श्री थॉमस फ्रेंको, आल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फ़ेडरेशन (AIBOC) के पूर्व महासचिव और ग्लोबल लेबर यूनिवर्सिटी में संचालन समिति के सदस्य के द्वारा
(सेंटर फॉर फाइनेंसियल एकाउंटेबिलिटी की वेबसाइट से पुन: प्रस्तुत)
एलआईसी के आईपीओ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जनहित याचिका को स्वीकार करने से लोगों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई की शुरुआत होने जा रही है।
12 मई 2022 को माननीय न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत और माननीय न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने अधिवक्ता एस प्रसन्ना द्वारा दायर WP (C) No.366/2022 को तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ इंदिरा जयसिंह द्वारा तर्क स्वीकार किया और भारत संघ, एलआईसी, सेबी और आईआरडीएआई को नोटिस जारी किया। हालांकि एलआईसी की लिस्टिंग पर रोक नहीं लगाई गई, लेकिन इस मुद्दे को खुला रखा गया है, और जल्द ही हम पाएंगे कि कीड़े डिब्बे से बाहर आयेंगे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के तर्क तुच्छ थे। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता बहुत देर से अदालत में आए हैं और पॉलिसीधारकों सहित 73 लाख ग्राहकों ने शेयरों के लिए आवेदन किया है। वह बड़ी चतुराई से यह कहना भूल गए कि 73 लाख आवेदकों के मुकाबले 40 करोड़ पॉलिसीधारक जोखिम में हैं, जिनमें से केवल 20 लाख को ही शेयर मिल सकते हैं।
डॉ इंदिरा जयसिंह के शानदार तर्क ने मुद्दों पर प्रकाश डाला। सरकार एलआईसी की मालिक नहीं है; यह केवल पॉलिसीधारक हैं जो एलआईसी के मालिक हैं। उन्होंने सॉल्वेंसी फंड में 188000 करोड़ का योगदान दिया है। चूंकि वे असली मालिक हैं, इसलिए उन्हें लाभ का 95% प्राप्त होता है। सरकार केवल एक कार्यवाहक/नियंत्रक है। आईपीओ की आय एलआईसी के पास नहीं जा रही है, बल्कि भारत सरकार के खजाने में अपने बजट घाटे को पूरा करने के लिए जा रही है।
एलआईसी एक आपसी समाज की तरह है। यदि शेयर बेचे जाने हैं, तो पॉलिसीधारकों को पूरी दुनिया में प्रचलित विमुद्रीकरण नामक प्रक्रिया में मुआवजा दिया जाना चाहिए।
एलआईसी अधिनियम में संशोधन शुरू से ही शून्य है, और नीतियों को लाभ-साझाकरण और गैर-लाभकारी साझाकरण नीतियों में अलग करने से पॉलिसीधारकों की आय (बोनस) प्रभावित होगी। अब तक, लगभग हर नीति लाभ-साझाकरण नीति है।
डॉ इंदिरा जयसिंह ने शेयर आवंटित होने पर भी लिस्टिंग पर रोक लगाने का अनुरोध किया, लेकिन माननीय अदालत ने स्टे देने से इंकार कर दिया, जबकि उसने याचिका को स्वीकार कर लिया और नोटिस जारी किया। इसके अलावा, अदालत ने एलआईसी अधिनियम में संशोधन के लिए धन विधेयक मार्ग को चुनौती देने वाली मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई एक याचिका का भी उल्लेख किया। इसने मुंबई के एक पॉलिसीधारक की एक अन्य अपील को भी टैग किया है।
अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में जजों की पूरी संख्या है, तो मामले की सुनवाई तेजी से होनी चाहिए। इसमें दो से तीन महीने लग सकते हैं। साल के अंत तक और भी कई तथ्य सामने आएंगे।
एलआईसी एक घरेलू नाम है। लगभग हर घर में 13 लाख एजेंटों के माध्यम से एलआईसी पॉलिसी है। इसलिए हर घर को सच बताना होगा।
1. किसी भी तरह से इससे किसी पॉलिसीधारक को कोई फायदा नहीं होगा। वास्तव में, उनका बोनस कम हो जाएगा, शेयरधारकों के लाभ प्राप्त करने के लिए यूनिट-लिंक्ड योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। यानी आम आदमी को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा ही छीन ली जाएगी।
2. एलआईसी का मूल्यांकन एक घोटाला है तथा एलआईसी प्रबंधन, सरकार, सेबी और आईआरडीएआई की भूमिका की जांच की जानी चाहिए।
3. पॉलिसीधारकों के फंड से शेयरधारकों के बजाय पॉलिसीधारकों को लाभ होना चाहिए।
4. 245 निजी बीमा और म्यूचुअल फंड कंपनियों के खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें एलआईसी के कब्जे में लेकर एक ट्रस्ट के रूप में बनाया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री सी डी देशमुख ने खुद इस बारे में संसद को बताया था।
5. सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण में गलत रास्ते पर है, और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 300A में दिए गए लक्ष्यों के साथ-साथ संविधान की प्रस्तावना के खिलाफ है।
क्या करना है?
मामले को अधिक तथ्यों और आंकड़ों द्वारा समर्थित किए जाने की आवश्यकता है। हमें इस मुद्दे को लोगों की अदालत में भी ले जाना चाहिए। हर घर से संपर्क कर उनके साथ हो रहे अन्याय के बारे में बताना होगा।
हमें यह समझाना होगा कि यह कुछ पैसे पाने की बात नहीं है। अगर यह पैसे के लिए होता, तो सरकार निवेशकों के अनुकूल एलआईसी के मूल्य को कम नहीं करती। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार एलआईसी को नष्ट करना चाहती है ताकि निजी बीमा कंपनियों, जो अब तक एलआईसी के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं, को लाभ हो।
सभी के चेतावनी देने के बावजूद कि यह सही समय नहीं है, सरकार आईपीओ के साथ आगे बढ़ी और बहुत सारा पैसा खो दिया।
लोगों को भारत में बीमा के इतिहास और एलआईसी की उपलब्धियों को जानने की जरूरत है। समसामयिक कुप्रबंधन की कीमत पॉलिसीधारकों को चुकानी पड़ती है, लेकिन लोगों को यह जानने की जरूरत है कि एलआईसी को बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है, और एलआईसी की नीतियां जुए के लिए नहीं बल्कि सुनिश्चित वापसी और जीवन की सुरक्षा के लिए हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे देश में एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहीं है, और यहीं पर एलआईसी कदम बढाता है।
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में एलआईसी के योगदान, राज्य और केंद्र सरकारों को विकास के लिए धन देने और विभिन्न कंपनियों में इसके निवेश का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है, जिसने अंततः अर्थव्यवस्था को मदद की।
पॉलिसीधारकों को प्रॉफिट शेयरिंग और नॉन-प्रॉफिट शेयरिंग पॉलिसी के बीच के अंतर को समझने की जरूरत है। पॉलिसीधारकों को यह जानने की जरूरत है कि उनका बोनस क्या है और सॉल्वेंसी फंड में उनके योगदान से अंतिम बोनस क्या है।
एलआईसी का मुद्दा असमानता, न्याय और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे का पर्याय है जिसकी परिकल्पना भारत के संविधान में की गई थी। जमीनी स्तर पर लोगों के साथ काम करने वाले सभी नागरिक समाज संगठनों, लोगों के आंदोलनों, जिनका लोगों, ट्रेड यूनियनों और राजनीतिक दलों से सीधा संपर्क है, उन्हें इस मुद्दे को गंभीरता से लेना होगा क्योंकि यह देश की बहुसंख्यक आबादी के भविष्य का सवाल है।
मुझे मार्टिन निमोलर की कविता याद आ रही है-
“पहले वे समाजवादियों के लिए आए,
और मैं नहीं बोला क्योंकि
मैं समाजवादी नहीं था;
फिर वे ट्रेड यूनियनों के लिए आए
और मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि
मेरी पहचान एक ट्रेड यूनियन के सदस्य के रूप में नहीं थी
फिर वे यहूदियों के लिए आए और
मैं इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था
तब वे मेरे लिए आए, और
कोई नहीं बचा था
मेरे लिए बोलने के लिए।”
तो चलिए अब बोलते हैं!
16 मई 2022