(हिंदी अनुवाद)
परिपत्र संख्या यूएफबीयू/2021/17
दिनांक: 01.12.2021
सभी संघटक संघों/सदस्यों को
प्रिय साथियों,
बैंकों के निजीकरण के कदमों का विरोध करो
बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2015 का विरोध करो
विरोध में उठो – इस कदम का विरोध करो
16 और 17 दिसंबर 2021 को 2 दिन की निरंतर हड़ताल का पालन करें
हमारे सभी यूनियन और सदस्य इस बात से अवगत हैं कि भारत जैसे विकासशील देश में, जहां बैंक बड़ी सार्वजनिक बचत से निपटते हैं और बैंकों को व्यापक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए अग्रणी भूमिका निभानी होती है, सामाजिक अभिविन्यास के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग सबसे उपयुक्त और अनिवार्य है। इसलिए, पिछले 25 वर्षों से, हम यूएफबीयू के बैनर से बैंकिंग सुधारों की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कमजोर करना है।
हम सभी को याद होगा कि 2000 में जब तत्कालीन सरकार ने पीएसबी में सरकार की इक्विटी को 33% तक कम करने और बैंकों के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए संसद में एक विधेयक लाया था, यूएफबीयू ने 15-9-2000 को उसका विरोध किया था। तत्पश्चात, संसद में बहुमत की कमी के कारण सरकार गिर गई और इस प्रकार वह विधेयक व्यपगत हो गया।
उसके बाद भी बाद की सरकारों द्वारा बैंकों के निजीकरण के लिए बार-बार प्रयास किए गए और यूएफबीयू लगातार हमारे संघर्षों और आंदोलन कार्यक्रमों के माध्यम से इसका विरोध करता रहा है। इस साल फरवरी में, जब सरकार ने बजट में घोषणा की कि आईडीबीआई बैंक के अलावा दो पीएसबी का निजीकरण किया जाएगा, यूएफबीयू ने तुरंत बैठक की और 15 और 16 मार्च, 2021 को हड़ताल का आह्वान किया, जो बढ़ी हुई भागीदारी के कारण बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की एक बड़ी सफलता थी। ।
हमने आगे फैसला किया है कि अगर सरकार इस एजेंडे पर आगे कोई कदम उठाएगी, तो यूएफबीयू फिर से संघर्ष कार्यक्रमों का सहारा लेगा। चूंकि हमें पता चला है कि सरकार ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 को संसद के मौजूदा सत्र के दौरान पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है, यूएफबीयू ने 29 और 30 नवंबर, 2021 को अपनी बैठक की और आंदोलनकारी कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया। विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं:
IBA को UFBU द्वारा स्ट्राइक नोटिस दिया गया है और इसलिए अलग-अलग यूनियनों को किसी अलग स्ट्राइक नोटिस की तामील करने की आवश्यकता नहीं है।
संसद सत्र के घटनाक्रम को देखते हुए, यूएफबीयू अल्प सूचना पर बैठक करेगा और आगे के कार्यक्रम तय करेगा।
हम अपने आंदोलन को समर्थन देने के लिए सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, सभी राजनीतिक दलों और संसद सदस्यों से संपर्क करेंगे और तदनुसार सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे।
साथियों, हम सब इस स्थिति को समझ सकते हैं जो सरकार द्वारा बैंक के निजीकरण के कदम से पैदा की जा रही है; हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यह एक प्रतिगामी उपाय है। इसलिए हमें एकजुट होकर और पूरे संकल्प के साथ लड़ने की जरूरत है। हम अपनी सभी यूनियनों और सदस्यों से अपील करते हैं कि वे एक साथ काम करें और सभी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक साथ आगे बढ़ें।
हमारा संघर्ष सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग की रक्षा करना है; हमारा संघर्ष लोक-हित बैंकिंग नीतियों की मांग करना है; हमारा संघर्ष अपने देश के व्यापक आधार वाले आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है; हमारा संघर्ष जीवंत अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाने के लिए जीवंत बैंकिंग सुनिश्चित करना है; हमारा संघर्ष बैंकों के पूरे कार्यबल के हितों का बचाव करना है; संक्षेप में हमारा संघर्ष देशभक्ति का संघर्ष है।
संघर्ष लंबे समय तक चलने वाला है और हमारे सभी सदस्यों को उसी के अनुसार लामबंद और तैयार किया जाना चाहिए।
संघर्ष के लिए आगे बढ़ें, हड़ताल के लिए आगे बढ़ें।
हार्दिक शुभकामनाओं के साथ,
आपका साथी,
