनी रूप से गलत है।”
उन्होंने बताया कि DRDO में, मुख्य अनुसंधान में लगे वैज्ञानिक और अधिकारी पहले से ही ID अधिनियम, 1947 के तहत ‘मज़दूर’ की परिभाषा से बाहर हैं। परंतु, बड़ी संख्या में अन्य कर्मचारी ऐसी भूमिकाएं निभाते हैं जो ID अधिनियम, 1947 और कारखाना अधिनियम, 1948 दोनों के अनुसार “मज़दूर” की परिभाषा के तहत स्पष्ट रूप से आती हैं। यही बात परमाणु ऊर्जा और ISRO के तहत आने वाले संस्थानों पर भी लागू होती है।
उन्होंने बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का ज़िक्र किया। इस फैसले में यह तय करने के लिए एक तिहरा जांच बताया गया था कि कोई संगठन “उद्योग” के तौर पर योग्य है या नहीं:
संगठन को एक व्यवस्थित गतिविधि करनी होगी;
यह गतिविधि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सहयोग से संगठित की जानी चाहिए;
यह गतिविधि इंसानों की ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए सामान या सेवाओं के उत्पाद और/या वितरण की तरफ निर्देशित होनी चाहिए (पूरी तरह से आध्यात्मिक या धार्मिक कामों को छोड़कर)।
सभी DRDO प्रयोगशाला इस तिहरा मापदंड को पूरी तरह से पूरा करती हैं और इसलिए दशकों से ID एक्ट, 1947 के तहत उन्हें “उद्योग” माना जाता रहा है। इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन बनाने, कार्य समिति बनाने और श्रम कानून तक पहुंचने जैसे कानूनी अधिकार मिले हुए थे।
यह छूट रक्षा उद्योग, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में बड़े इजारेदार पूंजीपतियों की बढ़ती दिलचस्पी से जुड़ी है। सरकार ने DRDO, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों को निजी भागीदारी के लिए खोल दिया है। हाल ही में लागू SHANTI अधिनियम ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है।
AIDEF ने श्रम मंत्रालय को पत्र लिखकर रक्षा मंत्रालय को निर्देश देने का आग्रह किया है कि वह DRDO कर्मचारियों के लिए सभी मौजूदा श्रम सुरक्षा और सेवा से संबंधित अधिकारों को जारी रखे।
AIDEF के रुख को दोहराते हुए, कॉमरेड श्रीकुमार ने कहा: “भारत सरकार, एक आदर्श नियोक्ता के तौर पर, उन अधिकारों को मनमाने ढंग से वापस नहीं ले सकती जिनका कर्मचारी दशकों से आनंद ले रहे हैं। AIDEF DRDO, परमाणु ऊर्जा और ISRO के रक्षा नागरिक कर्मचारियों पर किए गए किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ेगा।”