एआईबीईए का मानना है कि बैंकरप्सी एक्ट के जरिए सरकार ने बड़े उद्योगों के लिए कानून के दायरे में बैंकों को उनका कर्ज लौटाने से बचने का रास्ता तैयार किया है। सरकार को अधिनियम के माध्यम से किए गए इन सभी समझौतों पर भी गौर करना चाहिए और सार्वजनिक बैंकों के मालिक होने के नाते, सार्वजनिक धन की लूट को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है।
(अंग्रेजी लेख का हिंदी अनुवाद)
इसे दिवालियेपन कानून का दिवालायापन कहा जाता है!
अंततः, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आईएफसीआई लिमिटेड द्वारा दायर अपील पर फैसला सुनाते हुए, लेनदारों की समिति (सीओसी) द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को खारिज कर दिया और सीओसी को इस संबंध में नए प्रस्तावों पर विचार करने का निर्देश दिया।
दिवालियापन अधिनियम के तहत बैंकों की बकाया राशि 64,838.63 करोड़ रुपये थी, जिसमें से केवल 2,962 करोड़ रुपये या 4.5% की वसूली हुई। केवल बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आईएफसीआई लिमिटेड असहमत थे। समझौते को अन्य सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा बिंदीदार रेखाओं पर अनुमोदित किया गया था।
समझौता अंततः टूट गया जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र मैनेजमेंट और आईएफसीआई ने प्रवाह के खिलाफ एक साहसिक निर्णय लिया। दिवालियेपन की कार्यवाही के तहत कार्यवाही के लिए शुरू में नियुक्त किए गए समाधान एजेंट को क्यों बदला गया? बदला हुआ समाधान एजेंट स्टेट बैंक के एनपीए वसूली विभाग का प्रमुख था, जिसके कारण दिवाला का निपटारा हुआ। अपने फैसले में, अपीलीय न्यायाधिकरण ने जोर देकर कहा कि बैंक जनता के पैसे को उनके के ट्रस्टी के रूप में संभालते हैं। उनकी टिप्पणी काफी वाक्पटु है।
यह बिल्कुल अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की भूमिका है। महाराष्ट्र स्टेट बैंक कर्मचारी महासंघ की मांग है कि सरकार वीडियोकॉन से जुड़ी पूरी प्रक्रिया की जांच करे और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।
दिवालियापन अधिनियम 2016 में पारित किया गया था। तब से प्रत्येक संसदीय सत्र में कानून में संशोधन किया गया है, अधिनियम के तहत प्राप्य 12 खातों में 4,42,827 करोड़ रुपये की राशि है, जिसमें से केवल 1,62,856 करोड़ रुपये इस प्रक्रिया के माध्यम से बैंकों द्वारा वसूल किए गए थे, जबकि 2,79,971 करोड़ रुपये की कुर्बानी बैंकों ने करी , जो कि कुइल राशि का 63% थी।
यह दिवालियापन कानून के तहत प्रक्रिया पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। अंत में, एआईबीए का आकलन है कि सरकार ने बड़े उद्योगों के लिए कानून के दायरे में बचने का रास्ता बना लिया है। सरकार को इन सभी समझौतों पर भी गौर करना चाहिए और सरकारी बैंकों का मालिक होने के नाते जनता के पैसे की लूट को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है।
देवीदास तुलजापुरकरी
महासचिव
महाराष्ट्र स्टेट बैंक कर्मचारी संघ
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