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- »महाराष्ट्र कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक यूनियनों ने रिक्त पदों को भरने के लिए किया राज्यव्यापी आंदोलन का आह्वान
- »IDBI यूनियनों के यूनाइटेड फोरम ने केंद्र सरकार से IDBI का निजीकरण रोकने का निवेदन किया
- »महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन (MSBEF) और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) ने “1 जुलाई, 2024 को लागू हुए कठोर आपराधिक कानून और सामान्य रूप से जन आंदोलन और विशेष रूप से श्रमिक वर्ग आंदोलन पर इसके प्रभाव” विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया।
- »कामगार एकता कमिटी सहित ग्यारह रेलवे कर्मचारी संगठनों और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भारतीय रेलवे में बड़ी संख्या में रोकी जा सकने वाली दुर्घटनाओं के लिए मंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों की जवाबदेही की मांग करी
- »बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने सभी निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करने की मांग की।
मैं अपने भाइयों और बहनों द्वारा उठाई गई न्यायोचित मांगों का समर्थन करती हू। संघर्ष का जज्बा काबिले तारीफ है। सरकार लोगों के अधिकारों से खेलती है। हमारी आवाज को दबाने के लिए, हमारे बीच मतभेद लाने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है जिसके कारण हम आपस में लड़ते रहते हैं। यह ऐसा करना जारी रहेगा, जब तक हम सभी एक ऐसी एकता नहीं बनाते जो अटूट हो। सत्ताधारी व्यवस्था को हमारी मांगों को पूरा करना होगा। हमारे द्वारा किया गया निरंतर संघर्ष, और एकता की शक्ति उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। हमें ऐसी जनविरोधी नीतियों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए वास्तविक शत्रु की पहचान करनी होगी, जो कुछ लोगों के लाभ के लिए और बहुसंख्यक लोगों के नुकसान के लिए लागू की जाती हैं।