महाराष्ट्र के बिजली कर्मचारियों ने राज्य सरकार से निजीकरण के सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कदमों को रोकने की मांग की

महाराष्ट्र राज्य बिजली कर्मचारी, अधिकारी और इंजीनियर संघर्ष समिति ने राज्य सरकार से महाडिस्कॉम को और विभाजित करने की योजना को रद्द करने, महानिर्मिति के हाथों में जलविद्युत संयंत्रों का नियंत्रण जारी रखने, “महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगमों में वितरण फ्रेंचाइजी को अनुमति देने की नीति को समाप्त करने के लिए और अन्य तीन कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप को तुरंत रोकना को कहा है।

 

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