एलआईसी हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करती है। इसका निजीकरण क्यों?

कॉम. देवीदास तुलजापुरकर, महासचिव, महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन (MSBEF) द्वारा

आवास, बुनियादी ढांचे में एलआईसी द्वारा निवेश जिसमें जल आपूर्ति, सड़क, सिंचाई, बिजली परियोजनाएं आदि शामिल हैं।

LIC का निवेश 48,896.05 करोड़ रुपये और 2,50,389.80 करोड़ रुपये क्रमशः आवास और बुनियादी ढांचे में है। इस प्रकार, एलआईसी अपने संसाधन का उपयोग राष्ट्रीय विकास के लिए राष्ट्रीय संसाधन के रूप में करता है।
अगर कल एलआईसी में विनिवेश होता है तो उन संसाधनों का इस्तेमाल कारपोरेटों के हित में किया जाएगा।
जिन लोगों की राष्ट्र में भागेदारी है, उन्हें एलआईसी और उसके चरित्र की रक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए और इस प्रकार यह एक देशभक्तिपूर्ण संघर्ष है।

राष्ट्र की रक्षा के लिए एलआईसी और उसके चरित्र की रक्षा करें।

देवीदास तुलजापुरकर
महासचिव, एमएसबीईएफ
drtuljapurkar@yahoo.com

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवा विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2980
उत्तर – 21.3.2022
एलआईसी द्वारा निवेश

2980. श्री थॉमस चझिकदान:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(a) भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा सरकार के विभिन्न सामाजिक उद्देश्यों जैसे आवास, पेयजल, सड़क, बिजली, सिंचाई में निवेश की गई कुल राशि – राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निवेश के क्षेत्र-वार विवरण के साथ: और

(b) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और पॉलिसी धारकों पर एलआईसी के विनिवेश के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जवाब

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. भागवत कराड)

(a) : एलआईसी आवास और बुनियादी ढांचे में निवेश करता है (जिसमें जल आपूर्ति, सड़क, सिंचाई और बिजली परियोजनाएं, अन्य शामिल हैं)। एलआईसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31.12.2021 को, एलआईसी का 48,896.05 करोड़ रुपये और आवास (रियल एस्टेट सहित) और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में क्रमशः 2,50,389.80 करोड़ रुपये का उत्कृष्ट निवेश था। निवेश का एक बड़ा हिस्सा परोक्ष रूप से क्षेत्र-विशिष्ट निवेश साधनों के माध्यम से किया जाता है और ऐसे निवेश का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उपयोग एलआईसी के पास नहीं रखा जाता है।

(b) : सरकार ने एलआईसी के शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से एलआईसी में अपनी 5% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित लिस्टिंग, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकार को एलआईसी में अपने निवेश के मूल्य को अनलॉक करने में सक्षम बनाएगी, एलआईसी को अपने भविष्य के विकास के लिए बाजार से पूंजी जुटाने में सक्षम बनाएगी, और लिस्टिंग आवश्यकताओं और प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप अधिक बाजार अनुशासन और पारदर्शिता के माध्यम से अपने शासन में सुधार करेगी। बदले में, ये लाभ सरकार और एलआईसी को अर्थव्यवस्था और बीमा क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करेंगे और इस तरह विकास और सामाजिक सुरक्षा को भी बढ़ावा देंगे।

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