हम निश्चित रूप से सरकार को निजीकरण की नीति बदलने और अपने देश और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए मजबूर कर सकते हैं – सी जे नंदकुमार, अध्यक्ष BEFI

जब कोई निजी क्षेत्र संकट में होता है, तो सरकार उसके बचाव में आती है, लेकिन जब सार्वजनिक क्षेत्र संकट में होता है तो सरकार उसे बेचने जा रही होती है। यह एक हकीकत है। इस हकीकत को लोगों तक ले जाना होगा। अगर इस देश में किसान आंदोलन के साथ-साथ पूरा ट्रेड यूनियन आंदोलन एक साथ हो और इस मुद्दे को लोगों तक ले जाए, तो हम निश्चित रूप से सरकार को नीति बदलने और अपने देश और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए मजबूर कर सकते हैं।

19 दिसंबर 2021 को AIFAP के द्वारा आयोजित “निजीकरण के खिलाफ एकजुट – बैंकों, बीमा और कोयला खानों के निजीकरण का विरोध करने के लिए वर्तमान चल रहे राष्ट्रीय संघर्ष”, सभा में बैंक एम्प्लोयीज फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (BEFI) के अध्यक्ष श्री सी जे नंदकुमार द्वारा दिए गए भाषण की प्रतिलिपि 

मैं इस तरह के सेनानियों के एक अद्भुत मंच के आयोजन के लिए AIFAP और उसकी टीम को अपनी हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं और उन्होंने जो विषय दिया है वह है “निजीकरण के खिलाफ एकजुट हों”। चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष के संदर्भ में, हमने अपने वरिष्ठ कॉमरेड सी एच वेंकटचलम को पहले ही सुना है, मैं बैंकिंग उद्योग से संबंधित किसी भी मुद्दे को नहीं दोहरा रहा हूं। अपनी प्रस्तुति में मैं संघर्ष के भावी पथ तक ही सीमित रहूँगा।

दरअसल, किसान आंदोलन की शानदार जीत ने हमें पर्याप्त ऊर्जा, आशा और उम्मीद दी है। इसलिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) द्वारा 2 दिनों की सफल हड़ताल के बाद सवाल उठाया जा रहा है। दरअसल, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ इस खास मुद्दे पर सिर्फ दो दिन की हड़ताल नहीं है, UFBU ने मार्च महीने में भी दो दिन की हड़ताल करी थी; इसी साल बैंक कर्मचारियों की यह चौथी हड़ताल है। स्वाभाविक रूप से पूरे देश में इसने जिस तरह का प्रभाव पैदा किया है, उसके कारण बैंक कर्मचारियों के आंदोलन को न केवल देश के अंदर बल्कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियनों (WFBU) से भी इतना अद्भुत समर्थन मिला है।

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बैंक कर्मचारियों की निजीकरण के खिलाफ लड़ाई किसान आंदोलन की तरह होगी? यह बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। लेकिन निजीकरण के खिलाफ सभी को एकजुट करना आसान काम नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। यह आसान काम क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार अपने शक्तिशाली मीडिया के माध्यम से, अपने अभियान के माध्यम से, सार्वजनिक क्षेत्र के खिलाफ सभी प्रकार के दुर्भावनापूर्ण अभियान, गलत सूचना अभियान चला रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ब्यूरो (Bureau of Public Sector Enterprises) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इस देश में कुल 256 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) ने वर्ष 2019-20 में 94,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ कमाया है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में व्यावसायिकता, अक्षमता आदि की कमी के बारे में बात हो रही है। निरंतर अभियान के माध्यम से आम जनता के मन में पहले से ही यह पूर्वाग्रह पैदा किया जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सफेद हाथी हैं। लेकिन असल में हकीकत क्या है?

ठीक एक हफ्ते पहले हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिल अंबानी के रिलायंस कैपिटल के बोर्ड का अधिक्रमण करने की खबर पढ़ी। दरअसल यह दूसरा दिवालियेपन का सामना वह कर रहा है। पिछले साल यह रिलायंस कम्युनिकेशन था। विडंबना यह है कि रिलायंस कम्युनिकेशन द्वारा इस देश के वित्तीय संस्थानों को दिया गया पैसा पूरी तरह से बट्टे खाते में डाल दिया गया है। लेकिन उसी रिलायंस कम्युनिकेशन पर एक चीनी बैंक का कर्ज था और उस चीनी बैंक ने उसके खिलाफ एक मामला रखा और लंदन की एक अदालत से एक निर्णय प्राप्त किया और उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से निष्पादित किया गया। जब अनिल अंबानी ने चीनी बैंक को पैसा भेजने से इंकार कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अल्टीमेटम दिया कि यदि आप निर्धारित समय के भीतर पैसा नहीं जमा करते हैं, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तुरंत उनके भाई, मुकेश अंबानी ने पैसे का भुगतान किया और अनिल अंबानी को बचाया।

मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? ठीक दो दिन पहले SEBI के पहले चेयरमैन डॉ एम दामोदरन ने एक बयान दिया था कि अगर सरकार विलफुल डिफॉल्टरों को दंडित करने के लिए तैयार है, तो निश्चित रूप से पैसा बैंकों में वापस आ जाएगा। एक तरफ सरकार प्रचार कर रही है कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के भरण-पोषण के लिए लोगों के पैसे का उपयोग नहीं कर सकते। उनका कहना है कि एयर इंडिया घाटे में चल रही है, इसलिए हम इसे बेच रहे हैं। लेकिन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) का क्या? BPCL रोजाना 17 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रही है और इसे अब बिक्री के लिए रखा जा रहा है!

तो अब यह विचारधारा का मुद्दा बन गया है। केंद्र सरकार पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के खिलाफ है। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने साफ कर दी है। उन्होंने खुद बयान दिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र मौत के मुंह में जा रहा है। लेकिन इस देश के लोग समझते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र ने इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या सेवा की है। यहाँ न केवल वाणिज्यिक लाभ को ध्यान में रखना चाहिये, बल्कि इससे भी अधिक सामाजिक लाभ है जो इस देश के सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों द्वारा बनाया जा रहा है।

अब यूपी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हम अभी शासक वर्ग से लगातार अभियान सुन रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह का बयान आया था कि उनकी पार्टी द्वारा OBC की क्या सेवा की जा रही है। मुझे नहीं पता कि इस देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के निजीकरण के बाद वे सामाजिक न्याय की रक्षा कैसे करेंगे। संविधान ने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति, OBC के लिए आरक्षण अनिवार्य किया है। संसद में इतने सारे कानून बनाते हुए क्या भाजपा सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण को अनिवार्य करने वाला कानून बनाएगी? यह एक चुनौती है जिसे देश की जनता ने सरकार के सामने रखनी चाहिये। लेकिन दुर्भाग्य से, जैसा कि हम जानते हैं, वे अपने दोस्तों की सेवा कर रहे हैं और इस देश के आम लोगों की केवल जुबानी सेवा कर रहे हैं।

जैसा कि मेरे पिछले वक्ताओं ने ठीक ही कहा था, इस देश में जो तथाकथित नव-उदारवादी नीति चल रही है, वह हमारे अपने लोगों के लिए बहुत अच्छी तरह से सोची-समझी नीति नहीं है। यह एक आयातित नीति है। अगर हम नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट लें, तो एम नरसिम्हन ने कुछ भी नहीं किया है, रिपोर्ट में कुछ भी योगदान नहीं दिया है। नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट, अपनी लेखन गलतियों सहित, विश्व बैंक की रिपोर्ट थी, कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र कैसा होना चाहिए।

वित्तीय पूंजीपति संकट का सामना कर रहे हैं; यहां तक कि वित्त पूंजीपतियों के प्रचारक, नवउदारवाद के प्रवक्ता अलग-अलग आख्यान लेकर आने लगे हैं। 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बड़े-बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन्स ने चर्चा की थी, असमानता बहुत ही बढ़ रही है, पर्यावरण का मुद्दा, गरीबी बढ़ती जा रही है। 2015 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। इसे फिर से 2030 तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन हम जो देख रहे हैं, वह यह है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। पूरी वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था संकट का सामना कर रही है। वे विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं। वे विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों, मानव-शक्ति और सभी संसाधनों का शोषण कर रहे हैं। यही हकीकत है।

इसलिए यदि आप निजीकरण के खिलाफ हमारे संघर्ष का तार्किक निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, तो इसे लोगों के एक बड़े संघर्ष के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। यह किसान आंदोलन की जीत थी। जब किसान अपनी हड़ताल शुरू कर रहे थे, तो उनसे सवाल किए गए थे। सरकार कह रही थी कि कृषि विधेयक किसानों के फायदे के लिए हैं तो आप उनके खिलाफ क्यों जा रहे हैं? फिर किसानों ने बयान दिया: हम अनपढ़ हो सकते हैं लेकिन हम मूर्ख नहीं हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले तीन दशकों से इस देश में क्या हो रहा है।

हर नीति, जब यह नवउदारवादी नीति इस देश में डॉ मनमोहन सिंह द्वारा लागू की गई थी, यह उनके द्वारा कहा गया रिकॉर्ड पर है, कृपया 5 साल के लिए अपनी बेल्ट कस लें और हमारी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हम क्या सामना कर रहे हैं? क्या हमारी अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है? रिजर्व बैंक गवर्नर का ताजा बयान क्या है? क्या अर्थव्यवस्था में वास्तविक सुधार हुआ है? रिजर्व बैंक के गवर्नर ने खुद कहा था कि निजी निवेश की कमी है, निजी खपत की कमी है। सरकार व्यापार करने में आसानी की बात कर रही है, लेकिन क्या निजी क्षेत्र द्वारा कोई निवेश किया जा रहा है? जब अर्थव्यवस्था मंदी में होगी तो निजी क्षेत्र निवेश नहीं करेगा। तो पूंजीवादी केंद्रों में ही सोच चल रही है – समय आ गया है कि उन्हें शेयरधारक पूंजीवाद से हितधारक पूंजीवाद में रूपांतरित करना होगा।

लेकिन दुर्भाग्य से हमारा देश अभी भी शेयरधारक पूंजीवाद का अनुसरण कर रहा है। उनकी दिलचस्पी केवल निजी पूंजी की संपत्ति को बढ़ाने में है। वे कदाचार की ओर अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। व्यावसायिकता के नाम पर, निजी क्षेत्र में कॉरपोरेट गवर्नेंस के नाम पर क्या हो रहा है, मुझे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। एक नई पीढ़ी का बैंक, YES बैंक, जो 2000 में अस्तित्व में आया था, जिसे अब इस देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा ज़िन्दा रखा जा रहा है। SBI को अपने एक प्रतिद्वंदी को समर्थन क्यों देना चाहिए, यह एक और सवाल है। जब कोई निजी क्षेत्र संकट में होता है, तो सरकार उसके बचाव में आती है, लेकिन जब सार्वजनिक क्षेत्र संकट में होता है तो सरकार उसे बेचने जा रही है। यह एक हकीकत है। इस हकीकत को लोगों तक ले जाना होगा। अगर इस देश में किसान आंदोलन के साथ-साथ पूरा ट्रेड यूनियन आंदोलन एक साथ हो और इस मुद्दे को लोगों तक ले जाए, तो हम निश्चित रूप से सरकार को नीति बदलने और अपने देश और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए मजबूर कर सकते हैं।

साथियों आपका धन्यवाद।

 

 

 

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