इन्शुरन्स वर्कर, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी असोसिएशन के मासिक जर्नल, जनवरी 2022 से पुन: प्रस्तुत
वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था द्वारा रणनीतिक क्षेत्रों का एकमुश्त निजीकरण राष्ट्र के हित के लिए घातक होगा। सरकार की ओर से की गई घोषणा “राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन” का मार्ग सार्वजनिक हित के लिए स्थापित सार्वजनिक संस्थानों का प्रत्यक्ष निजीकरण और इन कीमती संस्थानों को निजी संस्थाओं को सौंपने के अलावा और कुछ नहीं है।
(अंग्रेजी रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद)
एआईआईईए ने एलआईसी के आईपीओ और पीएसजीआई के निजीकरण के खिलाफ अपना मामला संसद सदस्यों के सामने पेश किया
प्रो. दिनेश अबरोल के मार्गदर्शन में दिनांक 15.12.2021 को कॉन्स्टीट्यूशनल क्लब, नई दिल्ली में “राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन पर गोलमेज सम्मेलन” विषय पर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था के रणनीतिक क्षेत्रों पर जानकारी इकट्ठा करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना और बड़े पैमाने पर लोगों के हितों की रक्षा के लिए रणनीति बनाना था। चर्चा में यह महसूस किया गया कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था द्वारा रणनीतिक क्षेत्रों का एकमुश्त निजीकरण राष्ट्र के हित के लिए घातक होगा। सरकार की ओर से की गई घोषणा “राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन” का मार्ग सार्वजनिक हित के लिए स्थापित सार्वजनिक संस्थानों का एकमुश्त निजीकरण और इन कीमती संस्थानों को निजी संस्थाओं को सौंपने के अलावा और कुछ नहीं है।
कॉम. नीलोत्पल बसु, पूर्व सांसद माकपा, कॉम. डी. राजा (भाकपा), श्री. मनोज झा, सांसद (राजद) और द्रमुक के दो अन्य सांसद भी मौजूद थे। श्री राहुल गांधी द्वारा संसद में रखे जा रहे लखीमपुर खीरी कांड पर स्थगन प्रस्ताव के कारण कई अपेक्षित सांसद इस गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हो सके। सार्वजनिक क्षेत्र के सामने आने वाले मुद्दों को समझने के लिए सेवानिवृत्त नौकरशाह और सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
कॉमरेड ए.के.भटनागर, उपाध्यक्ष, एआईआईईए ने दर्शकों को एलआईसी आईपीओ और पीएसजीआई उद्योग के निजीकरण पर वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने एलआईसी की ताकत और राष्ट्रीय विकास में इसके शानदार योगदान की ओर ध्यान दिलाया। 40 करोड़ के पॉलिसीधारक आधार के साथ एलआईसी, सेवित पॉलिसियों की संख्या और दावों के निपटान के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। उन्होंने कहा कि 2011 में 5 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी को बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया था, एलआईसी के पास 38 लाख करोड़ रुपये से अधिक की प्रबंधनाधीन संपत्ति है और उसने भारतीय अर्थव्यवस्था में 36 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है। चूंकि एलआईसी घरेलू बचत जुटाती है जो राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इस संस्था का पूर्ण स्वामित्व सरकार के पास होना चाहिए। उन्होंने पीएसजीआई उद्योग के विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसके योगदान का विवरण दिया और प्रभावित किया कि इन वित्तीय संस्थानों का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए।
इससे पूर्व एक प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रो. सी.पी. चंद्रशेखर ने एजेंडा की शुरुआत करते हुए सरकार के विभिन्न फैसलों के पीछे के अर्थशास्त्र को रेखांकित किया और चेतावनी दी कि अगर ये रुझान जारी रहे, तो वे देश को दिवालियेपन की ओर ले आएंगे। उन्होंने बताया कि एनएमपी इन संस्थानों से भविष्य की कमाई वर्तमान में कमाने के अलावा और कुछ नहीं है। सरकार की ये कमाई सरकार के वर्तमान खर्चों को पूरा करने और/या वर्तमान पीढ़ी को बिना किसी राहत के लगातार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए उपयोग की जाएगी।
बैंकिंग, दूरसंचार, बिजली और रेलवे के अपने-अपने संस्थानों के नेताओं द्वारा इसी तरह की प्रस्तुतियाँ दी गईं।
चर्चा के बाद, प्रो. दिनेश अबरोल ने सदन को सूचित किया कि संसद सदस्यों ने लिखित सामग्री मांगी है और ऐसी रणनीतिक चर्चाओं पर नियमित रूप से ऑनलाइन बैठकों की सलाह दी है। यह भी महसूस किया गया कि निजीकरण की नीति को छोड़ने के लिए, जैसा कि यूके और अन्य यूरोपीय देशों में किया जा रहा है, विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार को मजबूर करना जारी रखना चाहिए। यह भी एकमत विचार था कि उद्योग स्तर के संघर्षों के अलावा, निजीकरण की नीति को हराने के लिए आम संघर्ष भी विकसित किया जाना चाहिए। 23-24 फरवरी 2022 को 2 दिवसीय आम हड़ताल को भव्य सफलता दिलाने का निर्णय लिया गया।
यह गोलमेज शिक्षा की दृष्टि से और भविष्य की रणनीति पर आम समझ भी विकसित करने में सफल रहा।